प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन हुँदै-शैक्षिक योग्यता छैन, अमुर्त अनुभव

प्रकाश ढकाल
पोखरा, साउन २१ ।

गण्डकी प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड गठन र सञ्चालन ऐन अहिले बिधेयकको रुपमा सदनमा छ । भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत आएको यो बिधेयकले बोर्डमा योग्यता विहिन उपाध्यक्षको परिकल्पना गरेको छ । बोर्डका उपाध्यक्षलाई अनुभवका आधारमा मात्रै काम गर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । विना शैक्षिक योग्यताको विधेयक गएको असार ६ गते बिधायन समितिमा पठाईएको थियो । समितिले विना संशोधन सदनमा फर्कायो । सदनमा सैदान्तिक छलफल हुँदा विपक्षी दलका सांसद दोवाटे विश्वकर्माले बोर्डमा उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि विधायन समितिमा यसबारे संशोधन भएन ।

विधेयक पास गर्नका लागि विधायन समितिको ३ पटकसम्म बैठक बस्यो । पहिलो र दोश्रो बैठकमा अधिकांश सदस्यले शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रतिपक्षी दल सहित सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि योग्यता तोक्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर तेश्रो बैठकमा यसबारे कुनै आवाज उठेन र सीधै बिधेयक पास भयो । तेश्रो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उपस्थित थिएनन् । १३ सदस्यीय बिधायन समितिमा ७ जना सत्तापक्षका सांसद छन् भने ४ जना काँग्रेस, जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका १/१ जना सदस्य छन् ।

पछिल्लो बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरु उपस्थित नभएका कारण सामान्य बहुमतबाट विधेयक पास भएको समितिका एक सदस्यले बताए । अन्तिम बैठकमा काँग्रेसकी ललितकला गुरुङ, नयाँ शक्तिकी धनमाया पोख्रेल लामा, सत्तापक्षका सांसदहरु मनबहादुर गुरुङ, आशा कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा, धनन्जय दवाडी र समितिका सभापति मोहन रेग्मी गरी ७ जनाको मात्रै उपस्थिती थियो । तर आइतबारको संसद बैठकमा विधायन समितिको बैठकमै सहभागी नभएकी सदस्य सावित्रा रानाले संशोधन सहितको विधेयक भनी पेश गरेकी थिईन् ।

‘सदनमा बिधेयक सभापतिले पेश गर्नुपर्ने हो । वहाँ नभएपछि कुन सदस्यले पेश गर्ने भनेर बैठकमै थाहा पाउनुपथ्र्यो, एक सदस्यले भने–अन्तिम बैठकमै सहभागी नभएको ब्यक्तिलाई सदनमा पेश गर्न लगाईयो । समिति मनोमानी हिसावले चलिरहेको छ ।’ शैक्षिक योग्यताको बिषयमा पनि धेरै पटक कुरा उठेर जबरजस्त पारित गरेको उनको दावी छ । ‘केन्द्रको चलन यस्तै हो भनेर जवरजस्ती पास भयो । आवाज उठाउने मान्छे कोही भएन, ति सदस्य भन्छन्–बैठकमा सदस्यहरु आउँदैनन् । कहिलकाहीँ कोरम पु¥याउनै कठिन हुन्छ ।’ विधेयकमा उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता नतोकि अमुर्त रुपमा अनुभव तोकिएको छ । १० बर्ष कृषि पेशामा लागेको वा ४ बर्ष नीति निर्माण तहमा काम गरेको मान्छे बोर्डको उपाध्यक्ष हुन पाउने ब्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्षता चाहीँ कृषि मन्त्रीले गर्नेछन् ।

१३ सदस्यीय समितिमा मन्त्रालयको सचिव नै सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् भने प्रदेश उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रतिनिधी, दुग्ध सहकारी संघको प्रतिनिधी, डेरी फार्म वा संघको प्रतिनिधी, नेपाल डेरी एशोसियसनको प्रतिनिधी, सार्वजनिक वा निजी साझेदारीमा सञ्चालित दुध उत्पादक फर्मका संचालक मध्येवाट मन्त्रालयले तोकेको १ जना प्रतिनिधी, पेशागत वा विषय विशेषज्ञबाट मन्त्रालयले तोकेको १ जना प्रतिनिधी सदस्य हुनेछन् । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको उपसचिव स्तरको कर्मचारी पनि सदस्यको रुपमा रहनेछन् भने एकजना कार्यकारी प्रमुखको परिकल्पना गरिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखलाई चाहीँ शैक्षिक योग्यता पनि तोकिएको छ । मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि बिज्ञान, अर्थशास्त्र, ब्यवस्थापन, ईञ्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण, बाणिज्य र कानुन बिषय मध्ये कुनै एकमा कम्तिमा स्नातक उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० बर्षको अनुभव भएको ब्यक्तिलाई मात्रै कार्यकारी प्रमुख बनाउने ब्यवस्था छ । उनी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरेर प्रतिश्पर्धाका आधारमा भएको सिफारिसबाट नियुक्त हुनेछन् ।

बिशेषगरी प्रतिपक्षीको लचिलोपनाका कारण शैक्षिक योग्यता विहिन बोर्ड गठन हुन लागेको सांसदहरु बताउँछन् । ‘अहिलेको बिधेयकले नपढेको मान्छे पनि उपाध्यक्ष बन्न पाउने बाटो खुला भयो । अनुभव पनि अमुर्त छ, एक सांसदले भने–१० बर्ष कृषि काम गरेको भनेर कसरी छुट्याउने ? यो विधेयकले जो पनि उपाध्यक्षको हकदार हुन सक्छ । विधायन समितिमा यसको ब्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो ।’ विधायन समितिबाट पास भएर आएपछि विधेयक करिब पास हुन्छ । काँग्रेसतर्फका सदस्यहरु उपस्थित नभएका कारण योग्यताको कुरा बलियो रुपमा छलफल नभएको सत्तापक्षकै एक सांसदले बताए ।

समितिका सदस्य तथा काँग्रेस सांसद बिष्णुप्रसाद लामिछाने पनि त्रुटी भएको स्विकार गर्छन् । ‘बैठकमा छलफल भएको हो । शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ भनेर आवाज उठाईएको पनि हो, उनले भने–हामी बिशेष कामले जिल्लातिर भयौं । मौका छोपेर विधेयक पास भयो ।’ बोर्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पद उपाध्यक्षलाई योग्यता नतोकिकन राजनीतिक नियुक्ति दिनु बोर्डको हित विपरित हुने उनको भनाई छ । समितिमा कुरा उठेपछि विषयविज्ञ, सम्बन्धित मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवलाई राखेर छलफल गर्ने भनिएको थियो, उनले थपे–पछि हतारमा बैठक बोलाएर निर्णय गरियो । हामी आईपुग्ने अवस्था रहेन ।’

समितिमा काँग्रेसको तर्फबाट विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक समेत सदस्य छन् । तर गहन रुपमा अध्ययन नभएका कारण विधेयकहरुमाथी छलफल पनि खासै नहुने समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । सरकारले गठन गर्न लागेको दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधी ४ बर्षको हुनेछ । उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री स्तरको सुविधा पाउनेछन् । बार्डका सबैजसो पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ ।

आइतबारको संसद बैठकमा मन्त्रीहरुले शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सदनमा जवाफ दिएका हुन् । यस्तै, केही प्रदेश कानुनको संशोधन विधेयक र मुख्य न्यायधिबक्ताको काम, कर्तब्य र अधिका तथा सेवा सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा पठाइएको छ ।

FILE PHOTO