प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिक कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं, असोज २२ ।
व्यवस्थापिका संसदले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको तलब र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । संसद्को विधायन समितिबाट पारित ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्त’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
अब प्रधानन्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरुको तलब कानुनले तोकेबमोजिम खुवाउने बाटो खुलेको छ । विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ ।
पारित विधेयकले प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि ७३ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ तलब थियो । विधेयकमा विशेष भत्ता मासिक एक हजार, लुगा भत्ता वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । आवास, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्क बिल बमोजिम सरकारले तिर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै मासिक २ सय ५० लिटर इन्धनको व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मासिक तलव ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । आवास सुविधा, घर मर्मतसम्भारका लागि उनीहरुले १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ पाउनेछन् ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै विशेष भत्ता एक हजार, आवास सुविधा २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाका लागि १२ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ, बिजुली, धारा टेलिफोनका लागि प्रतिमहिना १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने भनिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ लगायत सेवा, सुविधा तोकिएको छ । जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ता प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । यसअघि सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको आवास सुविधा र घर सरसफाइ तथा मर्मत सुविधामा उल्लेख गरिएको रकम घटाइएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको आवास सुविधामा ६७ सय ७३ रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मतमा ३ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ घटाइएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा आवास सुविधामा ४ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मत खर्चमा २४ सय ८९ रुपैयाँ घटाइएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको हकमा आवास सुविधामा २३ सय ७० रुपैयाँ घटाइएको छ । उनीहरुले घर मर्मत खर्चबापत अब ११ सय ८५ रुपैयाँ कम पाउनेछन् । जिल्ला न्यायाधीशको लुगाभत्ताबापत पाउने वार्षिक रकममा भने दुई हजार बढाइएको छ ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको ठाउँमा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवासका निमित्त सरकारी अवासको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । घरको बन्दोबस्त नभएमा आवास सुविधाबापतको रकम दिइनेछ ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्न भने पाउनेछैनन् ।