रुपाताल परियोजना–दोश्रो चरणको मुआब्जा निर्धारण

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार १७ ।
रुपताल संरक्षण एककिृत विकास परियोजना अन्तर्गत बाँध बाध्न आवश्यक पर्ने जग्गाको दोश्रो चरणको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले साविक रुपाकोट गाविस ९, भीरचोक ७ तथा बेगनास १ र २ नम्बर वडाभित्र पर्ने ७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।

निर्णय अनुसार साविक बेगनास १ र २ तथा भीरचोक ७ को जग्गालाई प्रतिरोपनी १२ लाख ५० हजार तथा रुपाकोट ९ नम्बर वडाको जग्गालाई १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईने छ । ताल संरक्षणको डीपीआर तयार गर्दा तालभित्र पर्ने जग्गालाई सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दै छ । पहिलो चरणमा ३ सय १० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यसको मुआब्जा निर्धारण गरेर करिब १ सय रोपनीको मुआब्जा वितरण भैसकेको छ ।

‘९७ रोपनीको मुआब्जा १० करोड ४५ लाख गैसक्यो । ६८ रोपनीको मुआब्जा असारभित्र वितरण गर्ने तयारी छ,’ परियोजनाका हिरा चौधरीले भने, ‘अरु जग्गाका धनीहरु कोही बाहिर छन् । कसैसँग लालपुर्जा छैन । पुर्जा नहुँदासम्म मुआब्जा दिन मिल्दैन । अलि कठिन भैरहेको छ ।’

अधिकांश जग्गाको मुआब्जा लिन जग्गाधनीले निवेदन दिएको र वितरण प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख राम अर्यालले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणको मुआब्जा पनि बाँकी छ । निर्णय गरेपनि धेरैले लिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले दोश्रो चरणको मुआब्जा टुंगिएको छ । छिटै सूचना निकालेर मुआब्जा लिन आउन आग्रह गर्छौं ।’ उनले तालमा डुब्ने जग्गाहरुको मात्रै मुआब्जा दिईने बताए । अघिल्लो बर्ष मुआब्जा बितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने अहिले ८५ करोड छुट्याईएको छ ।

जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ अनुसार साविकको रुपाकोट ५ र ९, भिरचोक ४, ७ र ९, बेगनास १, २ र ४, शिसुवा ६ र ७ स्याक्लुङ ४ हाल रुपा गाँउपालिका ६ र पोखरा महानगरपालिका ३१ आसपासका जग्गा बाँधको लागि अधिग्रहण गर्ने योजना छ । केहीले मुआब्जा लिएर जग्गा दिन तयार भएपनि केही चाहीँ मुआब्जा नै चलनचल्ती अनुसार नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले चलनचल्तीलाई हेरेर नै मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए । ‘सकेसम्म ब्यवहारिक र बैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेका छौं । सबैको भावना नमर्ने गरी नै मुआब्जा तोकिएको छ,’ उनले भने । मुआब्जाबारे सूचना निकालेर निवेदन मागिने र प्रक्रियाअनुसार वितरण हुने उनको भनाई छ ।

मुअब्जा वितरण समितिले पानीले डुब्ने क्षेत्र र बाँध स्थल भनि फरक फरक मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । पैदल मार्गको लागि प्रति रोपनी ८ लाख ६२ हजार निर्धारण गरिएको छ भने बाँध बाँधिने क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १२ लाख ९२ हजारसम्मको मूल्य तोकिएको थियो । तालको दक्षिणतर्फ बाँध बाँधिने छ । डुबान क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने १ हजार ४ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलको मुअब्जा दिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । केही चाहीँ सार्वजनिक जग्गा छन् ।

रुपातालको आकार बढाउन सरकारले विशेष परियोजना सञ्चालन गरेको छ । हाल १ सय ४ हेक्टर मात्रै रहेको रुपाको क्षेत्रफल बढाएर १ सय ७४ हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य छ । उत्तर तर्फको दोभान, जिमिरे, चिसा खोला लगायतका खोलाले वर्षेनी बगाउने माटोले तालको सतह बर्षेनी घट्दो छ । नापी विभागको २०३२ सालको तथ्यांक अनुसार रुपातालको क्षेत्रफल १३५ हेक्टर थियो । तालको आकार सहित सतह समेत पुरिँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।

पछिल्लो १० बर्षमा एक तिहाई गहिरो भाग पुरिएको जानकारहरु बताउँछन् । ९ मिटरसम्म गहिरो ताल अहिले २.७४ मिटर मात्रै गहिरो छ भने सबैभन्दा बढी गहिराई भएको ठाउँमा ४ मिटर छ । परियोजनाले तालको दक्षिण तर्फ ५ सय ७५ मिटर लामो बाँध बाध्ने छ । जुन १० मिटर अग्लो र १० मिटर चौडा हुन्छ । पञ्च वर्षिय योजना अन्तर्गत सरकारले बाँध निर्माणको लागि ४ अर्ब ५१ करोडको लागत अनुमान गरेको थियो ।

Photo-Durga Prasad Poudel