प्रदेश ४ को सय दिन ( यस्ता छन् कार्यक्रम )

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ १४

प्रदेश ४ मा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । फागुन ४ गते प्रदेशप्रमुखबाट शपथ लिएपछि सरकारले आफ्नो काम थालेको थियो । सय दिनको अवधिमा सरकारले कानुन केन्द्रिक गतिविधी बढी गरेको जनाएको छ । सरकारले बनाएको ७ वटा ऐन तथा कार्यविधि प्रदेशसभाबाट पारित भैसकेको छ भने १७ विधेयक मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति भैसकेको छ । १० वटाको चाहीँ सैद्धान्तिक स्विकृति पनि गैसकेको छ । प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठनका लागि आदेश स्विकृति भैसकेको र केही समयभित्रै आयोग गठन भैसक्ने सरकारका प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको केन्द्र र सीमा विवाद, प्राकृतिक श्रोत दोहनको गुनासो सम्बोधन गर्न छुट्टै समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाएको उनले बताए । यस्तै सरकारले प्रदेश सञ्चित कोष पनि तयार गरिसकेको छ । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र प्रदेशको आवधिक योजनाका लागि पाँचबर्षे अवधारणा तयार गर्ने काममा पूरै जनशक्ति खटाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामन्जस्यता, योजना तर्जुमा र प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बाँडफाँटमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय परिषद्को गठन भएको छ ।

सरकारले प्रदेशको योजना पहिचान गरि परियोजना बैंक निर्माण गरेको छ भने प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको खाका, विद्युत र खानेपानी नपुगेका ठाउँको तथ्याकं संकलन, प्रदेशभित्र हाल सञ्चालित होम स्टेको विवरण संकलन गरिसकेको छ । यस्तै एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामका लागि जग्गा खोजी गर्ने काम भैरहेको भन्दै हालसम्म २६ स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गरिसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आफ्ना सय दिने प्रगती समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।