रुपाताल परियोजना–चित्तबुझ्दो मुआब्जा नपाए जग्गा नछोड्ने चेतावनी

पोखरा, साउन ३ ।
रुपाताल परियोजनाका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले चलनचल्तीको भन्दा निकै घटाएर मुआब्जा दिन लागेको भन्दै हेरफेर नभए मुआब्जा नै नबुझ्ने चेतावनी दिए । संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरुले मुआब्जा संशोधन गर्न दवाव दिएका छन् । जग्गाधनीले बाटोले छोएको जग्गामा प्रतिरोपनी ८० लाख र बाटोले नछोएको जग्गाको प्रतिरोपनी कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर सरकारले चाहीँ रुपातालको उत्तरतर्फका जग्गालाई प्रतिरोपनी ८ लाख ६२ हजार र दक्षिणतर्फको जग्गालाई १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेर सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारले दिन लागेको मुआब्जा आफुँहरुलाई मान्य नहुने जग्गाधनीको अडान छ । देगेन्द्र गुरुङको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी उनीहरुले सांसद, प्रशासन र सरकारलाई दवाव दिएका छन् । पटकपटक भेटघाट गरेर मुआब्जा संशोधन गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएपनि मागको सुनुवाई नभएको समितिका सदस्य होमबहादुर गुरुङले बताए । ‘धेरै पटक प्रशासन र सांसदलाई भेट्यौं । सबैलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं, उनले भने–तर हामीसँग बार्ता गर्न चाहेन सरकारले । आँफुखुशी निर्धारण गरेको मुआब्जा हामी बुझ्दैनौं ।’

सरकारले दिने मुआब्जाले न्याय नहुने भन्दै अर्का जग्गाधनी अजिमबक्स मियाँले सरकारले सुकुम्बासी बनाउन लागेको गुनासो गरे । ‘१ रोपनी जग्गा बेच्दा २ महिना चामल खाने पैसा पनि आउँदैन । यति सस्तोमा जग्गा बेचेर हाम्रो उठीबास लाग्छ, उनी भन्छन्–सरकारले सुकुम्बासी बनाउन लाग्यो । यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन ।’ रुपातालको आकार बढाउने उद्देश्यले सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिएरै काम गर्ने तयारी गरेको छ । १ हजार ४ सय ७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा पहिलो चरणमा २ सय ५० रोपनी जग्गाको सूचना निकालिएको छ ।

मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको निक्र्यौल भैसकेको छैन । छानवीन गर्दैछौं, परियोजना प्रमुख राम अर्यालले भने–१ हजार ४ सय ७७ रोपनी निकालेका छौं । अझै घट्छ होला ।’ उनका अनुसार परियोजनाले तत्कालै २ अर्व रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । ‘अहिलेसम्म अध्ययन सहित १२ करोड रुपैयाँको काम भयो । थप २ अर्व माग गरेका छौं, उनले थपे ।’ रुपातालको क्षेत्रफल अहिले १ सय ६ हेक्टर छ भने परियोजना पूरा भएपछि १ सय ७८ हेक्टर पुग्छ ।

स्थानीयको विरोधलाई चाहीँ उनले कानुनी अधिकारको रुपमा प्रतिक्रिया दिए । ‘चित्त नबुझे गुनासो गर्न मिल्छ । १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ, उनी भन्छने–निवेदन पनि संकलन भैरहेको छ । गृहमन्त्रालयले पुनरावलोकनको निर्देशन दिए हामी सोही अनुसार गर्छौं नभए हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’ पहिलो चरणको मुआब्जाका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।