प्रदेशको औचित्य नरहेको आवज सुन्न थालेका छौं–सांसद विन्दुकुमार थापा

पोखरा, भदौ १९ ।
सभामुख महोदय,
नेपाली जनताहरुले घरघरमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने । समग्र देशको आर्थिक विकास र समृद्धी प्राप्त हुने । जनताहरुलाई करको बोझ नथोपरिने । रोजगारी धेरै भन्दा धेरै सिर्जना हुने अपेक्षा राखेका थिए । दुईतिहाईको सरकार आएपछि यसको सम्भावना झनै बढेर गएको थियो । विशेषगरी हामीले करको दायरा बढाउने र करको दर नबढाउने भनेका थियौं । यसको विपरित पोखरा महानगरले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सापास र विशेषतः एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिक रुपमा करको दायरा हैन दर नै बढाएको छ । यसले संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो र अव केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नरहेको समेत आवाज जनता र जिम्मेवार ब्यक्तिबाटै आउन थालेको छ ।

अघिल्लो बर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गावालाले ६ हजार एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्थे भने अहिले त्यही ब्यक्तिले २५ हजार कर तिरेको छ । अघिल्लो बर्ष एउटा घडेरी मात्रै भएको ब्यक्तिले ३ सय रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेको अवस्थामा अहिले ३१५० तिरेको रेकर्ड छ ।

अघिल्लो बर्ष पोखरा महानगरले १ बर्षभरीमा ११ करोड रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गरेको थियो भने अहिले १ महिनामै अर्थात् श्रावणको २५ सम्ममा नै २ करोड ६९ लाख उठिसकेको छ । यो अनुपातले १२ महिनामा ३० करोड भन्दा बढी एकीकृत सम्पत्ति कर पुग्ने अनुमान छ । मालपोत कार्यालयले बर्षै ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मूल्यांकन बढाउने र सोही अनुपातमा एकीकृत सम्पत्ति कर बढाउँदै लैजाँने हो भने बार्षिक घडेरी बेच्दै कर तिर्नुपर्ने स्थिती आउने र प्रत्येक ५ बर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएपनि राजपत्रमा ३ बर्षमै पुनरावलोकन गर्ने भएकोले कर बढाएको भनेर नगरपालिकाले बताएको छ ।

यहाँ करदाता बढेको छैन । मालपोतको मुल्यांकनको असर हो । हुन त पुनरावलोकनको लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा कमिटी फर्मेसन पनि भैसकेको छ । सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई पोखरा महानगरको मनोमानी एकीकृत सम्पत्ति करको दर साविककै कायम गराउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
(सांसद विन्दुकुमार थापाले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रश्तुत गरेको बक्तब्य)