पोखरा महानगर कर्मचारीको ‘भर्तीकेन्द्र’, २ सय कर्मचारी विधिविपरित

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन ३० ।
आफ्नै खर्चबाट सुविधा ब्यहोर्ने गरी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा ३ सय ८१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सयौं कर्मचारीले जागिरे जीवन सकेर अवकास समेत लिईसके । तत्कालीन पोखरा नगरपालिका घोषणा हुँदादेखि उपमहानगर हुँदै महानगरसम्म आईपुग्दा बर्षैपिच्छे कर्मचारी थपिदै आए । २०३७ सालदेखिका केही कर्मचारी हालसम्म कार्यरत छन् । २०१६ सालमा स्थापना भएको पोखरा नगरपालिकाको करिब ६० बर्षे अवधीमा नेता, तत्कालीन जनप्रतिनिधी देखि कार्यकारी अधिकृतले समेत आफ्नै तजविजमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । यो बीचमा महानगरभित्र केही ठूला प्रोजेक्टहरु समेत सञ्चालित भए । गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम, जापान सहयोग नियोग (जाईका), एडिवीको पर्यटन पुर्वाधार योजना र एलजिसिडिपी कार्यक्रम चल्दा धेरै कर्मचारीहरु अस्थायी रुपमा नियुक्त भएर नगरपालिकामा खटिएका थिए । काम सकेपछि प्रोजेक्ट फिर्ता गयो तर कर्मचारी नगरपालिकामै जरा गाडेर बसे । अस्थायी प्रकृतिबाट विना प्रक्रिया भित्रिएका यस्ता कर्मचारीलाई नगरपरिषदले निर्णय गरेर बर्षेनी म्याद थप्दै ल्याएको छ । नियमतः कुनै कर्मचारीले ३ देखि ६ महिना करारमा काम गरेपछि स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हो । तर महानगरले प्रक्रियामा नलगी लामो समयदेखि कर्मचारीलाई करारबाटै काममा लगाएको छ । श्रोतका अनुसार महानगरभित्र कार्यरत अस्थायी र करार प्रकृतिका कुनैपनि कर्मचारीलाई विधि अनुसार ल्याईएको छैन । तत्कालीन स्वायत्त शासन नियमावलीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा खुला सूचना प्रकाशन गरी प्रतिश्पर्धाका आधारमा नियुक्ती दिनुपर्ने ब्यवस्था भएपनि हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु चिनजान र पहुँचका आधारमा मात्रै भित्रिएका छन् । महानगरमा अहिले २ सय भन्दा बढी कर्मचारी करारमा छन् । तिमध्ये १९ जना कर्मचारीको नियुक्ती मिति नै गायव छ ।
८ जना कर्मचारीको चाहीँ महालेखा परिक्षकले नाम नै किटेर नियुक्ति मिति र अवधी नखुलेको भन्दै खर्च नियमित गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ । सूचना अधिकृत सर्मिला गौतम, ईन्जिनियर धु्रव भट्टराई, पाचौं तहका अर्का कर्मचारी खेमराज तिमिल्सेना, जुनियर ईन्जिनियरहरु फातमा खातुन र अमित प्रसाद सिग्देल, प्राविधिक कला गुरुङ र भुवनेश्वर तिमिल्सिना तथा सहायक कर्मचारी परिवर्तन गायकलाई अनिश्चित हिसावले भर्ना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘८ जना कर्मचारी उद्देश्य प्रयोजन र समय वेगर नियुक्ति गरी निरन्तर खर्च लेख्नु अनियमित काम हो, रिपोर्टमा भनिएको छ–नियुक्ति प्रक्रिया नै नियमसंगत भएन । तत्काल सुधार गरियोस् ।’ रिपोर्टमा लेखिएका मध्ये शर्मिला, फातमा, भुवनेश्वर र परिवर्तनलाई तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाको पालामा नियुक्त गरिएको हो । धु्रव भट्टराई तत्कालीन एलजिसिडिपी कार्यक्रममा कर्मचारी भएर आएका थिए । त्यसपछि झलकराम अधिकारीले निर्णय गराएर उनलाई नियुक्त गरिदिएका हुन् । खेमराज चाहीँ तत्कालीन सराङकोट गाविस समायोजन हुँदा महानगरमा घुसेका थिए । श्रोतका अनुसार महालेखाले किटान गरेका मध्ये २ कर्मचारी कार्यलयमा हाजिर नै भएका छैनन् । अमित प्रसाद सिग्देल र कला गुरुङ कार्यालयको काममा नरहेको महानगरको प्रशासन शाखाले जनाएको छ । तर उनीहरुको नाममा समेत निरन्तर खर्च लेखिएको भन्दै महालेखाले चाहीँ खर्च नियमित गर्न निर्देशन पठाएको छ । महानगरपालिकाले चाहीँ महालेखाकै कमजोरीका कारण यस्तो लेखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
तत्कालीन स्थानीय निकायको कर्मचारी सम्बन्धी ब्यवस्थाको परिच्छेद १ मा पदपुर्ति गर्नको लागि करारमा नियुक्ती गर्ने ब्यवस्था अनुसार कुनै स्थानीय निकायले कुनै ब्यक्तिलाई स्विकृत दरबन्दीको प्राविधिक पदमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने कारण समेत खुलाएर खुला प्रतियोगिताबाट खास अवधीका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाले लामो समयदेखि अप्राविधिक र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई समेत नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण नखुलाई सोझै करारमा भर्ना गरेको देखिन्छ । महानगरको दरबन्दी २ सय ९३ भएपनि दरबन्दीभन्दा झण्डै सय जना कर्मचारी हाल महानगरमा कार्यरत छन् । जनसेवाका लागि भन्दै अपारदर्शी ढंगबाट कर्मचारी भर्ति गरेपछि केही बर्षअघि अख्तियार कार्यालयले पनि यसबारे छानवीन गरेको थियो । अख्तियारले महानगरमा गलत मनसायबाट भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलव कार्यकारी अधिकृतबाटै असुल उपर गर्न निर्देशन गरेपछि कार्यकारी अधिकृतहरुले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर कर्मचारीलाई निरन्तर गर्दै आएका हुन् । ‘सेवाग्राहीको चाप धेरै थियो । भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने अवस्था भएन, महानगरका एक कर्मचारीले भने–नगर परिषद्को अधिकार प्रयोग गरेर बर्षैपिच्छे म्याद थप्न थालियो । त्यसपछि अख्तियार बोलेन ।’ दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राखेको भन्दै २०६९ सालमा पोखरा उपनगरपालिका एमसिपिएममा फेल भएर अनुदान नै गुमाएको थियो ।
अबैज्ञानिक हिसावले भर्ना भएका कर्मचारीलाई महानगरले ब्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले ऐन जारी हुँदासम्म लगातार काम गर्दै आएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर उत्तिर्ण भएकालाई मात्रै जागिर दिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । स्वेच्छीक अवकास वा परीक्षामध्ये कर्मचारीले एउटा रोज्नुपर्नेछ । तर उनीहरुलाई उमेरहद भने लाग्ने छैन । यद्यपी यसलाई पनि प्रदेशको लोकसेवाबाट परीक्षा लिनुपर्ने निर्देशन आएकोले केही समय स्थगीत भएको महानगरकी उपमेयर तथा कर्मचारी पदपुर्ति ब्यवस्थापन समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन् । ‘महानगरले कति कर्मचारी राख्न पाउने भन्ने निधो भएको छैन । केन्द्रबाट ड्राफ्ट आएपछि हामी प्रक्रियामा लैजान्छौं, उनले भनिन्–पूराना कर्मचारीलाई पनि समयअनुसार ब्यवस्थापन गर्छौं र नयाँ भर्ना हुन्छन् ।’ ऐनले तत्कालका लागि प्राविधिक बाहेकका कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेको छ । तर नयाँ जनप्रतिनिधी आएपछि पनि केही कर्मचारी भर्ना भएका छन् । कम्प्युटर अपरेटर द्धय लक्ष्मण तिमिल्सीना र एकराज गिरी तथा भान्से हरिप्रसाद बराल ३१ बैशाखको निर्वाचन पछि भर्ना गरिएका कर्मचारी हुन् । तिमिल्सीना मेयर र गिरी उपमेयरको सहयोगीको रुपमा कार्यरत छन् भने बराल चाहीँ मेयर मानबहादुर जिसीको भान्सेका रुपमा खटिएका छन् । यसबाहेक महानगरले थप ३३ जना प्राविधिक नियुक्त गर्न सूचना निकालेर आवेदन मागेको छ ।
कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर प्रत्येक वडामा १/१ जना प्राविधिक खटाउने गरी आवेदन मागिएको महानगरले जनाएको छ । प्राविधिक कर्मचारी नपुगेको महशुस गरेपछि कार्यपालिकाले करारमा नियुक्त गर्ने गरी निर्णय गरेको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन् । यसबाहेक आवश्यक्ता अनुसार थप कर्मचारी पनि कानुन बनेपछि ब्यवस्थित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा सूचना निकालेर खुला प्रतिश्पर्धाबाट प्राविधिक नियुक्त गर्न बन्देज लगाएको छैन । अरु कर्मचारी चाहीँ तत्काल भर्ना गर्न ऐनले रोक लगाएको छ । कर्मचारी समायोजन र ब्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने महानगरले जनाएको छ ।