रवीन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानः सरकारी जग्गा नदिन सांसदको सुझाव

पोखरा, भदौ ५ ।
गएको फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । देशकै आशलाग्दा नेता उनको स्मृतिमा प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ । धर्मपत्नी विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा पार्टीका नेता तथा सामाजिक ब्यक्तिहरु समेत सम्मिलित समिति गठन भएको हो । समितिले पोखरामा अधिकारीको प्रतिष्ठान भवन बनाउने तयारी गरेको छ ।

यसैका लागि जग्गाको खोजी चलिरहेको छ । प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष भट्टराईले धेरैतिर जग्गा हेरिरहेको र मालेपाटन उपयुक्त देखिएकोले सरकारसँग माग गर्न लागिएको बताईन् । ‘दुईतीन तिर हेरिरहेको हो । मालेपाटनमा पनि हेरेका थियौं । त्यो जग्गा उपयुक्त देखियो,’ उनले भनिन्, ‘प्रकृयागत ढंगले अघि बढेको छैन । प्रयास चाहीँ गर्ने सल्लाह भैरहेको छ ।’

सरकारकै भोगाधिकारभित्र रहने गरी जग्गामात्रै लिजमा लिईने उनले सुनाईन् । ‘त्यसको सम्पूर्ण अधिकार सरकारसँग हुन्छ । निश्चित रकममा लिजमा लिने हो । त्यहाँ भएको संरचना पनि जस्ताको त्यस्तै रहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले बजेट दिएको छ । जग्गा नभए फ्रिज जाने भयो । बजेट नफर्काउने योजना हो ।’

प्रक्रिया सुरु नहुँदै गण्डकी प्रदेशसभामा सरकारी जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिन नहुने आवाज उठेको छ । काँग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले बुधबार विशेष समय लिएर सरकारी जग्गा नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई दिएर साध्य नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्न सुझाएका हुन् । नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब २ रोपनी सरकारी जग्गा प्रतिष्ठानले लिजमा लिन लागेको जनाएको छ ।

‘नेताका नाममा खुलेका सबै संस्थालाई सरकारले जग्गा दिईरहन सक्छ ? यो कदापी सम्भव हुँदैन । आज रवीन्द्र अधिकारी स्मृती प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा दिने, भोली अर्को प्रतिष्ठानले माग्न आउला उसलाई दिने कि नदिने ?,’ उनले भने, ‘सबैलाई दिने हो र त्यो सम्भव छ भने यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन । नत्र त्यो सक्ने र हुने कुरै होईन । यो प्रक्रिया तुरुन्त रोकियोस् र सार्वजनिक जग्गा कुनै अमुक प्रतिष्ठानका नाममा दिने परिपाटी बन्द गरियोस् । सरकारसँग मेरो जोडदार माग छ ।’

प्रतिष्ठानलाई तीनवटै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै थापाले त्यसको पनि विरोध जनाए । संघ सरकारले १ करोड, प्रदेश सरकारले २ शीर्षकमा १ करोड १० लाख र पोखरा महानगरले पनि बजेट छुट्याएको छ । ‘एउटै व्यक्ति वा प्रतिष्ठान का लागि तिनै तहका सरकार एकोहोरो लाग्नु के बाध्यता हो ? विपक्षी पार्टीका स्व. नेताहरुको नाम समेत सुन्न नचाहाने सरकारलाई एउटा गुट र पार्टीगत राजनीतिबाट माथी उठ्नको लागी म विनम्र आग्रह गर्दछु,’ थापाले भने, ‘पोखरामा सरकारी जग्गामाथी गिद्धे दृष्टी लगाउने र यसको अवैध हिसावले भोगचलन गर्ने परिपाटी नौलो होईन । यसअघि अतिक्रमण गरेर कमाउधन्दा बनाईएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिनुको सट्टा सरकार उल्टै त्यस्ता गतिविधिलाई बैधानिकता दिनेतर्फ लागिरहेको छ, यसले गलत काम गर्नेलाई प्रश्रय मिल्छ । यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

तत्कालीन नगर विकास समितिले विभिन्न ब्यक्ति र संस्थाका नाममा दिएको जग्गा समेत फिर्ता लिन सरकारलाई उनले ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, तालबाराही मन्दिरको गुठी जग्गा निजी कम्पनीलाई दिन नहुने उनको तर्क छ ।