प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्रीलाई ६० हजार, सांसदलाई ५४ हजार तलव (स्थानीय तहको कति ?)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत ३ ।
प्रदेश ४ ले निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको तलव स्केल तोकेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सहित सांसदहरु र स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधीको तलव तोकिएको हो । मुख्यमन्त्रीले ६० हजार हाराहारीमा तलव पाउनेछन् । उनलाई १ जना पिएसहित गाडी सुविधा छ भने आवास पनि पाउनेछन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुले ५४ हजार तलव पाउनेछन् । उनीहरुलाई गाडी, आवास र पिए सुविधा छ । यस्तै सभामुखलाई ५३ हजार र उपसभामुखलाई ५० हजार तलव प्रश्ताव गर्न लागिएको छ । विपक्षी दलको नेताले पनि उपसभामुख बराबरको हैसियतमा तलव पाउनेछन् । दलका सचेतक र सरकार मातहत समितिका सभापतिहरुलाई ४९ हजार तलव सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशका सांसदहरुलाई एकमुष्ट ५४ हजार रुपैयाँ तलवको ब्यवस्था गरिएको छ । तलव स्केल प्रश्ताव मात्रै भएकाले अन्तिम टुंगो प्रदेशसभा बैठकबाट लाग्नेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा सांसद सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले पाउने तलव सुविधाको खाका प्रश्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपी यो अन्तिम भने होईन ।
मन्त्रीपरिषद्ले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको तलव खाका पनि बनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिलाई ४० हजार र सदस्यहरुलाई ८ हजार रुपैयाँ तलव सिफारिस भएको छ । महानगरका मेयरले प्रदेश सांसदकै हैसियतमा तलव पाउनेछन् । मेयरलाई ५४ हजार तलव तोकिएको छ । उपमेयरले ५० हजार र महानगरका वडाध्यक्षहरुलाई २० हजार हाराहारीमा तलव दिने गरी प्रश्ताव बनाईएको छ । यहाँका वडासदस्यले ८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘वडासदस्यलाई तलव भनेर छुट्याईएको होईन । सँगै निर्वाचित भएका वडाध्यक्ष र अरु प्रतिनिधीले तलव पाउँदा वडा सदस्यहरुको मन खिन्न नहोस् भनेर छुट्याईएको हो, बैठकका एक सदस्यले भने–यसलाई हेरफेर गर्ने वा यसैलाई कायम गर्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ नगरपालिकाका मेयरले चाहीँ ३५ हजार हाराहारीमा तलव पाउनेछन् । उपमेयरलाई ३० हजार र वडाध्यक्षहरुले २० हजार तलव पाउने खाका बनेको छ । वडा सदस्यलाई चाहीँ ७ हजार तोकिएको छ । उता गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजारकै नजिक तलव दिने बुझिएको छ । उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडाध्यक्षलाई १८ हजार तलव छ । वडासदस्यहरुलाई ६ हजार तलव तोकिएको श्रोतले जनाएको छ । अरु प्रदेशमा वडा सदस्यको तलव भने तोकिएको छैन ।
क्याविनेट बैठकमा तलव स्केल तोकिएको बताएपनि अकं भने खुलाईएन । सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्णय नहुँदासम्म अन्तिम टुंगो नलाग्ने बताए । उनका अनुसार चैत ५ गतेअघि नै संसद सचिवालयमा यो बिषय ‘टेवुल’ भैसक्छ । ‘अत्यान्तै बैज्ञानिक तरिकाले सोच विचार गरिकन तलव सुविधाबारे निर्णय गरेका छौं, उनले भने–अरु प्रदेशको नक्कल नगरी छुट्टै हिसावले सुविधा र पारिश्रमिक तयार गरिएको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम सिलिङ छ ।’ तलव सुविधा सहित मन्त्रीपरिषद्को ३० बुँदे आचारसंहिता र यसअघि नै छलफलमा गैसकेको आर्थिक कार्यविधि पनि प्रदेशसभामा लैजाने तयारी छ । चैत ५ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ । सकेसम्म प्रदेशसभाबाट सोही दिन निर्णय गराउने बस्नेतले बताए । यसैगरी, मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना तथा नीति आयोग गठन गर्ने, वित्तिय समानीकरण विधेयक, नमुना कर कानुन र सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक स्विकृति दिएको छ । आयोगमा मुख्यमन्त्री, एक उपाध्यक्ष र विज्ञसहित ७ जनाको समिति गठन हुनेछ । वित्तिय समानीकरण विधेयकले तीनै तहका सरकार बीच राजश्व बाँडफाँडका बिषयमा मार्गदर्शन गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्को आचारसंहितामा मन्त्री र सांसदहरुले नैतिकता प्रतिकुल हुने काम नगर्ने, ६० दिनभित्र सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायका बुँदा राखिएका छन् । यसले सांसदहरुको अनुशासनलाई नियमभित्र ल्याउने विश्वास लिईएको छ ।