फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम, महानगरको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो

पोखरा, साउन ४ ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । पोखरा महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ३० मिटर कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षण तथा क्षेत्र सीमांकनका सन्दर्भमा तीनवटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला पठाएको थियो ।

सोही फैसलाका आधारमा कास्कीका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सिमांकन गरिएको छ । समितिले तालको नयाँ आकार निर्धारण गरेको छ भने चारकिल्ला तोकेको छ । सोही आधारमा महानगरपालिकाले मापदण्ड घटाएर ३० मिटर बनाएको हो ।

महानगरको कार्यपालिका बैठकले रूपाताल र बेगनास तालको ५५÷५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०÷२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य तालको मापदण्डमा भने रिट परेको छैन ।

अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते रिट दायर गरेका थिए । मापदण्ड तोक्ने जिम्मा महानगरको नभएको र भुमाफियाको पक्षमा काम गरेको आरोप तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरुलाई छ ।