प्रदेश ४ का सांसदले सरकारसँग मागे ५० लाख

पोखरा, बैशाख १४ ।
प्रदेश सरकारले चालू बर्षका लागि कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको छ । बैशाख १९ गते बजेट ल्याउन विहिबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेपछि छलफल पनि सुरु भएको छ । अघिल्लो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेटको प्राथमिकता तोकिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । राजश्व परिचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भैनसकेको भन्दै नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई मात्रै श्रोत मानेर चालू बर्षको बजेट तर्जुमा हुने उनले बताए ।

‘आन्तरिक श्रोत चलाउन सक्ने गरी पूर्वाधार बनिसकेको छैन । केन्द्र सरकारले पठाएको अनुदान नै यो बर्षको लागि प्रदेश सरकारको पूर्ण बजेट हुनेछ, गुरुङ भन्छन्–आगामी बजेटको लागि आधारशीला तयार गर्न यो बजेट केन्द्रित हुनेछ । यसले कानूनी तथा नीतिगत पूर्वाधार निर्माण र योजना तथा कार्यक्रमको अध्ययन सहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर आधुनिक र समृद्ध प्रदेश निर्माणको जग बसाउन सघाउनेछ ।’ पर्यटन, जलश्रोत, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा पारेर बजेट आउने उनको भनाई छ । प्रादेशिक संरचनाको प्रवन्ध मिलाउने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, रोजगारीका अवसर खोजी गर्ने, गरिवी निवारण गर्ने र भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन सहितको निर्देशिका विकास गर्ने गरी बजेट सिलिङ तयार हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विहिबार संसद बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले चाहीँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘सरकारले ठूला आयोजनामा पैसा विनियोजन गर्छ । सानातिना आयोजनाहरु सरकारको नजरमा पर्दैन, तनहूँका सांसद दोवाटे विश्वकर्माले भने–जनताका दैनिकीसँग जोडिने साना आयोजनाहरुमा पनि पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि सांसद विकास कोष सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् । अर्की सांसद आशा कोइरालाले पनि सांसदको रोहवरमा साना आयोजनामा बजेट दिने ब्यवस्था हुनुपर्ने बताईन् ।

‘पहुँच हुनेको सामान्य योजना पनि केन्द्रिय योजनामा पर्छन् । पहुँच नभए ठूला योजनामा पनि पैसा पर्दैन, उनले भनिन्–सबैको उपस्थिती जनाउनका लागि पनि सांसद विकास कोष आवश्यक छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनाहरु तल्लो तहबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ उनले योजना बैंक बनाउने सरकारको निर्णय राम्रो भएपनि योजना छनौटमा पक्षपात गर्न नहुने सुझाईन् । नवलपुरकी सांसद ओमकला गौतमले सरकारको बजेट ब्यवहारिक भएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरिन् ।

सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले जनताले सरकार भएको महशुस गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘माननीय मन्त्रीज्यूले ठूलो मेहिनत गरेर बजेटका प्राथमिकता तोक्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद दिन्छु, उनले भने–लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो फल जनतालाई दिन सक्छौं कि सक्दैनौं सरकारको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले युवा लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरेर बजेटमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले सरकारका प्राथमिकता राम्रा र स्तरीय भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे । ‘प्रोजेक्ट बैंक तयार गरी आगामी बजेटलाई जग हाल्ने गरी पहिलो बजेट आउँदैछ । यो बजेट बैज्ञानिक र ब्यवहारिक पनि छ, उनले थपे–जनताले बडो चनाखोका साथ बजेट कुरिरहेका छन् । प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार सचेत होस् ।’

राजीव पहारीले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । विनोद केसीले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकारको चासो बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले युवा रोजगारीका कार्यक्रमलाई समेट्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

सरिता गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ, ललितकला गुरुङ, चिन्ताबहादुर घले लगायतले लक्षित समुदायले उपभोग गर्न पाउने खालको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । थप छलफलका लागि शुक्रबार पनि बैठक डाकिएको छ । सरकारले १ अर्व २ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ सचिव बिष्णु ढकालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक पेश गर्नुपुर्व कम्तिमा १५ अघि संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर पहिलो बजेटमै नियम निलम्बन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । समय अपुग भएको भन्दै छलफल भएको ७ दिनभित्रै विनियोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको हो । प्रतिपक्षी दलहरुको सहमतिमै नियम निलम्बन गर्न लागिएको एक सांसदले बताए । नियमावली अनुसार काम गर्ने समय अपुग भए नियम नै निलम्बन गर्न पाउने अधिकार पनि संसदलाई छ ।