प्रदेशको नामाकरणः संसदमा गण्डकी, सडकमा तमुवान–मगरात

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ २१ ।
राज्य पुनर्संरचनामा विवादरहित प्रदेश ४ को नामाकरणमा भने केही अन्यौलता सुरु भएको छ । यतिबेला प्रदेशको नामाकरणले निकै चर्चा पाएको छ । प्रदेशभित्रका जातिय संघ संगठनहरुले प्रदेशलाई आफ्नै अनुकुलको नामाकरण हुनुपर्ने दवाव दिईरहेका छन् । विशेषगरी गुरुङ र मगर जातिले तमुवान–मगरात नाम हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने भन्दै तमुवान मगरात संघर्ष समितिले आईतबार पोखरामा बृहत प्रदर्शन गरेको छ ।

¥यालि सहितको टोलिले उपसभामुख र प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरुलाई मागपत्र पनि थमाएका छन् । उता सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि प्रदेश प्रमुख मार्फत ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएका छन् । समितिका संयोजक हुम गुरुङले पहिचान र सामथ्र्यलाई लत्याएर गण्डकी वा गण्डक प्रदेश राख्न लागेको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।

‘आदीबासी जनजातिले गुम्दै गएको अधिकार प्राप्तीका लागि, स्वाभिमान र अस्थित्व रक्षाका लागि बाध्य भएर प्रदर्शन गर्नु परेको हो । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार यस प्रदेशको बहुसंख्यक जनताको मतलाई ध्यान दिएर तमुवान–मगरात नाम राख्नुपर्छ, उनले भने–यदी हाम्रो मागलाई नजरअन्दाज गरियो भने जस्तोसुकै प्रदर्शन गर्न पनि पछि हट्ने छैनौं । हामी हाम्रो अधिकार जुनसुकै हालतमा पनि लिएरै छाड्छौं ।’

प्रदेशको नामाकरण सहित आदिवासीका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाईनुपर्ने र आदिवासीका सांस्कृतिक पर्वमा राष्ट्रिय विदा दिने चलन पुनस्थापित हुनुपर्ने समितिको माग छ । तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्मा तमुले आदिबासीको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । ‘हाम्रो प्रदेश पहिले पनि तमुहरुको आदिम थलो हो । पुनर्संरचनामा मगर समुदायको बाहुल्यता पनि थपिएको छ, उनले भनिन्–हामी दुवै जातीलाई जोडेर तमुवान–मगरात नाम राख्न आग्रह गर्छौं । माग सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

मागपत्र बुझ्दै उपसभामुख सिर्जना शर्माले मागपत्र जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गर्ने बताईन् । ‘संसदको परिपाटी फरक छ । सदन बसेको बखतमा तपाईंहरुका माग पु¥याउँछु, उनले भनिन्–सदनमा छलफल गरेर मात्रै नामको टुंगो लाग्नेछ । छलफलका क्रममा सबैको मागबारे बहस अवश्य हुनेछ ।’

उता विश्व हिन्दु महासंघले भने कुनैपनि हालतमा जातिय नामाकरण गर्नु नहुने भन्दै सोमबार बृहत प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सबैलाई समेट्ने गरी नामाकरण गरिनुपर्छ । कुनै जाति विशेष नाम सम्भव छैन, उनले भने–केही समुदाय र इयु को अस्वभाविक दबाबमा परि बहुसंख्यक जनताको सुझाव लाई लत्याउने काम गर्नु गलत हो । संसदले जनमतको कदर गरोस् ।’

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई तिहाई सांसदले चाहीँ प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको राजधानी तथा नामाकंन सिफारिस समितिलाई तत्कालिन एमाले, नेपाली काँग्रेस र जनमोर्चाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सुझाव पठाएको छ ।

प्रदेशमा एमालेबाट २७, काँग्रेसबाट १५ र जनमोर्चाको ३ सदस्य छन् । ५९ सांसदमध्ये ४५ सांसदको मत गण्डकी छ भने तत्कालीन माओवादीले कुनै सुझाव पठाएको छैन । नयाँ शक्तिले चाहीँ तमुवान–गण्डकी नाम राख्न प्राथमिकताका साथ सुझाव दिएको छ । नयाँ शक्तिको दोश्रो सुझाव गण्डकी छ भने तेश्रोमा गोरखालाई उठाएको छ ।

श्रोतका अनुसार जिल्लागत रुपमा लिईएको सुझावमा पनि सबैभन्दा बढी गण्डकीलाई समर्थन जुटेको छ । छलफलका सहभागीमध्ये ३ सय ४६ ब्यक्ति तथा संस्थाले गण्डकी नाम राख्न सुझाएको छ भने २ सय ६० ले तमुवान–मगरातलाई अघि सारेको छ । ७२ मत चाहीँ गोरखा प्रदेशका लागि परेको श्रोतले जनाएको छ ।

चैत १२ गते गठित समितिले १ महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा केही दलको सुझाव नआएको भन्दै १० दिन थप गरिएको थियो । थपिएको १० दिनमा पनि प्रतिवेदन नबनेपछि १ महिना म्याद थप गरिएको हो । थपिएको समय सोमबार सकिँदैछ ।

विहान सुझाव संकलन समितिले बैठक बसेर प्रतिबेदन टुंग्याउने र १ बजेको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । हालसम्म सुझाव नपठाएको माओवादीले भने एमालेसँग एकीकरण भैसकेर नयाँ पार्टी गठन भएकोले संयुक्त सुझाव दिने जनाएको छ । सोमबार विहानै संयुक्त सुझाव बुझाउने एक नेताले बताए ।

यसैबीच, प्रदेशको राजधानी भने बहुमतले पोखरा राख्ने निर्णय भएको छ । समितिले आईतबार बैठक बसेर पोखरालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय सहितको प्रतिबेदन सोमबार संसदमा पेश गर्दैछ । राजधानीका लागि लिईएको जनमत मध्ये ७ सय ५ जनाले पोखरा हुनुपर्ने बताएका थिए । ३० जनाले गोरखा र १६ जनाले अन्य ठाउँलाई राजधानी रोजेका थिए ।

राजधानीमा विवाद नभएकोले पोखरा उपयुक्त पनि प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको समितिका संयोजक विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘राजधानीको बारेमा खासै समस्या छैन । पोखरा निर्विवाद जस्तै भएको छ, उनले भने–नामको बारेमा पनि सोमबार सम्म टुंगिन्छ । दिउँसोको बैठकमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ।’ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ वटै पार्टीलाई समेट्ने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।