प्रदेश ४ को बर्खे अधिवेशन सुरु, कार्यविधि संशोधनको प्रश्ताव

पोखरा, जेठ १७ ।
प्रदेश ४ को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । बुधबारदेखि प्रदेशसभाको दोश्रो तथा बर्खे अधिवेशन थालिएको हो । बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले पहिलो अधिवेशन सफल भएको भन्दै त्यसैको जगमा टेकेर आउँदो अधिवेशन चलाउनुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारीले पछाडीको पुल भत्किसकेकोले पछि फर्किने अवस्था नरहेको बताए । ‘धेरैले संघीयताको विरोधमा आवाज उठाईरहेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ अव हाम्रो पछाडीको पुल भत्किसक्यो, उनले भने–अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । संघीयतालाई जसरी हुन्छ सफल बनाउने काममा जुटौं ।’

काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले राजनीतिक मुद्धा सबै हिसावले टुंगिएको भन्दै अव विकासका एजेण्डामा मात्रै छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा मुक्तिनाथ दर्शनको ब्यवस्थापन मिलाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । नेकपाकी सांसद आशा कोइरालाले बजेटको सही कार्यान्वयनमा सरकारको जोड रहनुपर्ने धारणा राखिन् ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संघीयता बोझिलो भएको गुनासो गरे । ‘संघीयताको यति महंगो भारी बोकेर पार लगाउन सकिन्छ ? पार लगाउन नसक्ने भए अहिले नै छोडौं, उनले भने–हामी यो भारी पार लगाउन सक्दैनौं भनिरहेका छौं । तपाईंहरु पार लगाउने बाचा गर्नुहुन्छ । मैले चाहीँ धेरै कठिन देखेको छु ।’ नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले सरकारकै कारण संघीयता धरापमा पर्न लागेको बताए । राजनीतिक हिसावले सरकार अघि भएपनि काममा लगनशिल नभएको उनको आरोप छ । केन्द्र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ । संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने गरी बजेट ल्याईयो, उनले भने–सरकारको आचरणले संघीयता विरोधीलाई प्रश्रय पुगिरहेको छ । ध्यान जाओस् ।’

बुधबारको बैठकमा प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिको संशोधन प्रश्तावमाथी छलफल भएको छ । बजेट ल्याउन १ महिनाअघि नै बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र प्राथमिकताका बिषयमा छलफल टुंग्याउनुपर्ने बुँदालाई १५ दिन कायम गर्नेगरी संशोधन पेश गरिएको हो । प्रदेशसभा नियमावलीमा चाहीँ १५ दिन नै उल्लेख छ । यसबाहेक सामान्य भाषिक परिमार्जनका ४ बुँदा पनि संशोधनका लागि पेश भएको छ । यस्तै प्रदेशसभाको बैठकमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा ब्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशको आकस्मिक कोष स्थापना र संचालन विधेयक पनि पेश गरि सामान्य छलफल भएको छ । तीनवटै विधेयकमा ७२ घण्टे संशोधन समय छ्टयाईएको छ ।