मुख्यमन्त्री गुरुङको गुनासाे–काठमाण्डौंले अधिकार दिएन

पोखरा, भदौ १६ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काठमाण्डौले अधिकार नदिँदा प्रदेश तहमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । शुक्रबार पोखरामा भएको मुख्यन्यायधिबक्ताहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले केन्द्र सरकारले अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले संघीयता असफल बनाउने षड्यन्त्र भैरहेको पनि बताएका छन् । केन्द्र सरकारले कार्यालयको बोर्ड मात्रै फेरेर एकात्मक ढाँचाकै राज्यसत्ता सञ्चालनको प्रयास गरेको भन्दै उनले यस्ता कामबाट संघीयताको मर्म पूरा नहुने बताए ।

‘हामीले कुनै जातियता वा क्षेत्रको मात्रै स्वायत्तताका कुरा गरेका छैनौं । संघीयता नै प्रशासनीक स्वायत्ततामा आधारित छ भने प्रशासन चलाउने प्रहरी, कर्मचारी, चल अचल सम्पत्ति, कार्यालय दिन किन आनाकानी ?, उनले प्रश्न गरे–हिजोकै एकात्मक राज्यसत्ताले चलाएका जिल्लागत कार्यालयको नाम फेरेर के नाटक ग¥या ? कार्यालयका बोर्ड फेरेर मात्रै संघीयताको मर्म पूरा हुन्छ ?’

एकात्मक शासन ब्यवस्थामा भन्दा संघीयतामा जनताले झनै बढी दुख पाएको उनको गुनासो छ । प्रदेश सरकार पूर्ण स्वायत्त नहुँदा आर्थिक समृद्धीका एजेण्डामा समेत समस्या देखिएको गुरुङले बताए । ‘पहिले सबै जिल्लामा खानेपानी कार्यालय थिए । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय थिए । झन् संघीय शासन प्रणाली आउँदाखेरी दुईतीनवटा जिल्लामा एउटा कार्यालय बनाएको छ, उनले थपे–यसले के सन्देष दिन्छ ? खानेपानी अव चाहिँदैन, स्वास्थ्य सेवा चाहिँदैन भन्न खोजेको हो ?’

मधेश र केही जनजातिहरुको आन्दोलनसँग डराएर काठमाण्डौंले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको उनी बताउँछन् । गुरुङले प्रदेश सरकार सफल भए मात्रै संघीयता सफल हुने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरे । ‘केही परिमार्जन बाहेक संघीयताको कुनै विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन, गुरुङ भन्छन्–शासन प्रणालीलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ अब छैन । ब्यवस्था असफल भयो भने हाम्र्रै कारणले असफल हुन्छ । राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र सत्तामा बसेकाहरुको अयोग्यता र असक्षमताका कारणले असफल हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको मुख्य न्यायधिबक्ताहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी आफुँभन्दा अरुलाई राष्ट्रबादी नै देख्दैनौं । आफुँभन्दा अरुलाई शान्तिप्रिय र देशलाई माया गर्ने मान्छे नै देख्दैनौं, उनले भने–प्रहरी प्रदेशलाई दियो भने देश टुक्र्याउला भन्ने डर छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभालाई नै विघटन गर्ने अधिकार संघलाई छ भने किन डराउनुपर्छ ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले तत्काल प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी हस्तान्तरणको माग गरे । साझा अधिकारका क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा थप अन्यौलता बढेको उनको भनाई छ । केही दिनअघिको कार्यक्रममा उनले प्रदेश असफल भए केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए ।