प्रदेश ४ को सरकारले २६ अर्वको बजेट ल्याउँदै

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ १७ ।
प्रदेश ४ ले आगामी बर्षको लागि २६ अर्वको बजेट प्रश्ताव गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने तयारीका साथ सरकार योजना छनौट र प्राथमिकीकरणमा ब्यस्त छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बिषयमा विहिबारदेखि आधारभुत छलफल हुनेछ । विनियोजन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपुर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रारम्भीक छलफल पछि २२ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङका अनुसार नेपाल सरकारको अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानी सहित २६ अर्वको बजेट आउँदैछ । संघीय सरकारले प्रदेश ४ लाई वित्तीय समानीकरणतर्फ ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ गरि १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशमा आएको छ । अनुदान र राजश्व बाँडफाँट गरी १९ अर्व ८५ करोड र बाँकी रकम आन्तरिक राजश्व, राष्ट्र ऋण र वैदेशिक ऋण समेत गरी २६ अर्व हाराहारीमा बजेट अनुमान गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

‘सामान्यतया २६ अर्वको बजेट ल्याउने तयारी भैरहेको छ । केही रकम तलमाथी हुन सक्छ, उनले भने–समपूरक कोषबाट प्रदेश सरकारले योजना बनाएर थप बजेट ल्याउन सक्छ । आन्तरिक रुपमा पनि थप राजश्वका क्षेत्रहरु खोजी भैरहेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बजेट नदिने भएको छ । जनप्रतिनिधीले नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै विकासको जिम्मा सरकारले लिने बताए । सांसदहरु ऐन कानुन बनाउनुहुन्छ । प्रदेशको विकास गर्ने सरकार छँदैछ, उनले भने–जनप्रतिनिधीलाई पैसा दिनु संघीयताको मूल्य मान्यता विपरित हो ।’ यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास नभनिएपनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी २६ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको थियो । तर आउँदो बजेटमा कुनैपनि शीर्षकमा सांसद जोडिने गरी बजेट विनियोजन नहुने गुरुङको भनाई छ ।

यसअघि ३० अर्वको बजेट आउने अनुमान गरिएपनि सशर्त अनुदान घटेका कारण बजेटको आकार घटेको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सवारी कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, पर्यटन शुल्क र मनोरञ्जन कर उठाउन सक्छ । कृषि कर चाहीँ सरकारको एकल अधिकार भित्र पर्छ । यसबाहेक ऋण लिने अधिकार पनि छ । आन्तरिक ऋण उठाउन प्रादेशिक संरचना नभएका कारण समस्या परेको अर्थ सचिव बिष्णुराज ढकालले बताए । तत्कालै राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०५८ संशोधन गरेर प्रादेशिक संरचना तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘राजश्वको १० प्रतिशत रकम आन्तरिक ऋण प्रदेशले लिन मिल्छ । तर ऋण उठाउने स्पष्ट कानुन छैन, उनले भने–ऐन संशोधन मार्फत नीतिगत अस्पष्टता हटाईदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’ बजेट केन्द्रित अधिबेसन बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।