पोखराको होर्डिङ बोर्ड–हत्याउने कि हुत्याउने ?

प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत ९ ।
बेलाबखत पोखराको होर्डिङ बोर्ड ठेक्का बहस अलि कडा बन्छ । यो चल्तीकै समस्या हो । धेरै बर्षअघि देखि सार्वजनिक ठाउँहरुमा बिज्ञापन गरेपनि देखिने गरि राजश्व उठ्न थालेको चाहीँ धेरै भएको छैन । पहिले महानगरकै कर्मचारीले कर उठाएर होर्डिङ बोर्ड राख्न दिन्थे । २०७१ सालपछि सामान्य ब्यवस्थित भयो, तर अवैध बाटोबाट । महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको नाममा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघसँग अवैध सम्झौता गरेर पोखराको होर्डिङ बोर्ड तेश्रो पक्षलाई जिम्मा लगायो ।

विराटनगरका मनोज चौहानले हालसम्म होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दै आएका छन् । २० लाखबाट सुरु भएको बार्षिक राजश्व मुश्किलले ३० लाख पुगेको छ । तर विज्ञापन चाहीँ दशौं गुणा बढेको छ । कर्मचारीका कमिशनका कारण होर्डिङ बोर्डबाट सोचेजति आम्दानी गर्न नसकेको महानगरकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘ठेकेदार र सरकारबीच कुरा नमिल्दा घटना बाहिरिएजस्तो हुन्छ र कुरा मिल्न थालेपछि फेरि सामसुम भैहाल्छ । यो समस्या पूरानै हो तर सल्टाउने प्रयास कसैले गरेको छैन, ति कर्मचारी भन्छन्–अहिले पनि पूरानै समस्या दोहोरिएको छ ।’ श्रोतका अनुसार पोखरा महानगरकै कर्मचारीले पनि ठेकेदारसँग मिलेर होर्डिङ बोर्ड राखेका छन् ।

‘सस्तोमा होर्डिङ बोर्ड चलिरहेको छ । त्यै रकम पनि ठेकेदारले बेलैमा महानगरमा बुझाउँदैनन्, श्रोत भन्छ–महानगरका कर्मचारीले नै ठेकेदारसँग मिलेर होर्डिङ बोर्ड राखेका छन् । यसले कर्मचारीलाई नाफा त भएको छ तर त्यो भन्दा धेरै नोक्सानी महानगरले भोग्नुपरेको छ ।’ पोखरा उद्योग बाणिज्य संघलाई बिचौलिया बनाएर महानगरले तेश्रो पक्षलाई होर्डिङ बोर्ड जिम्मा दिएका कारण अहिले समस्या देखिएको छ ।

होर्डिङ बोर्डबाट हुने आम्दानीमध्ये करिब २५ लाख रुपैयाँ पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले महानगरलाई बुझाउन बाँकी छ । ठेकेदार कम्पनी छायाँ एडभरटाइजिङले उद्योग बाणिज्य संघलाई रकम नबुझाएका कारण संघले सम्झौता रकम नतिरेको बुझिएको छ । ‘गत बर्षसम्मको क्लियर छ । यो बर्ष लागेपछि पैसा आएको छैन, राजश्व शाखाका प्रमुख छवी शर्मा तिमिल्सीनाले भने–महानगरको नीतिका कारण पनि केही अलमल भएको छ ।’ पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले आन्तरिक छलफल भैरहेकोले केही समयमै चुक्ता गर्ने बताए ।

‘हामी बीचमा अन्डरस्ट्याण्डिङ भैसकेको छ । हिसाव किताव गरिरहेका छौं, उनले भने–बाँकी रहेको रकम छिटै बुझाउँछौं ।’ तर छायाँ एडभरटाइजिङका प्रमुख मनोज चौहानले चाहीँ बजारबाट रकम नउठेका कारण बुझाउन नसक्ने निवेदन उद्योग बाणिज्य संघलाई दिएका छन् । त्यसकै आधारमा उद्योग बाणिज्य संघले पनि महानगरलाई पैसा तिर्न नसक्ने जानकारी गराईसकेको छ ।

पूरानो पैसा नउठेको र धेरै नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको भन्दै महानगर डिजिटल बोर्ड राख्ने तयारीमा छ । ‘पोखराको फाइदा बाहेक अरु केही कुरा पनि यसमा जोडिएको छैन । अहिलेसम्म धेरै नोक्सान भयो । अव सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो, पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्–कसैको रोजीरोटी खोस्ने हाम्रो मनसाय होईन । सबैलाई संरक्षण गर्दै होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्छौं ।’

अहिले चलाईरहेका ब्यवसायीबाट खासेर अर्कोलाई जिम्मा लगाउन लागेको आरोप पनि महानगरमाथी छ । केही महिनाभित्रै डिजिटल बोर्ड सुरु हुने जिसीले बताए । ‘पूराना जति सबै क्यान्सिल । अव होर्डिङ बोर्डको नाम पनि रहँदैन, उनी भन्छन्–४ महिना ग्याप भएपनि डिजिटल बोर्ड त चल्छ, चल्छ ।’ साना ब्यवसायीलाई चाहीँ संस्थागत भएर आउन उनको आग्रह छ ।

कमिसनले राजश्व ध्वस्त

ठ्याक्कै तथ्यांक निक्लिँदैन, अहिलेको राज्य संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनका कारण पोखरा महानगरको राजश्व चुहावट दोब्बर भन्दा बढी छ । यसको मतलव जति राजश्व महानगरको खातामा जम्मा हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै मोलमोलाईमै चुहिने गरेको छ । २०७१ सालमा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघसँग सम्झौता हुनुअघि पोखराको होर्डिङ बोर्ड खासै ब्यवस्थित थिएन र आम्दानी पनि निकै न्यून थियो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा साविक उपमहानगरपालिका र उद्योग बाणिज्य संघ बीच होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्ने सहमति भयो । तर विना अध्ययन सम्झौता गरिएका कारण जति आम्दानी हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । महानगरले पनि कमिसन लिएर तेश्रो पक्षलाई ठेक्कामा दियो । अर्का ठेकेदारले पनि कमिसन लिएर साना ब्यवसायीहरुलाई होर्डिङ बोर्डको जिम्मा दियो । यही बीचमा धेरै राजश्व गुमेको छ । विज्ञापनबाट महानगरलाई बर्षेनी कम्तिमा २ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुने स्वयं ब्यवसायीहरुको आँकलन छ । तर महानगरले त्यसको अध्ययन पनि गरेको छैन । अहिले पनि विना अध्ययन डिजिटल बोर्ड राख्ने तयारीमा महानगर लागेको छ ।

कागजमा डिजिटल, पर्दामा ट्युवलाईट !

डिजिटल बोर्ड विशेष प्रकारको हुन्छ । चित्र र अक्षर सहितका जानकारी भिडियो मार्फत बोर्डले देखाउँछ । तर त्यसका लागि बाहिरको प्रकाश केही मलिनो हुनुपर्छ । त्यसैले दिउँसोको समयमा यसको प्रभावकारीता कम हुन्छ । पोखरा दिउँसोको बजार हो । यहाँका बजारहरु साँझ र रातीभन्दा बढी दिउँसो चलायमान हुन्छन् । जसका कारण पोखरामा डिजिटल बोर्डको प्रभाव खासै नहुने धेरैको तर्क छ ।

काठमाण्डौं महानगरले ३ बर्षअघि नै डिजिटल विज्ञापन गरेको थियो । तर ति बोर्डहरु केही ठाउँमा बाहेक अहिले चलेका छैनन् । अधिकांश ठाउँमा बोर्डभित्र ट्युवलाईट राखेर विज्ञापन गरिएको छ । पोखरामा पनि डिजिटलको नाममा ट्युवलाईट बोर्ड भित्र्याउन लागेको गुनासो ब्यवसायीहरुको छ । डिजिटल बोर्डलाई महानगरले सुन्दरतासँग जोडेको छ भने ब्यवसायीहरुले कमिसनको आरोप लगाएका छन् ।

विकल्प के त ?

अहिले महानगरपालिका एकशुत्रीय रुपमा होर्डिङ बोर्ड हटाउने पक्षमा छ । डिजिटल बोर्ड राख्ने निर्णय गरेपछि नगर प्रहरी खटाएर केही ठाउँका होर्डिङ बोर्डहरु च्यातेको छ । विज्ञापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भन्दै होर्डिङ बोर्ड च्यात्न लगाएको महानगरले जनाएको छ । डिजिटल सिस्टममा बिज्ञापन प्रणालीको विकास गर्न सक्ने हो भने पोखरा थप ब्यवस्थित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन ।

तर तत्कालै डिजिटल प्रणालीमा लैजान सक्ने तयारी महानगरको छैन । केही समयअघि सूचना निकालेर डिजिटल बोर्डको लागि निजी कम्पनीहरुसँग आसय पत्र मागेको छ । कम्पनीहरुले मनसायपत्र बुझाएका छन् ।
जानेबुझेकाहरु चाहीँ पोखरामा डिजिटल बोर्ड चल्न नसक्ने बताउँछन् । ‘पोखरामा चल्ने होर्डिङ बोर्ड नै हो । महानगरले डिजिटलको नाममा ट्युव लाईट राखेर होर्डिङ नै झुण्ड्याउने हो, लामो समय होर्डिङ बोर्डको क्षेत्रमा काम गरिसकेका ब्यवसायी रोहित मैनाली भन्छन्–काठमाण्डौंमा त्यही ट्युवलाईटको बोर्ड पनि फेल खाईसक्यो । दिउँसोको ब्यापार हुने शहरमा डिजिटल बोर्ड राम्रो विकल्प होईन ।’ टेण्डर प्रक्रियामा लगेर होर्डिङ बोर्डलाई नै ब्यवस्थित गर्न सके राजश्व बढी उठ्ने र ब्यवसाय पनि सफल हुने ब्यवसायीहरुको तर्क छ ।

‘डिजिटल प्रणालीमा लैजानु राम्रो कुरा हो । तर यसको परीक्षण पोखरामा भएकै छैन । विना अध्ययन ब्यवसायीले लगानी गर्दैनन्, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेले भन्छन्–सुरुमा २÷४ वटा बोर्ड डेमोको रुपमा परीक्षण गरौं । यो बीचमा ब्यवसायीहरुलाई तयारी गर्ने समय पनि हुन्छ । सम्भावना राम्रो भए टेण्डर आह्वान गरेर डिजिटल सिस्टममा लैजाउँला ।’

ब्यवसायीले अहिले गरेको लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व महानगरको भएको उनको भनाई छ । ‘विकल्प दिनुपर्छ ब्यवसायीलाई । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्छ । लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, उनले थपे–ब्यवसायीले कर नतिरेको भए हामी पनि ताकेता गरौंला । नत्र लगाडी डुब्न दिनु हुँदैन ।’

पोखराकै होर्डिङ बोर्ड ठेक्कामा लिएर काम गरिरहेका छायाँ एडभरटाइजिङका प्रमुख मनोज चौहान महानगरले स्पष्ट नीति तयार नगरी हतारमा होर्डिङ बोर्ड च्यातेको बताउँछन् । डिजिटल बोर्डमा जाने कुरा सुनेका छौं । तर त्यसका लागि नीति, नियम त बन्नुपर्छ नि, उनले प्रश्न गरे–कि बिज्ञापन गर्न नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ नभए भोलिदेखि कसरी विज्ञापन गर्ने ? होर्डिङ बोर्ड हटाएपछि तत्कालको विकल्प के हो ?’ कम्तिमा पनि असारसम्म ब्यवसायीलाई विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

साना लगानीका ब्यवसायी मर्कामा

परिचय एड्भरटाईजिङ, सैनिक आर्ट र डिजिटल मिडिया सोलुसन पोखराबाट बिज्ञापनमा काम गर्ने कम्पनी हुन् । यसबाहेक केही साना ब्यवसायीहरु पनि पोखरामा छन् । महानगरको पछिल्लो निर्णयले पोखरामा रहेका साना लगानीका ब्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । ‘भएभरका जायजेथा बेचेर विज्ञापन कम्पनी चलाएका छौं । अहिले नै डिजिटलको कुरा गर्दा हाम्रो लगानी त्यसै डुब्छ, परिचय एडभरटाइजिङका प्रमुख सोभित बस्याल भन्छन्–महानगरमा ब्यापार गर्दा उठिबास लाग्छ भने लगानी गर्न को आउँछ ? साना लगानीका ब्यवसाय सुरक्षित गर्ने काम पनि महानगरको हो ।’

आँफुहरुले समय माग्दा महानगरले वेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ‘पोखरालाई स्मार्ट बनाउने कुरामा हाम्रो विमती छैन । यही क्षेत्रमा काम गरेपछि हामीसँग पनि सल्लाह गरेर निर्णय लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, उनले थपे–जे नहुनु भैसक्यो । अव समय दिनुस् हामी परिमार्जन गर्छौं भन्दा, सौतेनी ब्यवहार गर्नु त भएन नि ।’

उनले सेवालाई डिजिटल सिस्टममा लैजानुपर्ने सुझाव दिए । ‘डिजिटलको लागि बजार चाहियो । जनशक्ति खै ? कति महंगो हुन्छ कसैले आँकलन गरेको छ ? महंगीका कारण कम्पनीहरु विज्ञापन दिन मान्दैनन् । सोसल मिडियाले अर्वौं रुपैयाँ बाहिर लैजान्छन्, बस्यालले भने–सरकारको सेवा र कामलाई पो डिजिटल गर्नुपर्छ । दुईवटा बोर्ड हालेर प्रणाली डिजिटल हुँदैन । हाम्रा सेवा डिजिटल हुनुप¥यो नि ।’

विकल्प तयार नहुँदासम्म होर्डिङ बोर्ड हटाउन नहुने उनको आग्रह छ । ‘हामीले घरवेटीलाई पैसा तिरेका छौं । कम्पनीसँग पनि लिईसक्यौं, उनले अघि थपे–अव घरबेटीसँग पनि फिर्ता लिनुपर्छ र कम्पनीलाई पनि फिर्ता दिनुपर्छ । ब्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । यो समस्या नै आउँदैनथ्यो ।’

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले चाहीँ ३ महिनाअघि नै सूचना निकालेको बताए । ‘बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर होर्डिङ बोर्ड हटाउन सूचना पनि जारी भएको थियो । उद्योग बाणिज्य संघसँगको सम्झौता पनि खारेज भैसक्यो, उनी भन्छन्–होर्डिङ बोर्डवालाले नै अटेरी गरेर ढिलो भएको हो । उनीहरुले नफालेपनि महानगरले नै हटाउँछ र डिजिटल प्रक्रियामा लैजान्छौं ।’

होर्डिङ कम्पनीले नै ढिलाई गरेका कारण डिजिटल प्रणालीमा चासो नभएको उनले बताए । ‘होर्डिङ बोर्डले पोखरालाई कुरुप बनायो । पैसा मात्रै ठूलो कुरा होईन । बजारको सुन्दरता पनि हेर्नुपर्छ, पौडेलले भने–डिजिटल बोर्डका लागि आसय पत्र मागेका छौं । धेरैको उत्साह छ । अव तत्कालै डिटेल प्रश्ताव माग्छौं र प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जसरी पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजाने हो ।’ १० वटा कम्पनीले उत्साहजनक मनसायपत्र पेश गरेका उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीकै अवधारणामा डिजिटल बोर्ड राखिने पौडेलको भनाई छ ।

सोलार पोल ५ करोडमा ठेक्का

महानगरले नगरक्षेत्रभित्र रहेका सोलार पोलहरुमा स्लिम लाइट बोर्ड राख्न ५ बर्षका लागि ठेक्कामा दिएको छ । ललितपुरको नेपाल मिडिया टेक्नोलोजीलाई बार्षिक १ करोड १३ लाख ४० हजार लिने गरी ठेक्का लगाएको हो । फागुन ३० गते गरिएको सम्झौता २०८१ जेठ ३० गतेसम्म रहनेछ । यो अवधीमा ठेकेदारले महानगरलाई ५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । महानगरभित्रको २ हजार ८८ वटा पोलमा स्लिम लाइट बोर्ड राख्न ठेक्का दिईएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रत्येक पोलमा ३ फिट लामो र २ फिट चौडा भन्दा ठूलो बोर्ड राख्न पाईने छैन । ‘डिजिटल सिस्टममा लैजाने कार्यपालिकाकै निर्णय हो । अहिले त्यसको कार्यान्वयन गरिएको हो, उनले भने–सूचना निकालेर बोलपत्र आह्वान गरेका थियौं । सबैलाई मूल्यांकन गरेर उपयुक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।’ गएको मंसिर २ गते बसेको कार्यपािलका बैठकले नै पोखराका पोलहरुमा स्लिम लाइट बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

Photo-Sudarshan Ranjit