पोखराको नदी दोहन निरन्तर

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख ११ ।
पोखरा २१ मा पर्ने दुवार कस्यार घाट आसपासका नागरिकले अनियन्त्रित रुपमा हुने नदी दोहनले आफ्नो बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आन्दोलन मच्चाए । महानगरले घाटगड्डी ठेक्कामा दिने सूचना निकालेकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले कुनैपनि हालतमा घाट चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । तर महानगरले स्थानीयको कुरा सुनेन र ठेक्का मार्फत घाट उत्खनन्को स्विकृति दियो ।

यो घाट सिम्रन कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । घाट चलाउन थालेपछि पनि उनीहरुको विरोध निरन्तर छ । ‘हुन्न भन्दा भन्दै दिईयो । मेयरसावले दिएपछि केही भन्नै मिल्दैन । स्थानीयले पनि विरोध गरिरहेकै छन्, वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले भने–१० हजार घनमिटर निकाल्न पाउने एग्रिमेण्ट थियो । एग्रिमेण्ट भन्दा दोब्बर बढी निकालिसक्यो । निरीक्षण गर्ने निकाय को हो ? ठेकेदारलाई के कारबाही हुन्छ, पत्तो छैन ।’

घाट उत्खनन् गरिएको ठाउँमा संरक्षणको काम पनि महानगरले गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । सम्झौता रकम मध्ये १ करोड ५७ लाख सुरुमै बुझाएको ठेकेदारले त्यसपछि बुझाउनुपर्ने रकम अहिलेसम्म बुझाएको छैन । १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फागुन महिनामै बुझाउनुपर्ने भएपनि ठेकेदारले नबुझाएको महानगरले जनाएको छ ।

सिम्रनले मात्रै होईन, पोखराका घाट ठेक्कामा लिएका कुनैपनि ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको रकम तिरेका छैनन् । रामघाट पोखराको सबैभन्दा बढी सामान निकाल्न मिल्ने घाट हो । महानगरले ६ करोड २९ लाखमा ठेक्का लगाएको यो घाटको ठेकेदारले अहिलेसम्म ३ करोड १५ लाख रुपैयाँमात्रै महानगरको खातामा जम्मा गरिदिएका छन् ।

३ करोड १४ लाख रुपैयाँ अझै बुझाउन बाँकी रहेको राजश्व शाखाले जनाएको छ । ठेकेदार देवचुली कन्स्ट्रक्सनले चाहीँ बाँकी रकम तिर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘पैसा उठ्न सकेको छैन । प्रशासनले अवैधानिक रुपमा १ महिनादेखि घाट चल्न दिएको छैन । महानगर, गुण्डा, पुलिस, प्रशासन सबैले पैसा डुबाईदिन्छु भनेर धम्काउँछन्, ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख आनन्द बरालले भने–कानुनी पाटोले हामी दोषी त छौं । सम्झौता गरेको रकम तिर्नैपर्छ महानगरले माया गरेन भने । तर पैसा तिर्न सक्ने गरी काम गर्न पाएको छैन । निकै समस्या भैरहेको छ ।’

टेण्डर निकालेपछि पनि महानगरले ३ महिनासम्म बालुवा बेचेका कारण आँफुहरुलाई नोक्सान परेको बराल बताउँछन् । ‘साउनमा टेण्डर निस्कियो । ठेक्का झुलाएर वडाले बालुवा बेचिदियो । राहात नपाए जायजेथा बेचेर पनि राज्यको कर बुझाउनुपर्छ, उनी भन्छन्–तर त्यो अवस्था नआओस् । महानगरले बेलैमा सोचेर केही सहुलियत दिनुपर्छ ।’ सरकारले ब्यवसायीहरुलाई रुखमा चढाएर फेद काट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

गढी, खोरी र माथिल्लो पुणी घाट पनि देवचुली कन्स्ट्रक्सनले नै ठेक्का पाएको हो । तीनवटा घाटलाई एउटै प्याकेज बनाएर २ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिईएको थियो । यो घाटको पनि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै महानगरले पाएको छ । ८९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको राजश्व शाखाका अधिकृत छवी शर्माले जानकारी दिए ।

‘सबैजसो घाटका ठेकेदारले आधा रकम बुझाउन बाँकी छ । फागुन मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने डेडलाईन हो, उनले भने–समयमा राजश्व नबुझाएपछि हामीले बैंकलाई पत्र पठाईसकेका छौं । ठेकेदारले राखेको बैंक ज्ञारेण्टीबाट कट्टी हुन्छ ।’ उनका अनुसार गजरे, याम्दी, लालटिनबजार र तल्लो गोस्ते घाटको प्याकेजबाट ६० लाख, दशखेत, ढाव, ढोडेनी, तुल्सीतरा र नयाँघाट प्याकेजबाट १ करोड रुपैयाँ महानगरले लिन बाँकी छ ।

महानगरले विभिन्न १० वटा प्याकेजमा टेण्डर निकालेर १ बर्षका लागि घाट टेण्डर निकालेको थियो । त्यसमध्ये ५ वटा घाटमात्रै ठेक्कामा गएका छन् । नारायणस्थान घाटमा बोलपत्र नै परेन भने भेडिफाराम र मुसेटुँडा पशुपती घाटको सम्झौता भएको छैन । काहुँखोला घाट समस्या आएपछि स्थगीत गरिएको थियो । तल्लोखेत घाटका ठेकेदारले चाहीँ सुरुमै सम्झौता रकम बुझाईसकेको महानगरले जनाएको छ । यो घाट ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिईएको हो ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले जुनसुकै हालतमा सम्झौता रकम असुल हुने बताए । ‘बैंक ज्ञारेण्टी राखेर मात्रै ठेक्का दिईएको हो । पैसा आएन भने तत्कालै बैंकबाट धरौटी जफत गर्छौं, उनले भने–महानगरले राजश्व गुमाउदैन । बैंकलाई पत्र लेखिसकेका छौं ।’

महानगरले राजश्वका लागि वातावरणीय असरलाई भने ख्याल गरेको छैन । वातावरणलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कास्कीका खोला र नदीबाट निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन तीब्र रुपमा भैरहेको छ । सरकारकै सिफारिसमा नदीजन्य उत्खनन्ले आसपासका बस्ती समेत जोखिममा परेका छन् । वातावरणीय संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ मा प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (ईआईए) नगरी कुनैपनि प्राकृतिक बस्तुहरुको उत्खनन् गर्न नपाईने उल्लेख छ ।

कास्कीमा यो प्रतिवदेन तयार गरिएको भएपनि हचुवाको भरमा बनाईएको श्रोतले बतायो । ‘अधिकांश घाटहरुको प्रभाव मुल्याकंन नै गरिएको छैन, श्रोतले भन्यो–गरेको ठाउँमा पनि स्थानीयको भेला नबोलाई जथाभावी रुपमा गरिएको छ, भेलाको रिपोर्ट पनि नक्कली छ ।’ प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण मात्रै गरेर ठेक्का लगाईएको महानगरका इञ्जिनियर राजु रेग्मीले बताए ।

‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न धेरै समय लाग्छ । ठूला घाटहरुमा मात्रै यो मुल्यांकन गर्ने हो, उनले भने–पोखराका घाटहरु साना छन् । यसका लागि प्रारम्भीक परीक्षण गरे हुन्छ ।’ तर पोखराका केही घाटबाट ठूलो परीमाणमा सामग्री निकासी हुँदै आएको छ । यसबाहेक पोखराका नदी तथा खोलाहरुबाट अबैध रुपमा मालसामान निकालेर निकासी गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ । महानगरमा मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग समेत सञ्चालन गरिएका छन् ।

पोखराले घाटगड्डीबाट मात्रै बर्षेनी १६ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । तर संरक्षणतर्फ भने लगानी गरेको छैन । ‘स्थानीय सरकारलाई घाटगड्डी चलाउने अधिकार छ । अधिकार दियो भन्दैमा उपयोग गर्ने हो दुरुपयोग गर्न त भएन नि, भुगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी भन्छन्–कास्कीका नदी र खोला वातावरणमैत्री हिसावले उपयोग गरिएको छैन । यसले ठूलै विपत्ति निम्त्याउन सक्छ ।’

घाटगड्डीको ठेक्का र उत्खनन्को क्रममा कास्कीमा धेरै पटक विवाद र झडपसम्म भएको छ । अधिक उत्खनन्का कारण सेती नदीको गहिराई समेत बर्षेनी बढिरहेको विज्ञहरु सुनाउँछन् । यसमा स्थानीय सरकारले बिशेष निगरानी र संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।