प्रदेश ४ को पहिलो बजेट-बग्रेल्ती योजना, कनिके बजेट

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख २० ।
आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले साढे २ महिनाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरेको छ । बुधबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले १ सय १० बुँदामा झण्डै ५ सय योजना समेटेर केन्द्र सरकारले पठाएको समानीकरण अनुदान १ अर्व २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरे । जसमा चालू खर्चतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । विनियोजित बजेटमध्ये करिब १५ करोड रुपैयाँ यसअघि नै खर्च भैसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी बजेट आगामी बजेटको लागि आधार तय गर्ने गरी विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

‘यो बजेट आगामी बर्षमा बिनियोजन हुने बजेटको शिलान्यास हो । तर पनि यो बजेटले आगामी बर्षको बजेटको लागि मार्गदर्शन गर्ने विश्वास लिएको छु, उनले भने–सीमित श्रोत, साधन र छोटो समयमा तयार पारिएको यो बजेट आँखिझ्याल मात्र हो, जहाँबाट मैले सकेसम्म टाढा चियाउने प्रयत्न गरेको छु ।’ चालू वर्ष कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएकोले आगामी बर्षदेखि मात्रै ठूला आकारका बजेट तय गर्ने उनको भनाई छ । बजेटमा महानगरमा सिसि क्यामेरा जडानदेखि मोनोरेल, केवुलकारको सम्भाब्यता अध्ययन सहित कोरला–सुस्ता सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता तोकेपनि बजेटले भने प्राथमिकताका योजनालाई राहत दिन सकेन । सम्भाब्यता अध्ययनका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेट पनि अध्ययनका लागि पर्याप्त छैन । बजेटले प्रदेशभित्रका ११ ठाउँमा केवुलकार सञ्चालनको पूर्वसम्भाब्यता अध्ययन गर्न १५ लाख विनियोजन गरेको छ । फेवाताल–बेगनासताल–रुपाताललाई जोड्ने गरी मोनोरेल चलाउन सम्भाब्यता अध्ययनका लागि २० लाख छुट्याईएको छ । लोमान्थाङ सहित उत्तरी मुस्ताङको पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउन २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा पाईने जडिबुटीको संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न १५ लाख छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटले पोखरा उपत्यकामा जियोलोजिकल पार्क निर्माणको काम थाल्न ५० लाख छुट्याएको छ भने फेवाताललाई पूरानै स्वरुपमा फर्काउन १ करोड प्रश्ताव गरिएको छ । विनियोजित बजेटले तोकिएका आयोजना पूरा गर्न कठिनप्रायः छ ।

२ बर्षभित्रै प्रदेश ४ का सबै घरमा विद्युत विस्तार, ५ बर्षभित्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र, प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहूँच विस्तार, ३ सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन, अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान निर्माण, २ बर्षभित्र प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा शुद्ध पिउने पानीको ब्यवस्था, बहुसांस्कृतिक ग्राम (मल्टिल्चर भिलेज) स्थापना र विद्युतिय सुशासन सरकार गठन भएकै दिन फागुन ४ गतेको पहिलो निर्णय हो ।

त्यसैलाई टेकेर सरकारले २ साताअघि नीति तथा कार्यक्रम बनायो । तर बजेटले सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएन । विनियोजित बजेट प्राथमिकतालाई पूरा गर्ने भन्दा धेरै योजनामा कनिका छरेझैं बाँडफाँट गरिएको छ । सरकारले ल्याएको अधिकांश बजेट सडक केन्द्रित छ । प्रदेश राजधानीलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नका लागि सबैभन्दा बढी ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । यसबाहेक नवलपुरको त्रिवेणीदेखि महेन्द्र राजमार्गको दुम्कीबास जोड्ने सडकको रेखांकनको लागि अध्ययन र डिपिआरको लागि ३० लाख, प्रदेशभित्रका प्रमुख लोकमार्ग आँबुखैरेनी–गोरखा, डुम्रे–बेसीसहर–चामे, दमौली–भोर्लेटार–पोखरा, खैरेनी–भिमाद, मालढुंगा–बेनी सडकलाई चार लेनको बनाउन र विकासोन्मुख सहरसँगको कनेक्टिभिटी व्यवस्थित गर्नको लागि डिपिआर बनाउने गरी २५ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका दुई देश जोड्ने सडक कोराला–पोखरा हुँदै सुस्ता जोड्ने सडकको डिपिआर बनाउन ४० लाख छुट्याईएको छ भने सडक सञ्जालले नछोएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छ । पोखरा उपत्यका बृहत चक्रपथ सम्भाब्यता अध्ययन, पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्ती, रसुवागढी–काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणमा सहजीकरण, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै रोल्पादेखि डोल्पासम्मको ट्रान्स हिमालयन सडक र सिद्धार्थ राजमार्गको डेडिकेटेड डवल लेन निर्माणका लागि सहजीकरण, बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, प्राङ्गारिक मल कारखाना, आधुनिक गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला लगायतका योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलासयको उपल्लो क्षेत्रको विकासको लागि १० लाख, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा खोज्न १० लाख, पोखरा आसपासका नगरपालिकालाई स्याटलाईट सिटीका रुपमा विकास गर्ने गरी डिपिआर बनाउन १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ र नगरपालिकामा ५० शैयाको अस्पताल बनाउन र प्रदेशको राजधानीमा १ हजार शैयाको आधुनिक अस्पतालको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न १५ लाख छ ।

क्होंलासोथरलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्ने अध्ययनका लागि १५ लाख, बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरुयोजना बनाउन २० लाख, शहीदपार्क निर्माणको काम सुरु गर्न ५० लाख, सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी विस्तार गर्न २५ लाख, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा र सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माण गर्न ६ करोड, प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश आकष्मिक कोष, युवालक्षित चुनौती कोष र खोप कोषको लागि १÷१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रतिपक्षी दलले चाहीँ बजेटलाई अमुर्त भएको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कामचलाउ बजेट सार्वजनिक भएको बताए । ‘बजेट भनेको ठोस हुनुपर्छ । भावनामा बगेर जथाभावी बजेट बाँड्ने सरकारको काम होईन, उनले भने–बजेटमा लक्षित बर्ग पूरै वाईपास भयो । स्वरोजगारका कार्यक्रम छैनन् ।’

प्रतिपक्षी दलले चाहीँ बजेटलाई अमुर्त भएको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि रकम विनाका योजना धेरै भएको टिप्पणी गरे । ‘धेरैजसो योजना मात्रै प्रश्तुत भए । त्यसमा रकम उल्लेख गरिएन, उनले भने–अमुर्त कार्यक्रम भएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।’ नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्यले बजेट सतही भएको बताए । कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको सुझाव छ ।

आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर सरकारले द्रुतमार्गबाट पहिलो बजेट ल्याएको हो । नियमावलीमा सरकारले बजेट ल्याउने १५ दिनअघि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल भैसक्नुपर्छ । वैशाख १३ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।

सातादिन भित्रै सरकारले बजेट ल्याउन लागेपछि नियम निलम्बन गरिएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नियम निलम्बनको प्रश्ताव गरेका थिए भने माओबादीकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले त्यसको समर्थन गरेकी थिईन् । बहुमतले नियम निलम्बन गरेपछि अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट प्रश्तुत गरेका हुन् । प्रश्तुत बजेटबारे छलफलका लागि विहिबार १ बजे प्रदेशसभाको बैठक डाकिएको छ ।