रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पोखरामा महानगरका २ इन्जिनियर सहित ९ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्धा

पोखरा, जेठ २१ ।
खेल मैदान बनाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा कास्कीको रुपा गाउँपालिका र पोखरा महानगरमा कार्यरत २ इन्जिनियरसहित ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्यिारले मंगलबार रुपा गाउँपालिका, कास्कीमा कार्यरत चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण कार्यका साइट इन्चार्ज सब–इन्जिनियर ननु राम, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीमा कार्यरत भई हाल पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर हरिबहादुर बस्नेत, जिल्ला आयोजना कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायणप्रसाद बराल, तत्कालीन मादी गाउँपालिका वडा नं. ७, का वडा सचिव हाल अवकाश प्राप्त रामकृष्ण बास्तोला, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकृत हाल पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत झलकप्रसाद आचार्य, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका लेखापाल हाल पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत विष्णुप्रसाद बराल, चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष हर्क गुरुङ, सचिव तारामान गुरुङ र कोषाध्यक्ष गौसुवा गुरुङ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरुमाथि जनही १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । मादी गाउँपालिका वाडा नं. ६, चिप्ली गाउँस्थित शिद्व प्रा.वि.मा खेलकुद मैदान निर्माणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भई जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीवाट आ.व. २०७३÷०७४ मा खर्च भएको रकम खेलकुद मैदान निर्माणको इस्टिमेट अनुसार काम नै नगरी फस्र्छौट भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्राविधिक नन्दु राम, मादी गाउँपालिका ७, का वडा सचिव रामकृष्ण बास्तोला र सिद्ध युवा क्लव, चिप्लीका अध्यक्ष विशाल गुरुङको मिलोमतोमा रकम हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माणबारे अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कास्कीबाट २०७५ भदौ १० मा पुनः मूल्यांकन गर्दा २ लाख १२ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँको मात्र काम भएको देखिएको थियो ।

निर्माण कार्यमा खर्च भएको भन्दा १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ बढी झुट्टा विल, भरपाई बनाएको अख्तियारको दाबी छ । लागत इष्टिमेट अनुसारको काम नगरी निर्माण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण समितिका पदाधिकारीले यो रकम अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

ईन्जिनियर नारायण बरालले पनि कमजोरी भएको स्विकार गरे । ‘काम कम भएको रहेछ । ओभरसियरले हेरेको भनेर प्रमाणित गरियो । अहिले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘मेरो गल्ती चाहीँ छैन । केही ब्यक्तिको कमजोरीले समस्या आएको हो ।’

शिद्ध यूवा क्लवका अध्यक्ष विशाल गुरुङले बजेट कार्यान्वयनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरे । ‘कार्यान्वयनमै सहभागी नभएको मान्छेले कसरी मिलेमोतो गर्छ ? यो काममा मेरो संलग्नता छैन । जहाँ गएर पनि म बोल्न तयार छु । एकदुई जनाको बदमासीले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

सव–ईन्जिनियर ननुलाल रामले चाहीँ फिल्डमा नपुगि मुल्यांकन गरेको बताए । ‘अविरल बर्षा परेको थियो । त्यतिखेर गईन । फोटो हेरेर मुल्यांक गरेको हो । समितिको विश्वासमा काम गरिदिएँ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको राजनीतिक झगडा रहेछ । हामी त्यसमा मुछिएको हो । ३ लाख रुपैयाँमा त कसले त्यस्तो गथ्र्यो र ?’

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्कजंग गुरुङले पूरै काम गरेको दावी गरे । ‘हामीले काम गर्ने भनेर पैसा निकाल्यौं । पैसा अनुसारको काम पनि गरेको हो,’ उनले भने, ‘पछि स्टिमेट अनुसार काम भएन भनेर उजुरी परेछ ।’

आयोजनामा बेरुजु देखिएपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुरुङले १ लाख ९० हजार रुपैयाँ अख्तियारको खातामा ७ महिना अघि नै हालिसकेको बताए । तर मुद्धा केन्द्रमा पुगिसकेकोले अहिले पुनः उल्टिएको हो ।