प्रदेश ४ को घाटा बजेट, सडक र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार २ ।
प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको लागि २४ अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभाबाट डेढ अर्व घाटा बजेट प्रश्तुत गरेका हुन् । २४ अर्व २ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये १ अर्व ४० करोड रुपैयाँ घाटा देखाईएको छ । नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदान ६ अर्व ७८ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्व ५० करोड, राजश्व बाँडफाँट ६ अर्व ५८ करोड, समपूरक अनुदान ७१ करोड, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्व ६९ करोड ९५ लाख गरी २२ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ खाता बाट बाँडिएको हो । अपुग रकममध्ये ६० करोड चालू बर्षमा खर्च नभएको बजेट छ भने बाँकी ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत ब्यहोरिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

शुक्रबार प्रश्तुत बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १५ अर्व ९० करोड ७८ लाख र चालू तर्फ ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगतमा ६६ प्रतिशत र चालूतर्फ २९ प्रतिशत तथा ५ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा छुट्याईएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा छुट्टिएको १ अर्व २० करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानमा खर्च हुनेछ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएर बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट सडकमा विनियोजन भएको छ । सडकमा मात्रै ३ अर्व २० करोड रुपैयाँ बजेट छ भने दोश्रो प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्यमा १ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ छ । उता कृषि तथा पशु विकास शीर्षकमा १ अर्व ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनको विकासमा ५५ करोड, उद्योग विकासमा ५० करोड, सिंचाईका लागि ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, खानेपानीमा ५२ करोड र होमस्टे पूर्वाधारमा ३० करोड बजेट छुट्याईएको छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरीय सडक पु¥याउन २ करोड १० लाखका दरले ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ भने सडक सञ्जालमा नजोडिएका क्षेत्रलाई सडकमा जोड्ने मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा कोरला–पोखरा र पोखरा–सुस्ता सडकको डिपिआर तयार गरी स्तरोन्नती थाल्न बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै देवघाटदेखि पुट्टार हुँदै केलादीघाट–चापाकोट–राम्दी–सेतिवेणीबाट बेनी जोड्ने सडकका लागि डिपिआर तयार गनृ २ करोड रुपैयाँ छ । हरेक स्थानीय तहलाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक स्तरोन्नती गर्न २ अर्व ६ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ ।

सरकार गठन भएकै दिन गरिएका निर्णयमा सरकारले बलियो बजेट दिन सकेको छैन । २ बर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतिकरण गर्ने, सबैको घरमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउने, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो । तर यो बजेटले यि कार्यक्रममा पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेन । अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अध्ययन र निर्माणका लागि १ करोड, विद्युतिकरणका लागि ३८ करोड, अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान बनाउन १ करोड र खानेपानी विस्तारको लागि ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । सरकारकै अध्ययने पूर्ण विद्युतिकरण गर्न २ अर्व १४ करोड खर्च लाग्ने देखाएको छ । यस्तै १५ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउनुपर्नेछ । सरकारको तथ्याकंमा ९ प्रतिशत भएपनि अपडेट नभएका कारण यसको प्रतिशत बढ्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन् ।

तीनसय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउन ३० करोड, फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यकरण गर्न ८ करोड, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रममा १० करोड ८० लाख, मोडल फार्म सञ्चालन गर्न ४० करोड, हरेक स्थानीय तहमा शीत भण्डार स्थापना गर्न २६ करोड ५० लाख, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्न १२ करोड ५० लाख, कृषि तथा पशुपालनका बिशेष कार्यक्रम शीर्षकमा १२ करोड साना तथा मझौला सिंचाई आयोजनाका लागि ४ करोड रुपैयाँ छ ।

सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न १२ करोड, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न २ करोड, लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा ३ करोड विनियोजन छ । सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय र खानेपानी ट्याङकी बनाउन ३० करोड, प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १ करोड, आवासीय बिद्यालय निर्माण गर्न १० करोड, प्रदेशको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १ करोड, राजमार्गमा मोवाईल अस्पताल निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सबै स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शैया र पोखरामा १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्न १० करोड, विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पतालका लागि ५ करोड, हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण गर्न १ करोड र प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको छ ।

३० गाउँपालिका केन्द्रमा सभाकक्ष निर्माण गर्न १० करोड ५० लाख, काठेपोल विस्थापन गरी फलामे पोल राख्नका लागि ५ करोड, प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउन १ करोड, लगानी सम्मेलन आयोजन ागर्न १ करोड, मुस्ताङ, मनाङ र चुमनुव्रीमा फिल्म सुटिङ स्पट बनाउन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ भने प्रदेशभि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ६ करोड २७ लाख तथा खोला र नदीहरुमा तटवन्ध गर्न २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारको बजेटलाई विपक्षीले पनि सकारात्मक रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । ‘बजेटले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा शंका छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने–केही अपुग बिषय छन् । त्यसलाई समेट्न र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन मेरो सुझाव छ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सांसदहरुले बजेटको आकार बढाउन र आन्तरिक श्रोत बृद्धीमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशभित्र कर र राजश्वका क्षेत्र पहिचान गरी उपभोग गर्ने अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार नयाँ भएकोले हामीबीच ठूलो चुनौति छ । राजश्व बृद्धी गर्नु चानचुने कुरा छैन, उनले भने–संविधानले तोकेअनुसारका कर तथा शुल्क तुरुन्तै लागू गर्छौं । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बाँडफाँट मिलाउँला ।’ सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र दस्तुर तथा पर्यटन शुल्क साउनदेखि नै सुरु हुने उनको भनाई छ ।