प्रदेश ४ को नाम राख्न समिति गठन (के राखिएला नाम ?)

पोखरा, चैत १३ ।
प्रदेश नम्बर ४ को नामाकरणका लागि संसदबाटै समिति गठन भएको छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न नयाँ समिति गठन भएको छ भने यसअघिका ४ वटै समितिमा सदस्य थप गरिएको छ । प्रदेश राजधानी तथा नामाकरण विशेष समितिमा धनन्जय दवाडी, मीनप्रसाद गुरुङ, विन्दुकुमार थापा, भगवतप्रकाश मल्ल, दीपक कोइराला, चन्द्रबहादु बुढा, कृष्ण थापा र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । उनीहरुले प्रदेशको राजधानी तोक्न तथा नामाकरण गर्न भौगोलिक अवस्थिती, जनचाहना, पहूँचको सुलभता, भौतिक संरचना लगायतका विषयमा जनताको पृष्ठपोषण लिएर संसदमा सुझाव पेश गर्नेछन् । प्रदेश ४ को नाम गोरखा, गण्डकी, गण्डक र तमुवान–मगरात बढी चर्चामा छ ।
यसअघि गठन भएको विधायन समितिमा ३, सार्वजनिक लेखा समितिमा ३, प्रदेश मामिला समितिमा ५ र अर्थ तथा विकास समितिमा पनि ३ सदस्य थपिएका हुन् । विधायन समितिमा धनञ्जय दवाडी, सावित्रा राना र मनबहादुर गुरुङ थपिएका छन् । यसअघि मोहनप्रसाद रेग्मी, विष्णुप्रसाद लामिछाने, आशा कोइराला, टेकबहादुर घर्तीमगर, धनमाया पोख्रेल लामा, ललितकला गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली र चन्द्रबहादुर बुढा सदस्य थिए । सार्वजनिक लेखा समितिमा राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र महेन्द्रबहादुर थकाली थपिएका छन् । समितिमा ओमकला गौतम, विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ, पियारी थापा, गायत्री गुरुङ, दिलमाया रोका, प्रकाशचन्द्र दवाडी यसअघि नै सदस्य भैसकेका थिए । प्रदेश मामिला समितिमा चिन्ता बहादुर घले, मनकुमारी गुरुङ, कोपिला बोहरा, मञ्जु अधिकारी, दीपक थापा, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी पूरानै सदस्य हुन् भने जुनादेवी नेपाली, ईन्द्रधारा बिष्ट, रोशन गाहा थापा, लक्ष्मी सुनार र मिना गुरुङ अहिले थपिए ।
अर्थ तथा विकास समितिमा दीपक कोइराला, विनोद केसी, दोवाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, भगवतप्रकाश मल्ल, कृष्ण थापा, जनकलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्य सदस्य थिए भने हाल ईन्द्रलाल सापकोटा, मीनप्रसाद गुरुङ र पुष्पा केसी भण्डारी थपिएका हुन् । थपिएका सबै सदस्य एमालेतर्फका सांसद छन् । फागुन २७ र चैत ६ गतेको बैठकले संसदका चारवटै समिति गठन गरेको थियो । तर सदस्य संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले सदस्यको नाम दिएको थिएन । आन्तरिक सहमति भएपछि पूरानै अवस्थामा सदस्यको नाम पठाएको एमाले संसदीय समितिले जनाएको छ । एमालेले नियमावली परिवर्तन गरी प्रत्येक समितिमा १३ सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । नियमावलीमा ११ जना मात्रै सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।