पोखरा महानगरले पत्रिका र अनलाईनलाई पनि कर लगाउने

प्रकाश ढकाल

पोखरा, असार ११ ।

महानगरले एकिकृत सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर, ब्यवसाय कर र घरबहाल करलाई मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । महागनले यस वर्ष कर नबढाउने तर दायर बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । यद्यपी कुन क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउने भन्ने स्पष्ट खाका चाहीँ अघि सारिएको छैन । महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर संकलनमा केही बृद्धी भएपनि उल्लेख्य रुपमा महानगरको राजश्व बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो बर्ष घोषणा गरिएको पर्यटन कर हालसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

महानगरले केही ब्यवसायहरुमा करको दर बढाएको छ भने केही नयाँ दायरा खोजेको छ । यद्यपी नगरपालिकाको सेवा शुल्क पनि केही बढेको छ । महानगरले नागरिकता सिफारिस गर्दा १ सय रुपैयाँ लिनेछ । यसअघि यसको दर २५ रुपैयाँ थियो । गैर सरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्दा प्रति कार्यक्रम २ हजार र नयाँ संस्था दर्ता सिफारिस गर्दा २ हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । प्याराग्लाईडिङ, बञ्जीजम्प जस्ता बढी आम्दानी हुने साहसिक खेलहरुमा चाहीँ दर घटाईएको छ । प्याराग्लाईडिङ, अल्ट्रालाईट, बञ्जीजम्प, जीप फ्लायरको अनुमति दस्तुर १ लाखबाट घटाएर २५ हजार तथा नवीकरण दस्तुर ५० हजारबाट घटाएर २० हजार कायम गरिएको छ ।

मदिरा विक्रिमा पनि केही दर बढेको छ । खुद्रा विक्री पसललाई १ हजार ३ सय ८० बाट ३ हजार, थोक बिक्री गर्ने पसललाई १ हजार ७ सय २५ बाट ५ हजार तथा थोक तथा खुद्रा दुवै बिक्री गर्ने पसललाई २ हजार ३ सय बाट बढाएर ६ हजार पु¥याईएको छ । विद्यालय अपग्रेड गर्दा निमावीसम्म ४ हजार र मावि तहको लागि ५ हजार तोकिएको छ । आगामी बर्षदेखि कविराज, भेटेरीनरी डाक्टरले पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुलाई १ हजार, कानुनी परामर्श ब्यवसायमा १ हजार १ सय ५० बाट ३ हजार, अडिटरको क श्रेणीलाई २ हजार ८ सय ७५ बाट ३ हजार, पाईलट ३ हजार, ज्योतिष सेवा १ हजार ५ सय, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनलाई १ हजार रुपैयाँ कर तथा दस्तुर कायम गरिएको छ ।

यस्तै, ठेकेदार क श्रेणीलाई ११ हजार ५ सय बाट २० हजार, ख श्रेणीलाई ५ हजार ७ सय ५० बाट १५ हजार, ग श्रेणीलाई ४ हजार ६ सय बाट १० हजार, घ श्रेणीलाई २ हजार ३ सय बाट ५ हजार तथा निजी ठेकेदार कन्ट्याक्टर दर्ता तथा नवीकरणका लागि ११ हजार ५ सय बाट घटाएर ५ हजार बनाईएको छ । उद्योग ब्यवसायमा पनि महानगरले कर लगाउने तयारी गरेको छ । ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको उद्योगमा ७ हजार, १ देखि ५ करोडसम्म ८ हजार र ५ करोडदेखि १० करोडसम्म ९ हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । वालुवा, ढुंगा, गिटी, ईट्टा बिक्री गर्ने हरेक डिपोलाई १२ हजार शुल्क तोकिएको छ भने सबै सामग्री एकैठाउँबाट विक्री गरे १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

एयरलाईन्सको दर्ता तथा अनुमतिका लागि ५० हजार र हेलिकोप्टर ब्यवसाय दर्ता र अनुमतिका लागि २५ हजार कर तोकिएको छ । टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । टेलिभिजनका लागि ६ हजार, दैनिक पत्रिका ५ हजार, साप्ताहिक पत्रिका ३ हजार, मासिक पत्रिका २ हजार, पाक्षीक पत्रिका १ हजार, अर्धबार्षिक र बार्षिक पत्रिकालाई ५ सय र अनलाई मिडियालाई १ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर दस्तुर पनि बढेको छ । क बर्गको बैंकले प्रधान कार्यालय राखे २५ हजार तिर्नुपर्छ भने शाखा कार्यालयले १५ हजार, ख बर्गको प्रधान कार्यालयलाई १० हजार र शाखा कार्यालयलाई ९ हजार २ सय, आर्थिक कारोबार गर्ने वित्त कम्पनीको मुख्य कार्यालय १० हजार र शाखा कार्यालयलाई ९ हजार २ सय, सहकारीहरुलाई ३ हजार, विदेशी मुद्रा सटही गर्ने, मनि ट्रान्सफरलाई ३ हजार, विमा कम्पनीलाई १० हजार र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीलाई ६ हजार कर लगाईएको छ ।

अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरुका लागि नयाँ कर तोकिएको छ । २५ सैयासम्मका अस्पताल र नर्सिङ होमले ब्यवसाय दर्ता गर्दा १० हजार, शैया थप गर्दा प्रति शैया ४ हजार, नवीकरण २ हजार, डाईग्नोस्टीक सेण्टरका लागि ब्यवसाय दर्ता गर्दा २ हजार, थप सेवा ४ हजार, नवीकरण शुल्क २ हजार र २५ शैयाभन्दा बढी अस्पताल भए नर्सिङ होमलाई १० हजार र क्लिनिक तथा ल्यावलाई ५ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । निजी मेडिकल कलेज दर्ता गर्दा ५० हजार रुपैयाँ महानगरमा बुझाउनुपर्नेछ । नर्सिङ कलेज अनुमति दर्ता शुल्क चाहीँ १५ हजार तोकिएको छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ भने बाँकी क्षेत्रहरुमा कर दस्तुर चलाईएको छैन ।