पोखराका मेयरको आँफुखुसी निर्णय, कार्यपालिकालाई बाईपास गरेर करोडौं दिने घोषणा

पोखरा, फागुन १४ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाकाले कार्यपालिकाको निर्णय विना नै करोडौं रुपैयाँ दिने सझौता गरेको खुलासा भएको छ । वडा नम्बर २२ मा रहेको पुम्दीभुम्दीकोटमा विशाल महादेवको मुर्ती बनाउनको लागि महानगरपालिकाले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता यसघि नै गरेको थियो । बुधबार बसेको महानगरपालिकाको १३ औं कार्यपालिकाको बैठकमा यो सम्झौता कसरी भयो ? भनेर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाले कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्ताव नै नल्याईकन कसरी करोडौं रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको हो ? भनेर लिखित प्रश्न नै राखेका थिए । सहभागी कार्यपालिकाका सदस्यहरुले बैठकमा नै यसको जवाफ मागेका भए पनि महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले यो ठूलो कुरा होइन भनेर यस विषयलाई त्यति महत्व नदिइको बताइएको छ । माघ १५ गते भएको सम्झौतामा पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बराल र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पुम्दीकोटमा महादेवको मुर्ती बनाउनको लागि छ करोड १२ लाख रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको आधा रकम महानगरपालिको व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकाले यसै बर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने र बाँकी रकम १५ महिनाभित्र दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर बुधबार बसेको बैंठकमा सहभागी कार्यपालिकाका सदस्यहरुले यस बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको र यो विषय कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो की होइन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । यस विषयमा वडा नम्बर ४का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाले महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ्ग, नेपाली काँग्रेसका सचेतक तथा वडा नम्बर ९का अध्यक्ष रामराज लामिछाने, नेकपा एमालेका सचेतक वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेल र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेललाई १९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् । 
यसबारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले पुम्दीभुम्दीको बारेमा छुट्टै निर्णय नभैकन सबेको एकमुष्ठ निर्णय भएको बताए । माघ ५ गतेसम्म माग आएका विषयमा लागत इष्टमेट गरेर आधा रकम ब्यहोर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार महादेवको मुर्ती स्थापना गर्ने विषयमा सम्झौता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । त्यसैगरी बुधबारको कार्यपालिकाको बैठकमा पृथ्वीचोकको शालिक भत्काएर फेरि बनाउन लागेको खर्चको विषय पनि गम्भीरताका साथ उठेको छ । यस शालिक भत्काएर फेरि बनाउने कामको लागि महानगरपालिकाले १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तर यसलाई पनि कार्यपालिकाको बैठकमा नल्याइकन आफूखुशी खर्च गरिएकोमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले यसबारेमा प्रश्न उठाएका श्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी बैठका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग गरिएको विज्ञापन सम्झौता अनुसार संघले महानगरमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको बारेमा पनि कुरा उठेको छ । सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम मध्ये संघले महानगरपालिकामा ८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको र केही दिन अघि मात्रै ६ लाख बुझाएको थियो । लाखौं रुपैयाँ बक्यौता हुदासम्म पनि महानगरपालिका किन चुप लागेको भनेर सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । संघले अझै पनि २ लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई तिर्न बाँकी रहेको छ । यसबारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले ८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेपछि महानगरपपालिकाले ताकेता गरेको, केही दिन अघि ६ लाख रुपैयाँ दिएको र २ लाख रुपैयाँ केही दिनभित्रै दिने कुरा भएको बताए ।
कार्यपालिकाको बैठकमा छायाँ एडभरटाइजिङ्गको विषयमा पनि कुरा उठेको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता भएकोमा छायाँ एडभरटाइजिङ्गको नाम कसरी जोडिन पुग्यो भन्ने प्रश्न सदस्यहरुले उठाएका थिए । यसबारेमा बैठकमा सहभागी सदस्य शंकर बास्तोलाले महानगरपालिकाले माघ २१ गते गोप्य सम्झौता गरेको यस बारेमा बैठकमा माग गर्दा कुनै जानकारी नदिएको बताए । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने नगरपरिषद्सम्मको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको सम्झौता पूर्ववत् रुपमा नै रहने निर्णय भएकोले त्यसपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था हुने गरी कार्य भैरहेको बताए । छायाँ एडभरटाइजिङ्गको विषय महानगरपालिकासँग सम्बन्धित नभएको र यससँग पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सम्झौता गरेको हुँदा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि उनले बताए ।