पोखरा–कतै भवन अलपत्र, कतै कुर्ची पाउनै मुश्किल !

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ ३ ।
सरकारले चालू आर्थिक बर्षदेखि जिल्लाका अधिकांश कार्यालयहरु खारेज गर्दै स्थानीय तहमा कमचारी समायोजन ग¥यो । केही कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा पनि छन् । कास्कीका पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला तथा वालबालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हाजिर हुन थाले । तथ्याकं, घरेलु तथा साना उद्योग, खेलकुद, नगर विकास र भूसंरक्षणका कर्मचारी पनि समायोजनको प्रक्रियामा छन् । साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको नयाँ भवन बनेपछि ३ बर्षदेखि दुईवटा भवन प्रयोग विहिन छन् । कर्मचारी समायोजन पछि नयाँ भवन पनि पूरै प्रयोगमा छैन । तीनतले भवनको तल्लो तलामा महानगरकै कृषी महाशाखा छ भने माथिल्लो तलाका अधिकांश कोठा खाली छन् । प्रदेश सरकारले कृषि विकासको नयाँ भवनलाई बिउविजन केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ ।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई) लाई ८ जनाको मात्रै कर्मचारी दरबन्दी छ । पहिले भएका धेरैजसो कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा गैसकेका छन् र केही जाने प्रक्रियामा छन् । कर्मचारी गैसकेपछि त्यहाँको सबै कोठा प्रयोगमा आउँदैनन् । अहिले पनि केही कोठाहरु खाली भैसके । शिक्षा कार्यालयको नयाँ बनेको भवनलाई चाहीँ प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको रुपमा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने बुझिएको छ ।

उसैगरी साविक जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा पनि ५२ जनाको दरवन्दी घटेर १४ जना कायम भएको छ । नाम फेरेर भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बनाईएको छ । ५ वटा भवन रहेको यो कार्यालयमा पनि केही कोठाहरु खाली छन् । जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालयका सबै कर्मचारी अन्तै सरुवा भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालय बनाएको छ । कर्मचारी समायोजन पछि राम्रा भवनजति प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न थालेको भने पूराना भवनहरु प्रयोग विहिन छन् । पहिले देखि नै क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेकोले पनि पोखराका सरकारी भवनहरु सुविधा सम्पन्न र पर्याप्त छन् ।

जिल्लामा महानगर सहित ५ वटा स्थानीय तह छन् । लामो समय २ जना निजामती कर्मचारीले काम धानेको पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै १ सय ३४ जना निजामती कर्मचारी पुगे । गाभिएका कार्यालयबाट ३ सय ३७ जना कर्मचारी महानगरमा हाजिर भएका छन् । यसबाहेक महानगरले आन्तरिक प्रक्रियाबाट केही कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गरेको छ । पोखरा महानगरमा हाल ८ सय ३० जना भन्दा बढी कर्मचारी छन् । तिमध्ये करिब ५ सय कर्मचारी वडातहमा छन् । कर्मचारी समायोजन भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा कोठा अपुग हुन थालेको छ । दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई कुर्ची टेवुल छैन । अहिले एउटै कोठाभित्र ४ वटासम्म टेवुल कुर्ची राखेर कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । साँघुरो कोठा भएका कारण सेवाग्राहीलाई कोठाभित्र छिर्नै मुश्किल हुन्छ । सरकारी भवन नै प्रयोग विहिन रहेको पोखरामा महानगरले चाहीँ भाडामा घर लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक जिल्ला कार्यालयहरु नचलाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘जिल्ला तहका सबै कार्यालयहरु महानगरको मातहतमा ल्याउछौं । क्षेत्रीय कार्यालयबाहेक अरु कार्यालय नचलाउन प्रदेश सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ, उनले भने–१÷२ महिनाभित्र जनताले सजिलोसँग सेवा पाउने गरी ब्यवस्थापन मिलाईसक्छौं ।’ महानगरले नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि थालिसकेको जिसीले जानकारी दिए । माटेपानी स्थित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको जग्गाको लालपुर्जा महानगरको नाममा आयो । डिपिआर बनाउन सार्वजनिक सुचना निस्किँदै छ, उनले भने– पोखरा उपमहानगर बन्दादेखि नै कार्यालय साँघुरो भैसकेको हो । महानगर बनेपछि त काम चलाउनै मुश्किल हुन थाल्यो । अव २ बर्षभित्रै काम सकेर स्थायी रुपमा कार्यालय खडा हुन्छ ।’ एक बर्षअघि महानगरको सातौं कार्यपालिका बैठकले १२ नम्बर वडास्थित पशु सेवा कार्यालय परिसरमा महानगरको कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरको हालको कार्यालय भवन ३० बर्षअघि २०३८ सालमा निर्माण भएको हो । २०१६ सालमा पहिलो पटक फूलबारीस्थित हाल नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको ठाउँमा नगर पञ्चायत कार्यालय थियो । नगरपालिकाको आकार निकै ठूलो भएकाले यही संरचनामा सेवा प्रवाह गर्न बाधा हुने विज्ञको सुझाव छ । २०१६ सालमा नगरपालिकाको रूपमा गठन भएको पोखरा २०५२ सालमा उपमहानगर हुँदै २०७३ सालमा महानगपालिका बनेको हो । चार सय ६४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको महानगरमा हाल चार लाख २५ हजार भन्दा बढी सेवाग्राही छन् ।