पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा

पोखरा, साउन १९ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालका अख्तियारले छापा मारेको छ । आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आवश्यक अनुसन्धान गर्न कागजपत्र नियन्त्रणमा लिईएको हो । अस्पतालको एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा आर्थिक चलखेल भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । यसअघि खरिद गरिएका सामग्रीको कागजात र अव खरिद गर्न लागिएको मेसिनहरुको कागजपत्र पनि नियन्त्रणमा लिईएको अख्तियारका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

‘तीनवटा उजुरी परेको थियो । उजुरीकै आधारमा कार्यालय गएर डकुमेण्ट हेर्दा फल्ट देखियो,’ उनले भने, ‘६ घण्टासम्म अध्ययन गरेर २ वटा डकुमेण्ट लिएका छौं । सामाजिक सेवा ईकाईको डकुमेण्ट चाहीँ फेला परेन ।’ पोहोरसाल खरिद गरिएका एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको, यो बर्ष खरिदका लागि प्रक्रियामा रहेका मेसिनहरुमा पनि कमिसनको प्रभाव देखिएको र अस्पतालले चलाउने सामाजिक सेवा इकाई अनियमित र अस्वभाविक रुपमा आफ्ना नजिकका ब्यक्तिलाई चलाउन दिने तयारी गरिएको उजुरी परेका थिए ।

कति रकम अनियमितता भयो भन्ने चाहीँ अनुसन्धानबाट मात्रै पत्ता लाग्ने रिजालको भनाई छ । सामाजिक सेवा सञ्चालनका लागि अस्पतालले असार २३ गते सार्वजनिक सुचना समेत जारी गरेको थियो भने चार वटा गैरसरकारी संस्थाले निवेदन दिएका थिए । अस्पताल भित्र सामाजिक इकाई संचालन गर्ने अधिकार अस्पतालका निर्देशकको हुने व्यवस्था छ ।

यसका लागि असल छिमेकी सहयोगी संस्था गोनेसा, कोपिला नेपाल, कम्युनिटी सर्पोट ग्रुप र टिम लिडर लोकल अर्गानाइजेसन समेतले आवेदन दिएका थिए । अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीहरु रहेको गैरसरकारी संस्था असल छिमेकी सहयोगी संस्था गोनेसालाई दिने निर्णय अस्पतालले गरेपछि उजुरी अख्तियारमा परेका हो । यसअघि यो इकाई आईएनएफ नामक संस्थाले चलाउँदै आएको थियो । करिब ९ बर्ष चलाएर आईएनएफले छोड्ने भएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेर संस्था छनौट गरिएको निर्देशक थापाले बताए ।

अस्पतालले अघिल्लो बर्ष साढे १० करोड लागतमा एमआरआई मेसिन खरिद गरेको हो भने पछिल्लो समय २ करोड रुपैयाँका थप सामग्री किनिएको छ । ‘विधिवत रुपमा टेण्डर आह्वान गरेरै मेसिन खरिद गरिएको हो । सरकारी अस्पतालहरुमध्येमा सबैभन्दा सस्तो छ,’ उनले भने, ‘हामीले सेवा पनि सस्तो दिएका छौं । पछि किनिएका सामान पनि बोलपत्र आह्वान गरेर किनेका हौं । अनियमितता गर्ने ठाउँ नै छैन ।’ अख्तियारले चाहेको बिषयमा अध्ययन गर्दा आँफूले सघाउने थापा बताउँछन् । ‘टेण्डर विना छुनै पाईंदैन । इमरजेन्सी पर्दा ५ लाख सम्मको डाईरेक्ट किन्न पाईन्छ । केही त्यस्ता सामग्री पनि किनेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर एक रुपैयाँ तलमाथी भएको छैन । केही डकुमेण्ट पुगेको छैन भन्नुभएको छ । म पोखरा फर्किएपछि उपलब्ध गराउँछु ।’