महंगो संघीय संरचना (संसदलाई नै ४ सय २५ करोड)

काठमाण्डौं, भदौ ३० ।
संघीय र प्रादेशिक संसदको वार्षिक खर्च ४ अर्बभन्दा बढी हुने भएको छ। संघीय संसद र ७ प्रदेशका संसद सचिवालय व्यवस्थापनको खर्च ४ अर्ब २५ करोड हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतम संयोजक रहेको ‘संघीय संसद एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालय सम्बन्धी अध्ययन समिति’ले वार्षिक खर्चको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन अुनसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सचिवालय व्यवस्थापनका लागि वार्षिक १ अर्ब ७० करोड र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि भवन निर्माणसहित फर्निचर व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ६१ करोड खर्च हुने देखिएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार निर्माणका लागि ७७ करोड ४६ लाख र राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख खर्च हुने भएको छ ।
यस्तै, संघीय संसद सचिवालयको पूर्वाधारका लागि ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदनमा पूर्वाधार र सचिवालय व्यवस्थापनको खर्च समावेश छ । अन्य पुँजीगत खर्च समावेश नभएकाले खर्च अझ बढी आउँछ,’ संयोजक भरतराज गौतमले भने ।
यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयका लागि वार्षिक एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख र प्रादेशिक संसद सचिवालय सञ्चालनको खर्च ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । दुवैको सचिवालय व्यवस्थापनको हिसाब २ अर्ब ५५ करोड निकालिएको छ ।
संघीय संसदमा कर्मचारीको दरबन्दी ४ सय ३५
प्रतिवेदनमा संघीय संसदमा कर्मचारीको दरबन्दी ४ सय ५० उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयमा एक महासचिव, एक प्रतिनिधिसभा सचिव, एक राष्ट्रियसभा सचिव, दुई सचिवालय सचिव, १३ सहसचिव, ५१ उपसचिव र ७५ शाखा अधिकृत आवश्यक पर्छ । त्यसबाहेक, नायब सुब्बा १ सय २९, खरिदार २९, श्रेणीविहिन पद १ सय २९ गरी ४ सय ३५ दरबन्दी कायम गरेको हो ।
नयाँ संसदमा के–के समिति हुन्छन् ?
संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा विभिन्न समिति प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय संसदमा ९ समिति सिफारिस गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार समिति लगायत अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि वन र जलस्रोत, विकास एवं पूर्वाधार, राज्य व्यवस्था एवं सुशासन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्य, सार्वजनिक लेखा समिति संघीय संसदमा हुनेछन् ।
यस्तै, राष्ट्रियसभामा मानवअधिकार र समाजिक न्याय, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति एवं दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति रहनेछन्। यसैगरी, दिगो विकास र वातावरण तथा रोजगारी एवं श्रम सम्बन्ध समिति, संसदीय आचरण अनुगमन समिति पनि हुनेछ । यस्तै, कानुन निर्माणमा दुई संसदबीच विवाद भए त्यसको समाधानका लागि विवाद समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा पाँचवटा समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ता हित, कृषि–वन–जलस्रोत, पर्यटन र वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, सुशासन, कानुन, न्याय र प्रादेशिक मामिला र सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछन् ।