फौजदारी अभियोग लागेपनि सांसद निलम्बन नहुने

काठमाण्डौं, जेठ २५ ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।

पूरै पढ्नुहोस् ।