प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भेटघाट, सहयोग आदानप्रदान होस्–मुख्यमन्त्री

पोखरा, जेठ १४ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय सरकारसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सोमबार पोखरामा दुई सरकारबीच छलफल भएको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र तादम्यता मिलाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भएको छ । परिषद् गठन भएपछि पहिलो पटक दुई सरकारबीच बैठक भएको हो ।

बैठकमा दुई सरकारबीच साझा अधिकार र छुट्टाछुट्टै अधिकारका क्षेत्रबारे छलफल भएको छ । आधारभुत पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीदेखि खेलकुद, पत्रपत्रिका, कृषि, सहकारी, सिञ्चाईं, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी, वातावरण–पर्यावरण संरक्षण र उपयोग, खानी तथा खनिज, विपद् व्यस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा गरिवी निवारण, ब्यक्तिगत घटना, सुकुम्बासी ब्यवस्थान, सवारी साधन अनुमति लगायत १५ अधिकारलाई साझा अधिकारका रुपमा संविधाने किटानी गरिदिएको छ । सोही अधिकार प्रयोगमा आउनसक्ने विवादलाई निरुत्साहित गर्न र मिलेर जाने संस्कृतिको विकास गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

‘हाम्रो प्रदेश अरुभन्दा धेरै हिसावले भिन्न छ । हामीलाई विकास गर्ने अवसरपूर्ण श्रोतसाधन पनि छन्, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने–तर यसको उपयोगमा मनमुटाव भयो भने सबैभन्दा कमजोर हामी हुन्छौं । त्यसैले कुनैपनि अवरोध नहोस् भनेर कार्यक्रम राखिएको हो ।’ काम गर्दै जाँदा कुनै ठाउँमा अवरोध सिर्जना भए प्रदेश समन्वय परिषद्ले समस्या सुल्झाउने उनको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकार बलियो भए केन्द्रसँग समन्वय गरेर धेरै श्रोत भित्र्याउन सकिन्छ । एकले अर्कालाई सानो देख्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्दै सबैजना समृद्धीको गन्तब्यतर्फ लम्किने हो, उनले थपे–तीन तह भएपनि कोही सिनियर र जुनियर छैन । सबै बराबर हो । अव हाम्रो प्रतिश्पर्धा विकासमा हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार नयाँ परिवेशमा रहेको भन्दै स्थानीय तहसंग विना विवाद समृद्धीका खाका सहित सहकार्य गरेर अघि बढ्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्दै जनतालाई जतिसक्दो धेरै सेवा दिने बचन ब्यक्त गरे । उनले आवश्यक समन्वय मिलाईदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति स्याङजाकी प्रमुख सीता सुन्दासले सबै तहले आफ्ना भूमिका अनुसार काम गरे विवाद र विरोध सिर्जना नहुने बताईन् । बन्दिपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले स्थानीय तहमा कानुन अभावका कारण काम गर्न अझै अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै कानुनका मस्यौदा तुरुन्तै स्थानीय तहमा पठाउन माग गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने र उनीहरुकै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय हुने बताए । सरकारका अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको अगुवाईमा गर्ने खालका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने चरणमा रहेकाले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँग पनि सुझाव मागेको छ । समन्वय परिषद्ले नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटका बिषयमा समन्वय गर्नेछ ।