पोखराको विज्ञापनमा ब्रम्हलुट, ब्यक्ति पोस्दा सरकारलाई करोडौं नोक्सान

प्रकाश ढकाल
पोखरा, कार्तिक १२ ।
पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रको होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनका लागि भन्दै २०७१ साल साउनमा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघसँग सम्झौता गरेर कर उठाउने अनुमति दियो । त्यसभन्दा पहिले नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी खटाएर विज्ञापन कर उठाउँदै आएको थियो । कर्मचारीले बार्षिक ५ लाख हाराहारीमा कर उठाउँथे । त्यही रकमलाई दोब्बर बनाएर अध्ययन नै नगरि उद्योग बाणिज्य संघसँग तीनबर्षका लागि सम्झौता गरियो ।

तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी र उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष संजीवबहादुर कोइरालाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर टेण्डर नगरी दिईएको ठेक्का अहिलेसम्म पनि कायम छ । पोखरामा त्यसपछि ५ जना कार्यकारी अधिकृत फेरिए, उद्योग बाणिज्य संघमा तीनजना नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित भए । तर कसैले पनि गलत कामबारे बोल्न सकेनन्, बरु खुरुखुरु सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै गए । महानगरसँग सस्तोमा सम्झौता गरेर उद्योग बाणिज्य संघले पनि केही रकम बढाएर विना टेण्डर सीधै तेश्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको छ ।

पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले नाफा लिएर विराटनगरको छायाँ एडभरटाईजिङलाई होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो । छायाँ एडभरटाईजिङलाई नै ठेक्का दिने मौखिक सहमति गरेर नगरपालिकाले उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेको श्रोत बताउँछ । ‘निजी कम्पनीलाई विना टेण्डर ठेक्का दिन मिल्दैन । छायाँ एडभरटाईजिङलाई ठेक्का दिन मौखिक सहमति भएपछि नगरपालिकाले उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेको हो, श्रोत भन्छ–सम्झौता गर्नु पहिले नै छायाँलाई ठेक्का दिन कार्यकारी अधिकृतले प्रश्ताव ल्याउनुभएको थियो । त्यसलाई स्विकार गरेपछि मात्रै सम्झौता भएको हो ।’

होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उनको दावी छ । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले दुई पक्षको बीचमा समन्वय मात्रै गरेर करिब २७ लाख रुपैयाँ कमाउँछ । अघिल्लो सम्झौतामा १३ लाख रुपैयाँ कमाएको संघले पछिल्लो नवीकरणमा नगरपालिकाको भन्दा करिब १५ लाख रुपैयाँ बढेर तेश्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको छ ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा विधि विपरित हाकिमकै तजविजले होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिईएको थियो । त्यसपछि सम्झौता सकिनुभन्दा ६ महिना अघि नै २०७३ फागुनमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले ठेक्का निरन्तरताको निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयलाई टेकेर उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष विश्व शंकर पालिखेले उही छायाँ एडभरटाईजिङलाई जिम्मा लगाए ।

स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आएपछि पनि हाकिमी शैलिले विधि विपरित सम्झौता नवीकरण गरियो । गएको २०७४ जेठमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर मेयर मानबहादुर जिसीले ढुंगानाले गरेको निर्णयलाई बैधानिकता दिए । उति नै बेला कार्यपालिका बैठकले चाहीँ महानगरको होर्डिङ बोर्ड पूर्ण डिजिटल बनाउने निर्णय गरेको थियो । होर्डिङ बोर्ड र जथाभावी गरिने विज्ञापनले शहर कुरुप भएको भन्दै डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्यपालिका र बोर्ड बैठकबाटै गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले हालसम्म पनि चासो देखाएका छैनन् । उल्टै मेयर जिसीले सुटुक्क सम्झौता नवीकरण गरिदिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर निकालेर बढाबढको आधारमा ठेक्का दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । सानो रकमको ठेक्कामा पनि टेण्डर निकाल्ने महानगरले करोडौं रकम हिनामिना हुँदा समेत टेण्डर प्रक्रियामा नलैजानुले आन्तरिक मिलेमोतो हुन सक्ने सरोकारवालाको आशंका छ । ‘सानो रकमको ठेक्कामा पनि टेण्डर निकाल्नुपर्छ । करोडको ठेक्का उद्योग बाणिज्य संघलाई टिका लगाएर दिँदा टेण्डर किन निकालिएन ?, महानगरकै एक कर्मचारीले भने–जनतालाई कानुन सिकाउने स्थानीय सरकारले नै यति ठूलो गल्ती गरिरहेको छ । भित्रभित्रै मिलेमोतो नभई कानुन विपरितको काम हुनै सक्दैन । यसभित्र धेरै आशंका गर्ने ठाउँहरु छन् ।’ उद्योग बाणिज्य संघलाई टिका लगाएर होर्डिङ बोर्डको ठेक्का दिएको बारे पटक पटक बोर्ड बैठकमै कुरा उठेपनि छलफल भने भएको छैन ।

आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा २० लाख, २०७२/०७३ मा २२ लाख र २०७३/०७४ मा २४ लाख २ हजारमा नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेर उद्योग बाणिज्य संघले १३ लाख नाफा गरेर छायाँ एड्भरटाईजिङलाई जिम्मा दियो । त्यसपछि नवीकरण भएको सम्झौतामा आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा २९ लाख ४ हजार, २०७५/०७६ मा ३१ लाख ९४ हजार र २०७६/०७७ मा ३५ लाख १३ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरि सहमति भएको छ । संघले यही रकममाथी पहिलो बर्ष १०, दोश्रो बर्ष १५ र तेश्रो बर्ष २० प्रतिशत बृद्धी हुने गरि तेश्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको हो । यसरी हेर्दा अर्को पक्षलाई जिम्मा दिएको मात्रै ३ बर्षमा १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संघले नाफा कमाउँछ ।

हालसम्म साढे ४ बर्षको अवधिमा महानगरलाई करिब ८ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । २०७१ सालदेखि हालसम्म महानगरको खातामा सम्झौता अनुसारको पूरै रकम पनि जम्मा भएको छैन । नवीकरण पछिको रकम १४ लाख हाराहारीमा तिर्न बाँकी रहेको महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख छवि शर्माले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीले नै पैसा नबुझाएकोले उद्योग बाणिज्य संघले महानगरमा रकम नतिरेको उद्योग बाणिज्य संघका कार्यकारी प्रमुख टोपबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघले रकम दाखिलाका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र पठाईसकेको छ । महानगरले पनि पटक पटक रकम चुक्ता गर्न उद्योग बाणिज्य संघलाई पत्र पठाएको छ ।

पोखराको होर्डिङ बोर्डबारे धेरै पटकसम्म अख्तियार कार्यालयमा मुद्धा समेत परेको थियो । तर अख्तियारले पनि गहन छानवीन नै नगरि मुद्धा किनारा लगायो । सम्झौता नवीकरणसँगै महानगरलाई बर्षेनी करिब डेढ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने जानकार बताउँछन् । ‘टेण्डर निकाल्ने हो भने बार्षिक २ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । हचुवाका भरमा ठेक्का दिएर बर्षेनी डेढ करोड रुपैयाँ नगरपालिकालाई घाटा छ, श्रोत भन्छ–३ बर्षका लागि ९६ लाखमा दिएको ठेक्काले महानगरको नियत छर्लंग छ । जतिसक्दो छिटो सम्झौता खारेज गरेर टेण्डर प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल चाहीँ पोखरामा अव होर्डिङ बोर्ड विस्थापन हुने बताउँछन् । ‘हामी पूरै डिजिटल प्रणालीमा जाने हो, उनले भने–मुख्य ठाउँहरुमा ठूला डिजिटल बोर्ड राख्ने र विस्तारै होर्डिङ बोर्डलाई रिप्लेस गर्ने हो । यसको होमवर्क चलिरहेको छ ।’ टेण्डर प्रक्रियामा गए धेरै गुणा राजश्व बढ्ने उनले बताए । ‘कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिन सरकारलाई मिडियटर चाहिँदैन । टेण्डरमा लगे आम्दानी पनि बढ्छ, उनले भने–प्रतिश्पर्धामा जानुको कुनै विकल्प नै छैन । केही समयका लागि मात्रै उद्योग बाणिज्य संघ सँग सहकार्य थपिएको हो ।’

मेयर मानबहादुर जिसी पनि कार्यविधि तयार गरेर जतिसक्दो छिटो टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने बताउँछन् । ‘बिजुलीका पोलको विज्ञापन टेण्डरमा गैसकेको छ । डिजिटल बोर्डको पनि कार्यविधि बनाएर टेण्डरमा लैजान्छौं, उनले भने–टाउकोमा लेखेर ठेक्का दिएका छन् । त्यसलाई पनि मिलाउनै पर्छ । नबाझिने र मुद्धा मामिला पनि नपर्ने गरि ब्यवस्थापन गर्दैछौं ।’ टेण्डर प्रक्रियामा गएपछि यसअघि सम्झौता भएपनि सोझै खारेज हुने उनी बताउँछन् । उनले यसअघि चालू बर्षको सुरुदेखि नै टेण्डरमा लैजाने बताएका थिए ।