वाईडबडी खरिदबारे के भने मन्त्री अधिकारीले ? पढ्नुस् गृहनगर पोखराबाट अधिकारीको जवाफ

पोखरा, मंसिर १० ।
कास्कीका सांसद रवीन्द्र अधिकारी । एउटा आसलाग्दा र उदयीमान नेता । दुईपटक सम्म लगातार चुनाव जित्दा पनि मन्त्री नदिएपछि अधिकारीप्रति जनताको सहानुभुति झनै बढिरहेको थियो । तर तेश्रो पटकको चुनावमा बिजयी भएपछि अधिकारीले कास्कीकै लागि एउटा गर्विलो मन्त्रालय पाए, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय ।

पोखराजस्तो पर्यटकीय क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेकोले होला, उनीप्रति पोखरेलीको झनै बढी आस थियो पर्यटनको क्षेत्रमा । केही काम गर्दै पनि छन् मन्त्री अधिकारीले । तर पछिल्लो समय केही विवादित घटनाका कारण मन्त्री अधिकारीप्रति जनताको निराशा थपिँदो छ । पछिल्लो घटना वाईडवडी खरिद प्रकरण अहिले बढी विवादित छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिद प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विवरणहरु अध्ययनको काम गरिरहेको छ । यही बिषयमा मन्त्री अधिकारीले आफ्ना धारणाहरु पनि राखिरहेका छन् । उनै अधिकारी गृहजिल्ला कास्की आईपुगेका बेला यहाँका पत्रकारहरुले वाईडवडी काण्डबारे जिज्ञासा राखे ।

पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री अधिकारीको भनाई जस्ताको त्यस्तै–

सबैभन्दा पहिला नेपाल एयरलाईन्सले सेवा विस्तारका लागि जहाज खरिद गर्छ । विगतमा केही जहाजहरु थिए, जुन चलेनन् । पछिल्लो समय एयरलाईन्स सँग जहाज नहुने अवस्था आयो । ६ बर्षअघि सरकारले जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । पहिले न्यारो बडी थियो दुईवटा । त्यसपछि २०७१ पछि दुईवटा वाईडबडी जहाज खरिदको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

म तपाईंलाई डाटा सहित दिन चाहान्छु । मेरा लागि एउटा मौका पनि हो । खासगरी २०७१÷०७२ को बार्षिक बजेटमा हवाई सेवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय आवागमनको पहूँच बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबहाक जहाज थप गरि ५ बर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ र बाह्य उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याईनेछ भन्ने २०७१ सालमा निर्णय भएको छ । ०७२÷०७३ को बजेटमा पनि उसैगरि जहाज प्राप्तीको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ भनिएको छ । २०७२ मा नेपाल सरकार को तत्काल सुधार कार्ययोजनामा आवश्यक्ता अनुसार जहाज खरिद गरि सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख छ । २०७२ फागुनभित्र जहाज खरिदका लागि बोलपत्र तयार गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसपछि पहिलो जहाज २०७३ मंसिर र दोश्रो २०७३ माघमा जहाज ल्याउने भनेको छ ।

०७३÷०७४ को बजेटमा खरिदबारे निर्णय भएको छ । त्यसपछि जमानत तयार गरेर बायु सेवा निगमलाई जहाज खरिदको स्विकृति दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कार्ययोजना बनाएर जहाज खरिद प्रक्रियाको प्रश्ताव तयार गरेर समिति गठन भएको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरा भएको थियो ।
अनि २०७३ असोज ५ मा टेण्डर निकालियो । टेण्डर स्विकृत भयो र जहाज किन्ने प्रक्रृया अघि बढ्यो । अनि स्क्रु एकाण्ट खोलियो । प्रक्रिया २०७३ सालमा नै पूरा भयो । फेरि बीचमा अर्को होहल्ला भयो, जहाज नै छैन कि भन्ने । म आएपछि समिति बनाएर हेर्दा जहाज थियो । अनि २०७५ असार १४ मा पहिलो र साउन १० मा दोश्रो वाईडबडी आयो । अव यसमा खासगरिकन खरिद गर्ने प्रक्रियामा, यहाँ प्रश्न उठेको छ कम्पनीबाट खरिद नगरिकन विक्रेतासँग किन भन्ने । त्यो बेला विक्रेतासँग खरिद गर्न मिल्ने ब्यवस्था बनाईएको थियो । अव हामीले हेर्नुपर्ने ब्यापारिक योजना किन भएन ? त्यो सबै कुरा त्यतिबेलाकै सरकारले पूरा गरिसकेको हो । टेण्डर पूरानै सरकारको हो । यद्यपी म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ ।

तर म के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै सबै प्रक्रिया सकिएर जहाज आउन मात्रै बाँकी थियो । अव अर्को चाहीँ वाईडबडी किन उडिरहेको छैन भन्ने कुरा छ । म यतिमात्रै भन्न चाहान्छु, १४ घण्टा चल्नुपर्ने जहाज ७ घण्टा चलिरहेको छ । हामीलाई ईयुले ब्ल्याक लिष्टमा राखेको छ । आईकावोले ब्ल्याक लिष्टमा राखेको छ । यो हटाएका छौं । अव यो अवस्था पनि अन्त्य हुन्छ । तर त्यो भन्दा पहिले पनि फेब्रुअरीमा जापान र मार्चमा चीन जहाज चलाउँछौं । यो चलेपछि १२ घण्टा जहाजको समय बढ्छ । अन्त चलाउन जहाज पुग्दैन ।

खरिद प्रक्रिया पूरानो सरकारले सकेको भन्नुभयो । प्रक्रिया जसले थालेपनि खरिद प्रक्रिया गलत थियो कि थिएन ?

म यति मात्रै भन्न सक्छु, खरिद गर्ने प्रोसेस बिजनेस प्लान भयो कि भएन र यो जसरी खरिद भएको छ, यसका सबै कागजात म समितिमा पठाईदिन्छु । समितिमा छलफल भैरहेको छ र अरु निकायले पनि खोजवीन गरिरहेको छ भने मैले बोल्नु पर्दैन । तर कम्पनीबाट सीधै खरिद भएको चाहीँ छैन । तर विक्रेताबाट पनि खरिद गर्न मिल्ने बनाईएको छ । त्यसो भएकोले यो प्रक्रियामा कहाँ त्रुटी भएको छ, यसको खोजवीन हुने र सत्यतथ्य जनताको सामू ल्याउने कुरामा सहयोग गर्नु मेरो दायित्व हो ।

मन्त्री ज्यू, यो जहाज खरिद नै होईन भाडामा हो भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ नि ?

यो खरिद नै होईन भाडामा हो भन्ने होहल्ला हो । मलाई भाडामा हो जस्तो लाग्दैन । जव खरिद गरेर ल्याएपछिको भन्सार बुझेको छ । १५ करोड जति तिरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसार पैसा दिएको छ । सञ्चयकोष लगानीकोषले पनि त्यही अनुसार पैसा पठाएको छ । भनिसकेपछि यसै बुझ्न सकिन्छ कि त्यसै त जहाज पठाएको छैन । र अर्को कुरा सिभिल एभियसन (क्यान) ले त्यसलाई प्रमाणीत गर्नुपर्छ । किनेर ल्याएको भनेर सर्टिफिकेट दिएको छ । अनि विभिन्न देशमा जहाज जान त पाउँदैन । आफ्नो भएरै गएको छ । र पनि आयो फेरि भाडाको कुरा । विलहरु हेर्दा भाडामा होईन । तर छानवीन भने भैरहेको छ ।