माओवादी भित्र चरम अन्तरविरोध, अविस्वासको प्रश्ताव लैजाने तयारी

पोखरा, फागुन ५ ।
प्रदेश ४ मा कास्कीबाट मन्त्री नपरेपछि माओवादी भित्र चरम अन्तरविरोध देखिएको छ । मन्त्रीमा नियुक्त भएका बाहेक नवै सांसदले हालका मन्त्रीमाथी अविस्वासको प्रश्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार साँझ विरोधकै बीच तनहूँका सांसद तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका हरिबहादुर चुमान र गोरखाका सांसद लेखबहादुर थापालाई मन्त्री सिफारिस गरिएको थियो । साँझ नै उनीहरुको मन्त्रालय समेत तोकेर शपथ गराईएको छ । चुमानले आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) र थापाले भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर असन्तुष्ट सांसदहरुले चाहीँ तत्कालै निर्णय सच्याउन पार्टीभित्रै माग गरिरहेका छन् । कास्कीबाट निर्वाचित माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले खल्तीबाट मन्त्री दिनु जिम्मेवार नेताको गल्ती भएको बताए । शुक्रबार माओवादी प्रदेश ४ का संयोजक हरि अधिकारी र ईन्चार्ज देव गुरुङको उपस्थितीमा मन्त्री चयन गरिएको हो । मन्त्रीको नाम प्रश्ताव हुनेवित्तिकै अरु सांसदले विरोध जनाएका थिए । विरोध स्वरुप माओवादीका ६ सांसद मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा समेत उपस्थित भएनन् । कोइराला सहित रामजी बराल, गायत्री गुरुङ, विनोद केसी, दीपक चर्तिमगर र चन्द्रबहादुर बुढा शपथ कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् ।
उनीहरुले संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर मात्रै मन्त्रीको टुंगो लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘बैठक बसेपछि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । को मन्त्री भयो हामीलाई जानकारी पनि छैन, कोइराला भन्छन्–हामीसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्री पठाईएको हो । यो निर्णय मान्य छैन ।’ अविश्वासको प्रश्ताव लैजाने बारे सांसदबीचमै छलफल भैरहेको उनले बताए । असन्तुष्ट पक्षले दुवै मन्त्री नेताका पहूँचमा पठाईएको आरोप लगाएका छन् । ‘गोरखामा गठबन्धनले जितेको दुई सीट हो । दुवै सीटले मन्त्री पाउनु कत्तिको जायज छ ?, एक नेताले भने–भेग र ब्यवहार हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । ५ सीट जितेको कास्कीलाई मन्त्री खै ?’ माओवादीबाट कास्कीले कम्तीमा एउटा मन्त्री पाउनुपर्ने ति नेताको दावी छ । यसअघि संसदीय दलको नेता र उपनेतालाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने लगभग सहमति भएको थियो । त्यसो भएमा चुमान र कास्कीका सांसद रामजी बराल मन्त्री बन्थे । पछि हरि अधिकारीको दवावमा लेखबहादुर थापालाई मन्त्री बनाईएको माओवादी भित्रै गुनासो छ । अर्का मन्त्री चुमानलाई देव गुरुङको एकल सिफारिसमा पठाईएको बुझिएको छ । सल्लाह गरेर छिटै प्रश्ताव गर्ने र मन्त्रीबाट हटाउन लगाउने सांसदहरु बताउँछन् ।