प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई, राष्ट्रियसभा चुनावमै आशंका

काठमाण्डौं, पुस २९ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादीले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यी दलले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी संविधानले वर्तमान सरकारलाई दिएको भनेर पन्छिँदै आएका छन् । सर्वदलीय सहमति जुटाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास असफल भएपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।
कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गर्दा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘संविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्था संक्रमणकालीन छ’, कांग्रेस नेता समेत रहेका यादवले भने, ‘नयाँ जनादेश अनुसार शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएकाले एमाले र माओवादीसँग समेत सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिएको छ ।’ सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ २४ गते हुँदैछ ।
सरकारले नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगले पटकपटक प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको छ । आयोगले पत्र नै लेखेर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति चाँडै गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेश प्रमुख नहुँदा आयोगले प्रदेशसभाका सांसदहरुको नाम समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले सो सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले संविधानले आवश्यक अधिकार दिए पनि राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी राख्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताए ।
नयाँ बन्ने सरकारले अहिले बन्ने प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा सो नियुक्ति गर्न चाहेको छ । तर, वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु अहिले सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने तर नयाँ सरकार बनेपछि आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने रणनीतिमा छन् । सोही कारण सरकारले आफैंले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विश्वकर्माले राजनीतिक सहमति नजुटे पनि आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।