महानगरको नजर पालिखेचोकमा, यसरी भत्किँदैछन् घरहरु

प्रकाश ढकाल
पोखरा, पुस ७ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधीले महानगरको कार्यभार सम्हालेलगत्तै पोखरामा सडक संरचना ब्यवस्थित गर्ने क्रम सुरु भयो । चोकका शालिक हटाएर आईल्याण्ड घटाउने अभियानमा सक्रिय महानगर अहिले मुख्य सडकको मापदण्ड कार्यान्वयनतर्फ अगाडी बढेको देखिन्छ । हाल महानगरको नजर पालिखेचोकको मापदण्ड बाहिरका संरचनामा छ । धेरै पहिले बनेका घर र अन्य संरचनाहरु महानगरले हटाउने तयारी गरेको छ । ४० बर्षदेखि पालिखेचोकमा मापदण्डले छुने संरचना हटाउने अभ्यास गरिएपनि सम्बन्धित निकाय पटकपटक असफल भयो । ‘४ दशकअघिदेखि मापदण्ड कार्यान्वयनको बिषय उठिरहेको थियो । विगतका स्थानीय सरकारले चासो दिएपनि नतिजा निकाल्न नसकेको यो ठाउँ अहिले स्थानीयको सहयोगमा हामी कार्यान्वयनको बाटोतर्फ छौं, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष तथा मापदण्ड कार्यान्वयन समितिका संयोजक शंकर बास्तोलाले भने–केही घरधनी मुआब्जा लिएर घर छोड्न तयार हुनुहुन्छ । अरुलाई पनि सम्झाईरहेका छौं ।’ उनले २ जना घरधनी मुआब्जाका लागि तयार भैसकेको जानकारी दिए ।
चोक चौडा पार्न तत्काल क्लव सहित ५ वटा घर हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘घर र क्लवको भवनसहित ५ घर तत्काल हटाउनुपर्छ । २ वटा घरको सहमति हामीले पाईसक्यौं, उनी भन्छन्–क्लवले आँफै भत्कायो । बाँकी २ घरका धनीसँग कुराकानी भैरहेको छ, वहाँहरु पनि सहमति नजिक हुनुहुन्छ ।’ महानगरको अभियानलाई सघाउने भन्दै पालिखेचोकमा रहेको महेन्द्रपुल युवा क्लवले क्लवको भवन भत्काईदिएको छ । पालिखेचोकमा मिश्री उदास, दूधमान उदास र वसन्त उदासको नाममा रहेको एउटा कच्ची घर, प्रदीपशंकर पालिखेको २ तले घर, किशोरादेवी श्रेष्ठको एउटा घर र कृष्णमान श्रेष्ठको नामको अर्को गरी ४ वटा निजी घर तत्काल हटाउनुपर्ने अध्ययन टोलीले बताएको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक भवन महेन्द्रपुल युथ क्लवको कार्यालय रहेको घर र एउटा चौतारो हटाउने महानगरले जनाएको छ । अभियान अन्तर्गत शुक्रबार चौतारो र क्लव भवनको बाँकी भाग हटाउने वडाध्यक्ष बास्तोलाले जानकारी दिए ।
स्थानीयले पनि महानगरले उपयुक्त मुआब्जा दिए जग्गा छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘जग्गा हाम्रो पहिलो माग हो । त्यो नभए चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा दिओस्, घरधनी कृष्णमान श्रेष्ठका छोरा हिरामान श्रेष्ठले भने–साँघुरो जग्गामा स्विकृति विनाको घर बनाएर बस्ने रहर हामीलाई छैन । तर बलमिच्याईँ गरेर चाहीँ हुँदैन ।’ यो ठाउँमा घर बनाउँदा महानगरले नक्सापास गर्दैन । श्रेष्ठले जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार मुआब्जा दिए विकासको काममा बाधा ल्याउन नचाहेको बताए । ‘नगरपालिकाले १ जनालाई ७५ लाख दिने भन्ने सुनेको छु । तर पत्र आएको छैन, उनले भने–त्यसरी दामासायीले हुँदैन । १ आनाको पनि ७५ लाख १ रोपनी भएपनि ७५ लाख भन्नु गलत हो, सही मूल्याकंन भए सहजै घर छोडिदिन्छौं ।’ उपयुक्त वातावरण बनाएर चाँडै टुंग्याउन श्रेष्ठको सुझाव छ ।
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले नियमसंगत ढंगले नै मापदण्ड क्लियर गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए । ‘मुआब्जा टुंगिएको होईन । हामी घरधनीलाई घाटा पर्ने गरी काम गर्दैनौं, उनले भने–वहाँहरु अहिले पोजिटिभ देखिनुभएको छ । सहमतिमै मापदण्ड क्लियर हुन्छ ।’ उनले १ महिनाभित्रै सबै समस्या टुंग्याउने बताए । मापदण्ड र मुआब्जा बारे शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकमा पनि छलफल हुने जिसीको भनाई छ ।