राज्यको कमजोरी, जनताको उठिबास

पोखरा, माघ २८ ।
ओखलढुंगाका कोते सार्कीले १० बर्षअघि पोखरा १७ सितापाईलामा घडेरी किने । ४० हात मोहोडा भएको जग्गा १५ लाख रुपैयाँ तिरेर सन्तोष पौडेलबाट आफ््नो नाममा नामसारी गरेका उनले त्यही जग्गामा ३ तले घर बनाएका छन् । ‘आधा जमिन भाइको हो । तर मेरै नाममा छ । साउदीमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा भाइले पनि घडेरीमा हालेको हो । अब आएपछि उसको घडेरी पास गरिदिन्छु,’ सार्कीले भने । सरकारी जागिरे भएकोले उनले सञ्चयकोषबाट ४८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर घर बनाए । घर पनि तुरिईसकेको छैन ।

किन्दा १५ आना भएको जग्गा हालसाविक गर्दा १३ आना ६ पैसा बाँकी छ । उनको जस्तै त्यस वरिपरीको ३६ रोपनी जमिनलाई सरकारले पर्ति जग्गा भनि ठहर गरेर आफ्नो नाममा लिन निर्देशन पठाएको छ । ‘लालपुर्जा देखाएर नम्बरी जग्गा नै पास गरेको हो । यसमा मेरो के दोष ?,’ उनी भन्छन्, ‘रैकर वा पर्ती जग्गा भएको भए मेरो नाममा कसरी पास भो ? त्यही घडेरीमा घर बनाउने नक्सा नगरपालिकाले किन दियो ? अहिले यस्तो निर्णय सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ ।’ सरकारले यही निर्णय कार्यान्वयन गरे आफ्नो उठिबास लाग्ने भन्दै अन्याय नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘४० बर्षदेखि किनबेच भएको छ । १२ औं पटकमा मेरो नाममा पास भएको हो । जिन्दगीभरको कमाई यही माटोमा हालेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो होहल्ला सुनेदेखि रातमा मलाई निन्द्रा लाग्दैन । मेरो परिवारको हालत के होला ?’ उनकै छिमेकी लक्ष्मी परियार २२ बर्षदेखि आफ्नै नामको लालपुर्जामा घर बनाएर बसेकी छिन्् । ‘यस्तो होला भन्ने के थाहा ? दुखजेलो गरेर बल्ल बल्ल एउटा टहरो बनाएर बसेको छु,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँबाट हटायो भने कहाँ जाने ? नखाको बिष हामीलाई किन लाग्ने ?’ ३६ रोपनी जग्गाको २८ वटा कित्तामा ७० भन्दा बढी धनी छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा हातकै ३ लाख भन्दा बढीमा किनबेच हुन थालेको छ ।

२०३७ सालमै ब्यक्तिको नाममा पास भएको यो जग्गा ४० बर्षपछि मन्त्रीपरिषद् निर्णयले पर्ति ठहर गरिदिएको हो । माघ १९ गते भूमी ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखेर तुरुन्तै जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन निर्देश गरेको छ । माघ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेअनुसार विभागले मालपोतमा पत्र पठाएको हो । सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै यो जग्गाका बारेमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि मालपोत कार्यालय कास्कीले ऊँ सदा शिवजी सिद्धेश्वर हरिहर मन्दिर र त्यस वरपर रहेको १ सय ५६ रोपनी ३ आना जग्गा २०३२ सालको नापीमा पर्ती देखिएको र २०३७ फागुन २ गते कित्ताकाट गरी ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता भएको देखाएको छ । रानाभाटले आफ्नो नाममा दर्ता भएको जग्गा विभिन्न ब्यक्तिलाई बेचिसकेका छन् ।

सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नममा गएपनि त्यो गैरकानुनी भएकोले स्वतः बदर भएको उल्लेख गर्दै सरकारी कायम गरिएको र क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा श्रेस्ता कायम नहुने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । यस्तै, अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न लगाएर श्रेस्ता सच्याउन र दोषीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर यो जग्गा कसरी ब्यक्तिको नाममा पास भयो भन्ने एकिन तथ्यांक मालपोत कार्यलयसँगै छैन । जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको देखिएपनि त्यसको फिल्डबुक नै नभएको र जग्गा पास गर्नुपर्ने निर्णय समेत नभेटिएको मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । ‘मालपोतमा रहेको मोठ हेरेर केन्द्रमा जवाफ पठायौं । त्यसकै आधारमा निर्णय भयो र हामीलाई जग्गा सरकारी कायम गराउन निर्देशन आएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयको ३६ रोपनी हाल को को ब्यक्तिको नाममा छ भनेर तथ्यांक निकाल्दै छौं । हालसाविक गरेर निर्णय अनुसार काम अघि बढ्छ ।’

सरकारले स्थानीयको हितको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै मन्दिर ब्यवस्थापन समितिले खुशी ब्यक्त गरेको छ । समितिका अध्यक्ष दीपक आचार्यले लामो समयदेखि ब्यक्तिले हडपेको जग्गा पूरानै अवस्थामा लैजाने निर्णय गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘माघे मेला लाग्ने जग्गा हो । परापुर्वकाल देखि त्यहाँ मेला लाग्थ्यो । तर पछि ब्यक्तिले विभिन्न प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा लगे,’ उनले भने, ‘ति ब्यक्तिको नाममा जग्गा कायम हुने गरी कुनै पनि श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा देखिएन । त्यसैले यो जग्गा सरकारी नै हो । सरकारले सही निर्णय गरेको छ ।’ आचार्यले अन्य ब्यवस्थापन मिलाउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने समेत बताए । ‘त्यहाँका जग्गाधनीलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने वा क्षतिपुर्ति नदिई जग्गा फिर्ता लिने भन्ने निर्णय सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च जाने जग्गाधनिको चेतावनी

सरकारले रातारात सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै त्यहाँका जग्गाधनीले मन्त्रीपरिषद् निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार भेला भएर उनीहरुले कानुनी उपचार खोज्ने सामुहिक निर्णय गरेका हुन् । ‘जग्गा कहिले दर्ता भएको भनेर किन्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ र ? लालपुर्जा हेरेर जग्गा किन्ने हो । त्यही हेरेर मालपोतले नामसारी गरिदियो । अहिले हामीलाई दोषी देखाएर हुन्छ ?,’ जग्गाधनी नरेन्द्र गिरी भन्छन्, ‘कि पहिले नै दर्ता गर्ने कर्मचारीलाई खोजेर कारबाही गरियोस् । होईन भने हामीलाई दुख दिन पाईंदैन । यसको कानुनी उपचार हामी खोज्छौं ।’

सम्बन्धित ठाउँमा नपुगी सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए । ‘जग्गाधनीलाई पनि नसोधिकन यस्तो निर्णय गर्नु अनौठोे छ । त्यै राज्यले नक्सापास गरेको छ । त्यसैले स्विकृत गरेर घर बनाउन दिएको छ । अनि अहिले आएर मालपोतमा श्रेस्ता भेटिएन भन्ने आधारमा मात्रै ब्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोस्नु गलत हो । यसले जनताको उठिबास लाग्छ,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा बदमासी भएको छ । क्याविनेटको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दिने तयारी छ ।’
पत्रकार प्रकाश ढकालले आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकमा यो खवर लेखेका छन् ।