प्रदेश ४ ले महाविद्यालय चलाउने, छलफल सुरु

पोखरा, असार १७ ।
आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश ४ ले पनि प्रदेशभित्र महाविद्यालय स्थापना गर्नका लागि छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा खर्च हुनेगरी प्राविधिक महाविद्यालयको सम्भाब्यता अध्ययन शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैका आधारमा शनिवार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल कास्कीमा जिल्लाभित्रका विषयविज्ञ सहितको उपस्थितीमा छलफल चलाईएको हो ।

प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापनाका लागि अर्को ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान अनुसार एकल अधिकारको सूचीमा रहेको विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा सरकारले अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ । शिक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राडा गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ११ सदस्यिय ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धि अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको हो ।

कार्यदललाई यही असार २५ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ । कार्यदलका संयोजक गुरुङका अनुसार कार्यदलले हालसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर जिल्लागत रुपमा सुझाव समेत लिईसकेको छ । समिति गठन हुनेवित्तिकै काम थालेको भन्दै उनले तोकिएकै मितिमा प्रतिवेदन तयार गरिसक्ने बताएका छन् ।

जिल्लागत रुपमा भने हालको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव आएको उनले बताए । ‘पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्रोत र साधन रहेको हुँदा त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जिल्लावासीको सुझाव आएको छ, उनले भने–स्वदेशमा नै अध्ययन गर्ने र त्यसपछि रोजगारीको निश्चितता हुने विषय अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेश सरकारले प्रदेशको विश्वविद्यालयलाई दलीय प्रतिष्ठाको नभई प्रादेशिक महत्वको रुपमा विकास गर्ने बताईन् । उनले कुनै राजनीतिक भागबण्डा नगरी सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना हुने उनको प्रतिबद्धता छ ।

छलफलमा सहभागीहरुले समयमै विश्वविद्यालय स्थापना गरेर शिक्षालाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले यस क्षेत्रको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । ‘यो संवैधानिक ब्यवस्था हो । प्रदेशले पाएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, उनले भने–अधिकार मात्रै होईन । नेपालका विश्वविद्यायमा भैरहेको अन्यौल तोड्न र जनशक्ति उत्पादनमा सरकार फरक हिसावले लैजानुपर्छ ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको जोड नै ब्यवसायीक र ब्यवहारिक शिक्षामा रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रदेशकै विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा ३० जनाभन्दा बढीले सुझाव दिएका थिए । अधिकांशले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए भने केहीले पोखरा विश्वविद्यालयलाई पनि अघि सारेका थिए ।

केहीले चाहीँ पूराना क्याम्पस र विश्वविद्यालय छोडेर विल्कुल नयाँ बनाउनुपर्नेमा पनि सुझाएका छन् । प्राविधिक शिक्षालय भएकोले वन क्याम्पस र पश्चिमाञ्चल ईञ्जिनियरिङ क्याम्पसलाई समेटेर छुट्टै हिसावले नयाँ कन्सेप्टबाट विश्वविद्यालय बनाउन पनि केहीको सुझाव छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सकारले काम अघि बढाउनेछ ।