पोखरा महानगरले ल्यायो साढे ६ अर्वको बजेट

पोखरा, असार १० ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले नीति तथा कार्यक्रम सहित ६ अर्व ५३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गरेका हुन् । पूर्वाधार विकास, वातावरण, सामाजिक विकासलाई जोड दिँदै प्राथमिकताका आधारमा बजेट लगानी हुने जिसीले बताए । चालू बर्षको भन्दा आगामी बर्ष २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बढी बजेट ल्याईएको छ । चालू बर्षमा ४ अर्व ३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

महानगरले बजेट मार्फत १२ वटा योजनलाई महानगरका गौरवका योजनाका रुपमा आगडी सारेको छ । फेवा तथा बेगनास र अन्य सबै तालको संरक्षण योजना, ढल निकास गुरूयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा—बेगनास मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई अण्डरग्राउण्ड गर्ने तथा रेलिङ निर्माण, कोर सिटीका १६ किमी सडकलाई स्तरोन्नती गर्ने, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण र फिर्के कोरिडोरलाई महानगरको गौरवको आयोजना भनि किटान गरिएको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ २ अर्ब २३ करोड, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३५ करोड ५१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ४१ करोड ३७ लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पुँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन जिसीले सुनाए । विभिन्न कोषहरूका लागि जम्मा २१ करोड रूपैयाँ, राजस्व फिर्ता तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँड फिर्तातर्फ ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आय तर्फ ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख अनुमानित वाह्य आय रहेको छ भने आन्तरिक आयर्फ १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख, नगद मौज्दात ५० करोड समेत रहेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६१ करोड ४४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फ १५ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड बापत ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड ७४ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडतर्फको आय ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

महानगरले एकिकृत सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर, ब्यवसाय कर र घरबहाल करलाई मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । महागनले यस वर्ष कर नबढाउने तर दायर बनाउने नीति लिएको छ । यद्यपी कुन क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउने भन्ने स्पष्ट खाका चाहीँ अघि सारिएको छैन । महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर संकलनमा केही बृद्धी भएपनि उल्लेख्य रुपमा महानगरको राजश्व बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो बर्ष घोषणा गरिएको पर्यटन कर हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नती र फोहोर ब्यवस्थापन महानगरको मुख्य प्राथमिकताभित्र छ ।