महानगरको भाडा विवाद–गल्ती महानगरको कि ठेकेदारको ?

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन ८ ।
पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सटर तथा सपिङ कम्प्लेक्सको भाडा विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन निर्माण गरिएका सटर र कम्प्लेक्सबाट बिगत लामो समयदेखि भाडा उठेको छैन । सिर्जनाचोकको सुविधासम्पन्न कम्प्लेक्स सहित महानगरको नाममा रहेको ६५ वटा सटर भाडामा छ । साढे तीनवबर्षअघिदेखि हालसम्म अधिकांश सटरले भाडा नबुझाएको महानगरको तथ्यांक बताउँछ ।

सटर भाडाबाट मात्रै ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको राजश्व शाखाका अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले बताए । साढे ३ बर्षअघिसम्म महानगरको सटर भाडाबाट हुने आम्दानी रकम समेत नदेखिएको उनले सुनाए । भाडा नउठेपछि सुचना निकालेरै ताकेता थालेपछि सवा करोड रुपैयाँ चाहीँ ठेकेदारले महानगरलाई बुझाएका छन् ।

सिर्जनाको सपिङ कम्प्लेक्सबाट ३८ लाख र अन्य सटरबाट ८० लाख गरि १ करोड १८ लाख रुपैयाँ उठाईएको उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कम्प्लेक्सले ३८ लाख रुपैयाँको बैंक ज्ञारेण्टी दाखिला गरेको छ । अरु सटरबाट पनि उठिरहेको छ, उनले भने–अन्यले पनि बुझाउन चासो देखाएका छन् ।’ महानगरका अधिकांश सटरहरु मौखिक सहमतिका आधारमा प्रयोग भएका छन् भने केही निशुल्क चलाईएका छन् । ठेक्कामै लगाईएका सटरबाट पनि भाडा उठेको छैन । सबैभन्दा बढी भाडा नबुझाउने सूचीमा पर्छ सिर्जनाचोकको सपिङ कम्प्लेक्स ।

किन उठेन कम्प्लेक्सको भाडा ?

सिर्जनाचोकको कम्प्लेक्स महानगरले आफ्नो नीति विपरित ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएको छ । भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नकै लागि २०७३ सालमा सपिङ कम्प्लेक्स बनायो । भवन सम्पन्न नहुँदै टेण्डर निकालेर ७३ साल चैत ४ गते जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सनलाई भाडामा दिईयो, त्यो पनि नियम विपरित । घर सम्पन्न भएपछि मात्रै तोकिएको नीति नियमभित्र रहेर ठेक्का दिनुपर्ने हो । भाडामा दिएको ६ महिनापछि मात्रै भवन सम्पन्न भएर महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । महानगरमा साढे तीनतला भन्दा अग्लो भवन बनाउन पाईंदैन ।

साढे तीनतला बनाएर भाडामा लगाएको महानगरले त्यसमाथी पनि थप संरचना बनाउन पाउने गरि सम्झौता गरेको छ । त्यसकै आधारमा बार्षिक ७६ लाख रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउने ठेकेदार कम्पनी भाडा जिम्मा लिन तयार भयो । तर करिब २ बर्ष पुग्न लाग्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले महानगरलाई भाडा बुझाएको छैन । ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारण भाडा नबुझाएको ठेकेदार कम्पनीको जीकिर छ । महानगर र ठेकेदारबीच भएको सम्झौताको मुख्य बुँदालाई लिएर ठेकेदारले भाडा बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ । भवनको स्वरुप नविग्रिने गरि प्राविधिकको सुरपरिबेक्षणमा तला थप गर्न पाउने सम्झौता भएपनि महानगरले थप संरचना बनाउन नदिएका कारण आँफू घाटामा रहेको ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

‘भवनको छतमा फिल्म हल चलाउँला र महानगरलाई भाडा बुझाउँला भनेर ठेक्का हालेको हुँ । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि संरचना थप्न दिईएन, उनले भने–अहिलेकै भवनबाट आम्दानी भए पो मैले भाडा बुझाउनु । महानगरले गरेको सम्झौता पहिले कार्यान्वयन हुनुप¥यो नि ।’ कम्प्लेक्स भाडामा लगाउने वातावरण महानगरले नबनाईदिएकोले लामो समय सटरहरु खाली भएको उनको आरोप छ ।

‘चैतमा सम्झौता भयो । पछिल्लो बर्षको पुसमा आएर मात्रै बत्ति पानी जोडिदियो । बत्ति पानी नभएको घरमा ब्यवसाय गर्न को आउँछ ? उनले अघि भने–९ महिनासम्म मैले सटर भाडामा लाउनै पाईन । त्यो कसको गल्ती ? मेरो कि महानगरको ?’ २०७३ चैतदेखि २०७४ पुससम्मको भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने उनको मागदावी छ । यसबाहेक सम्झौता पत्रमा भवन अगाडीको रुख काटछाँट गर्ने अर्को लिखित सहमति छ । त्यो सहमति एकातिर पर्यावरण विपरित छ भने अर्कातर्फ ठेकोदारसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले ठेक्का सम्झौता गरेका हुन् । हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल पनि सम्झौतामा त्रुटी रहेको बताउँछन् । ‘तत्कालीन सम्झौतामा त्रुटीहरु छन् । निकै हतारमा सम्झौता गरेजस्तो देखिन्छ, उनले भने–भवन सम्पन्न नहुँदै ठेक्का लगाउन मिल्दैनथ्यो । त्यसमाथी विद्यमान कानुनकै खिलापमा गएर सम्झौता गर्नु निकै ठूलो त्रुटी हो । त्यसतर्फ पनि हामीले सोचिरहेका छौं ।’ यद्यपी भाडा चाहीँ सम्झौता अनुसार बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘सम्झौता स्विकारेपछि भाडा बुझाउनुपर्छ । तर प्रक्रिया देखाएर रकम मिनाहा गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ कन्ट्याक्टरले, उनले भने–पछि छानवीन होला । गल्ती देखिए ति कुरा पनि आउलान् । तर मिनाहा गर्ने आधार चाहीँ छैन ।’ अन्य सटरहरुको पनि भाडा असुल उपर गरेर प्रतिश्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने उनले सुनाए । ‘विगतमा मौखिक सहमतिका आधारमा पनि सटर चलाएको भेटियो । यद्यपी भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज त गएको छ, पौडेल भन्छन्–अहिलेको भाडा असुल उपर गरेर प्रतिश्पर्धामा लैजाने हो । त्यसको विकल्प छैन ।’

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने बताउँछन् । ‘भाडाका बारेमा धेरै कुराहरु सुनिएका छन् । हामी प्रतिवेदन बनाईरहेका छौं । प्रतिवेदन आउने वित्तिकै एक्सनमा जाने हो, उनले भने–तत्कालीन सम्झौतामा दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको छ ।’ कार्यपालिका बैठकमा पनि छलफल गर्ने उनले बताए ।