विन्ध्यवासिनीका पुजारीलाई तलब

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असोज ३ ।
लामो समयदेखि भेटीमा चल्दै आएका पोखरा स्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरका पुजारीले तलवमा काम थालेका छन् । विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले मन्दिरमा काम गर्ने सबै पुजारीलाई तलवमान सहित नियुक्तीपत्र दिएको छ । सरकारले धार्मिक स्थल भेटी व्यवस्थान निर्देशिका बनाएपछि निर्देशिका अनुसार नै पुजारी नियुक्त गरिएको हो । नयाँ निर्देशिकाले पुजारीको छोरा नै पुजारी हुने ब्यवस्था अन्त्य गरेको छ भने भेटीको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विकास समितिलाई दिएको छ । मन्दिरमा काम गर्ने पुजारीको तलव समझदारीमा तोकिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार मन्दिरका मुख्य पुजारीलाई ३५ हजार र बाँकी सबै पुजारीलाई ३० हजार रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ । हाल मन्दिरमा एकजना मुख्य पुजारी सहित पाँच जनाले विन्ध्यवासिनीमा पुजाआजाको काम गर्दै आएका छन् । यसबाहेक विन्ध्यवासिनी परिसरमै रहेको शिव मन्दिरमा ११ पुजारी र थप १९ जना अरु कामदार तलवमा काम गर्छन् ।
‘मन्दिरमा पुजा बाहेक सबै काम विकास समितिले गर्छ । बार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका सचिव तीर्थ श्रेष्ठले भने–मन्दिरबाट हुने अलिअलि आम्दानी पनि पुजारीले लैजान्छन्, समितिले चन्दा मागेर पुर्वाधार बनाउँछ ।’ देशका धेरैजसो मन्दिरमा चढाईएका भेटी पुजारीले लिने र बंश परम्परामै पुजाआजाको काम गर्ने चलन अझै पनि कायमै छ । ‘देशको सबै ब्यवस्था संविधान अनुसार चलेको छ, उनले भने–बंश परम्परामा आधारित राज्य ब्यवस्था अन्त्य भैसक्यो । बंशावलीमै चलेको पुजारी प्रथा रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’ नयाँ निर्देशिकाले पुजारी र समिति दुवै पक्षलाई फाईदा हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार मन्दिरमा मासिक तीनलाखको हाराहारीमा भेटी संकलन हुन्छ भने एक लाखजति दानपात्रमा जम्मा हुन्छ । यसबाहेक नजिकैको शिवमन्दिरमा करिब एक लाख र राधाकृष्ण मन्दिरबाट मासिक ३० हजार जति आम्दानी हुन्छ । भक्तजनले रकमसँगै सुनचाँदीसमेत चढाउँछन् । पुजारीको तलव कटाएर बाँकी रकम मन्दिरको अन्य ब्यवस्थापनमा खर्च गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।
नयाँ निर्देशिका आएपछि रोजिरोटी खोसिएको गुनासो गर्दै विन्ध्यवासिनीका पुजारीहरुले सर्वोच्चसँग निर्देशिका विरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर अदालतले आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएपछि उनीहरु तलवमा बस्न राजी भएका हुन् । समितिले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि अरु कानुनी अंग बाँकी छँदाछँदै पुजारीसँग सहमति गरेर निवेदन फिर्ता लिन लगाएको थियो । मन्दिरको मुल पुजारी पुजारीकै परिवारबाट हुने, मन्दिरको आम्दानी र समयसापेक्ष पुजारीको तलव बृद्धी गर्ने, आठ घण्टा काम गर्ने र त्यसबाहेक अतिरिक्त काम गर्नुपरे अतिरिक्त रकम दिने, वस्त्र र पुजाको ब्यवस्थापन समितिले गर्ने सहमति पुजारी र समिति बीच भएको छ । मुख्य पुजारी रुद्रनाथ पौडेल र पुजारी शुशिल पौडेललाई साउन एकदेखि नै नियुक्ती दिएर काम लगाएको समितिले माधव प्रसाद पौडेल र कृष्ण प्रसाद शर्मालाई भदौदेखिको नियुक्ती दिएको छ । अर्का पुजारी श्रीराम पौडेललाई चाहीँ एक बर्षपछि नियुक्ती दिने समितिले जनाएको छ ।
मन्दिरको विकासका लागि आँफुहरु तलवमा काम गर्न तयार भएको पुजारी माधव प्रसाद पौडेलले बताए । ‘पुरानै ढर्रा समातेर विकासमा अवरोध गर्ने हाम्रो नियत छैन, समयअनुसार हामीले समितिलाई बाटो फुकाईदियौं, उनले भने–पैसा सवथोक होईन । आरध्यदेवको प्रचार र विकास होस् हामी त्यसैमा खुशी छौं ।’ उनका अनुसार १८४५ मा तत्कालीन राजा सिद्धिनारायण शाहले महेन्द्र पाध्या पौडेललाई लालमोहर दिई पुजारीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसैका आधारमा उनका सन्तानले मन्दिरको पुजारी भएर काम गरिरहेका छन् । तर लालमोहर नै सत्य नभएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘१८४२ मै कास्की राज्य नेपाल राज्यमा विलय भएको थियो । त्यो समय हिसाव गर्दा १८४५ मा कास्कीमा राजा नै थिएनन्, उनीहरु भन्छन्–पुजारीसँग भएको लालमोहर उवेलाका अन्य लालमोहर भन्दा फरक छ । यसलाई सही मान्न सकिँदैन ।’
यसले मन्दिरको प्रमाणिक अभिलेख भेटाउन मुश्किल छ । यद्यपी मन्दिरमा १८९७ मा राखिएको घण्ट हालसम्म भेटिन्छ । यसैलाई आधार मान्दा पनि मन्दिर स्थापना भएको झण्डै दुई सय बर्ष भैसकेको छ । पोखरामा विन्ध्यवासिनी सहित केदारेश्वर, तालबाराही, भद्रकाली लगायत मन्दिरको भेटी पुजारीले नै लिँदै आएका छन् । विन्ध्यवासिनीको पोखरामा करिब ५४ रोपनी जग्गा छ । यो जग्गा पुजारी परिवारले नै भोगचलन गर्छन् । विन्ध्यवासिनीमा तलव ब्यवस्था लागु भएपनि पोखराका अरु मन्दिरमा चाहीँ यो प्रावधान सुरु भएको छैन । भेटी समितिको नाममा ल्याउन धेरै प्रयास गरेपनि नसकेको तालबाराही मन्दिर ब्यवस्थापन समितका अध्यक्ष हिक्मत बहादुर कुवँरले बताए । ‘समितिमा भेटीबारे कुरा उठाउँदा सँधैजसो झगडा हुन्छ, उनले भने–ब्यवस्थापन समितिमा पनि मन्दिरकै पुजारीहरु सदस्य छन् । उनीहरुले आफ्नो विरुद्धमा बोल्ने कुरा भएन ।’ सरकारले नै माथिल्लो तहबाटै निर्देशिका कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।