फेवा किनारका संरचना ६ महिनामा भत्काउन सर्वोच्चको आदेश, २० महिनासम्म सरकारले रेखा पनि लगाएन

पोखरा, मंसिर २३ ।
फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको २० महिना भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रेखांकनसमेत गरेको छैन । सर्वोच्चको आदेश अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । तर, सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै १० माघ ०६७ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालका अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकार कार्यालयबीच समन्वय कायम गरी ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

बीचमा लामो समयको अन्योलपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । गत ९ जेठमा महानगरले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘आफैं संरचना नभत्काएमा महानगरले भत्काउनेछ र सोको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलरउपर गरिनेछ ।’ तर, महानगरले सूचना जारी गरेलगत्तै विष्णु दाहालसहित २२ स्थानीयले २३ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट हाले । २८ जेठमा उच्च अदालतले तत्काल महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो ?

त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘ हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा र्पयो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो ।’

त्यसो त सर्वोच्चको आदेश पालना नभएपछि ०७६ साउनमा सर्वोच्चमै अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले नै मुद्दा हालेका हुन् । तर, यो मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

सर्वोच्चको अघिल्लो वर्षको फैसलामा अतिक्रमित जग्गा एक वर्ष्भित्र फिर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालय र नापी विभागलाई आदेश पनि दिइएको थियो । पुरिएको तालको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकाले त्यस्तो जमिनलाई बदर गर्न पनि आदेश गरेको थियो । ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष्भित्र छानबिन गरी त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कास्की मालपोत कार्यालय, नापी विभागले समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । तर, सरकारले फेवातालको सीमा नछुट्याएकाले पनि ६५ मिटर मापदण्ड प्रस्ट नभएको आधार देखाएर मुद्दा लम्ब्याइरहने र संरचना नहटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले तीन वर्ष्भित्र फेवामा मिसिने खोलाबाट आउने माटो, गिटी, झारपात छान्ने बाँध बनाउन तथा तालमा सङ्लो पानी मात्रै पठाउन पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई आदेशसमेत दिएको थियो । यसका लागि बजेट विनियोजन भए पनि तदारुकताका काम भने भएको छैन ।

सर्वोच्चले जलाधार क्षेत्रमा मानवीय र प्राकृतिक कारणले पहिरो जाने समस्या देखिएकाले रोकेर जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न महानगरपालिकालाई भनेको छ । फेवातालको प्राकृतिक सौन्दर्य, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, यसको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउन र वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न भनेको छ । त्यस्तै, फेवाताल संरक्षणका लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे तालआसपास रहेका व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले रिट हालेपछि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वाेच्चको फैसला आएको हो । यसअघि विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारले चैत ०६८ मा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णयसमेत गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो । लामिछाने आयोगले चार किल्ला भनेर पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी–चंखपुरबीचको दुम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन मानेको छ ।

सर्वाेच्चले फेवातालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको जमिन व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको तथ्यांक लिई आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र बदर गर्न भनेको थियो । बदरका लागि सर्वाेच्चले भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मीनभवनबीच समन्वय गरी अघि बढ्न आदेश दिएको थियो । फेवाताल संरक्षणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक पर्ने जग्गा लिनू भनेको छ, अदालतले । व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिग्रहण गर्न अनुमति दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि गोविन्द सुवेदी र किरण दाहालले खवर लेखेका हुन् ।