फेवातालको चार किल्ला तोक्ने जिम्मा पौडेललाई

पोखरा, कार्तिक ५ ।
बर्षेनी अतिक्रमणमा पर्दै गएपछि फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले डेढ बर्षअघि तीनवटै सरकारको नाममा फैसला सुनायो । अतिक्रमण रोक्ने, सीमा तोक्ने र सरसफाई गर्ने जिम्मा तीनवटै सरकारलाई छ । तर हालसम्म देखिने गरि काम भएको छैन ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि सबै सरकारले मानहानीको मुद्धा खेपिरहेका छन् । यसै बीचमा गण्डकी प्रदेशले चार किल्ला तोक्न समिति गठन गरेको छ । पोखरा महानगरले प्रारम्भीक प्रतिवेदन तयार गरेपछि गण्डकी सरकारले चासो देखाएको हो ।

चार किल्ला निर्धारण गर्न पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । उनी पहिले जिल्ला विकास समितिका सभापति थिए ।

समितिका अन्य सदस्यहरुमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्यि ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षको विपद्बाट प्रभावित म्याग्दीलाई पनि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न संघीय सरकरालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि संघीय सरकारले बाग्लुङलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।