प्रदेश ४ मा नियम निलम्बन गरेर कानुन प्रश्ताव

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन २८ ।
प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा कानुन प्रश्ताव गर्नका लागि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम नै निलम्बन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि संसदमा लैजान प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ९९ निलम्बन गरिएको हो । नियमावलीमा सांसदले विधेयक प्रश्तुत गर्दा बिधेयक सहित उद्देश्य, कारण र ब्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको विवरण संलग्न गरी त्यसको सूचना कम्तीमा ७ दिनअघि प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । सरकारी विधेयकको हकमा यो अवधी ५ दिन मात्रै तोकिएको छ । आर्थिक कार्यविधि पनि सरकारी भएकाले यसलाई संसदमा छलफल गर्न ५ दिनअघि सुचना दिनुपर्ने थियो । तर फागुन २४ गते मात्रै सूचना दिईएकोले समय अपुग भएको भन्दै नियम नै निलम्बन गरेर बाधा अड्काउ फकाईएको हो । आईतबार बसेको बैठकमा आर्थिक कार्यविधिको विधेयक पेश गर्नुअघि सांसद कृष्णबहादुर थापाले नियम निलम्बन गर्न प्रश्ताव गरेका थिए । निलम्बन प्रश्ताव बहुमतले पारित गरेपछि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको आर्थिक कार्यविधि पेश गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले देखिने गरी फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न लागेको गुरुङले बताए । आर्थिक कार्यविधि नहुँदा प्रदेशसभाको आर्थिक काम कारबाही गर्न कठिनाई भएको उनको भनाई छ ।
‘प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी कुनैपनि काम अगाडी बढाउन सकेको छैन । धेरै काम अलपत्र अवस्थामा छन्, उनले भने–यसको बाटो आर्थिक बिधेयकले खोल्नेछ । हामी फाष्ट ट्रयाकबाट भएपनि जतिसक्दो छिटो यसलाई पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश संचीत कोष तथा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण, पेश्की असुल उपर गर्न तथा नियमित गर्नका लागि आर्थिक कार्यविधि अत्यावश्यक छ । मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले प्रदेशसभामा पेश गरेको कार्यविधि आईतबार नै विधायन समितिमा पठाईएको छ । उनकै प्रश्तावमा विधेयक माथि दफावार छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठकले समितिमा पठाएको हो । आईतबार गठन भएको विधायन समितिको पहिलो बैठक आईतबार नै बसेको छ । एमाले सांसद मोहन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसदीय दलसँग परामर्श गरी ४ गते १ बजे दोश्रो बैठकमा कार्यविधि प्रश्तुत गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले पूर्ण अध्ययन गरेर कार्यविधिलाई हाउसमा पठाउनेछ । संसदको अर्को बैठक चाहीँ चैत ५ गतेलाई डाकिएको छ । संसद बैठक अघि नै विधायन समितिले कार्यविधिको अन्तिम रुप दिईसक्ने लामिछाने बताउँछन् ।
प्रदेशका कानुन र कार्यविधिबारे छलफल र निर्णय गर्न आईतबारको बैठकबाट विधायन समिति गठन भएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा तत्कालका लागि सबै पार्टीबाट १÷१ जना छन् । एमालेका मोहन रेग्मी, काँग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने, माओबादीकी आशा कोइराला, जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती र नयाँशक्तिकी धनमाया लामा पोख्रेल समितिको सदस्य छन् । ६ जना पछि थप हुनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानुन र न्याय सम्बन्धी विषय, विधेयक उपर दफावार छलफल एवं प्रत्यायोजित ब्यवस्थापनका लागि विधायन समिति गठन गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।