सदनमा बोल्न नदिएपछि सांसदको दुखेसाे फेसवुकबाटै

पोखरा, असोज २ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य बृन्दादेवी रानाले सदनमा बोल्ने समय नदिएको भन्दै फेसबुकबाटै आफ्नो अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले एकसाता अघिदेखि समय मागेपनि नपाएको गुनासो गरिन् ।

उनको अभिब्यक्ति जस्ताको त्यस्तै–

झण्डै एक हप्तादेखि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलौला भनेर तयारि अवस्थामा थिएँ, तर समय पाउन सकिन र यो सन्जालमा मात्र सिमित रहनु परेको सुचित गराउन चाहान्छु । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल वायुसेवा निगमले भर्खरै मात्र खरिद गरेको २ वटा वइड बडि विमान नेपालको सार्वजनिक ऐन विपरित देखिन्छ । १६ महिनाको भाका राखि सेकेण्ड हयाण्ड जहाज खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरियो , उडेको समय एक हजार घण्टा भन्दा कम र , १ जनवरि २०१४ पछि बनेको मापदण्ड राखियो ।

११ वटा कम्पनिले मुल्य सहित प्रस्ताव राखे , प्रस्तावित कम्पनि मध्ये-प्रथम ए ए आर अन्तर्रा्ष्टिय अमेरिका नामक कम्पनिको प्रस्ताव स् १० करोड ४८ लाख डलरमा नया विमान दिने । दोस्रो प्रस्ताव स् के जे टि इन्भेष्टमेन्ट ले ११ करोड डलर मा दिने । तर निगमले पछि नयाँ विमान १० करोड ९० लाख सम्मको किन्ने भनेर निर्णय गर्यो । जबकि ए ए आर अन्तर्रा्ष्टिय अमेरिकाले आफ्नो प्रस्तावमा १० करोढ ४८ लाख डरमा नया विमन दिने भनेके छ भने उसलाइ नै पहिल्यै नरोजिकन नयाँ विमान लिने नाममा आफैले किन रकम बढाउने ? सिधै ४२ लाख डलरको चलखेल देखिन्छ । के यसको लागि पहिल्यै नै १६ महिनाको भाका राखिएको हो ? जबकि यो अवधिमा नया जहाज खरिद प्रकृया बढाइ नयाँ आइसक्थ्यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ए ए आर अन्तर्रा्ष्टिय अमेरिका छानिए पनि समझदारि पत्र गर्दा त्यहि कम्पनिसगँ उसको पार्टनर भन्दै जर्मन एभिएसन र हाइफलाइ टान्स्पोर्ट पनि थपियो , लगतै खरिद सम्झौता भने हाइ फलाइ एक्स् आएरल्यान्ड लिमिटेडसँग गरियो । यसरि कन्टर्याक्टर थपिदै , फेरिदै जादा पनि निगमले कुनै शङ्काबिना उनिहरूकै पछि लाग्नु कहासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन सम्मत छ ? त्यतिमात्र नभएर हाइफलाइ एक्स् आएरल्यान्ड लिमिटेड यसै प्रायोजनका लागि खडा गरिएको देखिन्छ । किनभने त्यो कम्पनि २१ फेब्रवरि २०१७ मात्र डबलिनमा स्थापित भएको देखिन्छ । जबकि खरिद सम्झौता भने हाइफलाइ एक्स् आएरल्यान्ड लिमिटेडसँग ७ अप्रिल २०१७ मा गरिएको थियो । यि सबै के का लागि ? यो कार्य कार्य गर्ने व्यक्ति वा समुह जो सुकै होस् सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

यसबारे महालेखा परिक्षकको २०७४-०७५ को आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन पृष्ठ ४८ बुदा नं-१४२ मा एरवस निर्माता कम्पनिलाइ छलि बिचमा विचौलिया राख्ने उदेश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपि जारि गर्नु र त्यसपछि तिन(चारवटा विचौलियाहरु खडा गरि खरिद प्रकृया अगाडि बढाउनु कानुन विपरित होइन र ? यो सार्वजानिक खरिद ऐन विपरित भनिदा पनि किन प्रकृया अगाडि बढाउने ? छानबिन गरिनुपर्ने धेरै आधाररु देखिएका छन । ए ए आर अन्तर्रा्ष्ट्रिय अमेरिकाको प्रस्तावमा विमान उडाउदाको अधिकतम भार क्षमता २ लाख ४२ हजार केजि थियो भने हाइफलाइ ए्क्स् आरल्यान्डसँग खरिद सम्झौता गर्दा २ लाख ३०हजारमा झारिएको थियो। निगमले त्यहि रकम (१० करोड ९० लाख डलर) मा कम विमान उडाउदाको अधिकतम भार वहन क्षमता भएको विमान अवतरण गरायो ।

१२ हजार केजि कम भएको विमानको मुल्यमा घटाइयो कि घटाइएन ? कि हरायो ? यो बारेमा आम नागरिकलाइ सरकारले जानकारि गराउनु पर्दछ । यसरी १२ हजार केजी जहाज भारवहन क्षमता कम विमानको उडान भर्दा वार्षिक २ अर्ब घाटा पुग्छ भन्ने कुरा निगमकै प्रावधिकहरूले भनि राखेका छन । जहाजको अन्दाजि (सरदर) आयु ३० वर्षको हुनेहुदा त्यस अवध भरमा ५०(५५ अर्बको हाररिमा नोक्सानि व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

म यो नोक्सानिलाइ यसरि हेर्छु( कालान्तरमा २(३ वटा काठमाण्डौ(तराइ फास्ट्यार्क जस्ता राष्टिय गौरवको पुर्वाधार विकास निर्माण गर्नबाट बन्चित देखिन्छ राज्य, सरकारको एउटा अङ्गको गैरजिम्मेवारका कारणले । के यसरि नै समृध्दि सम्भव छ?? तसर्थ म यो वाइड बडि विमान खरिद प्रकृया सुरुदेखि नै छानबिन गरियोस र दोषिलाइ कानुनि दायरामा सरकारले ल्याओस भन्ने जोडार माग राख्दछु ।

हो , सरकारले २ हप्ता अगाडि वाइड बडि विमान खरिद प्रकरण विषयमा छानबिन समिति गठन गर्यो भन्ने समाचारहरु आएका थिए । तर, उक्त समितिमा ३ जना अर्थात बहुमत सदस्यहरु जे को छानबिन हुनुपर्ने हो , त्यसैमा सङ्लग्न व्यक्तिहरु राखिनुले प्रचलित एउटा उखान छ दुधको साक्षि बिरालो जुन भनाइ चरितार्थ भएको छ । आफैले गरेको गलत कामको आफै छानबिन गर्दा कस्तो प्रतिवेदन आउला भन्ने मलाइ लागेको छ ।यो त ढाकछोप समिति भन्दा अति उक्ति नहोला । तसर्थ , यो प्रकरणको सत्यतथ्यताको छानविन गरि दोषिलाइ कानुनि दायरामा ल्याउन निष्पक्ष संसदिय समिति गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।