‘नेटवर्क’ले रोकियो प्रदेश ४ को मन्त्रीपरिषद् विस्तार

पोखरा, चैत ९ ।
विहिबार पोखरा क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्क राम्रो चलेन । यसले उपभोक्तालाई त असर ग¥यो नै, यसको प्रत्यक्ष मर्कामा प¥यो प्रदेश सरकार । टेलिकमको नेटवर्किङ नचलेकै कारण विहिबार विस्तार हुने भनिएको प्रदेश ४ को मन्त्रीपरिषद् रोकियो । विहिबार ३ बजे नयाँ मन्त्रीको शपथ कार्यक्रमका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्रकारलाई पत्राचार गरियो । तर तोकिएको समयमा प्रमुख न्यायधिबक्तालाई मात्रै शपथ खुवाईयो । अरु मन्त्री शपथको लाईनमा थिएनन् । सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फोन सम्पर्क हुन नसकेका कारण विहिबारको मन्त्री परिषद् विस्तार रोकिएको सरकारका प्रबक्ता तथा उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विहिबार नै शपथ खुवाउने तयारी भएको हो । पत्राचार पनि सबैलाई भयो, उनले भने–सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फोन सम्पर्क भएन । टेलिकमको गडबडीले शपथ हुन सकेन ।’
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको नाम समेत प्रदेश प्रमुखलाई बुझाईसकेका छन् । यद्यपी एमाले नेता किरण गुरुङलाई समेत मन्त्रीमा ल्याउने आन्तरिक छलफल भएका कारण विहिबारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार रोकिएको श्रोतको भनाई छ । गुरुङलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर उपमुख्यमन्त्रीको हैसियतले सरकारभित्र ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । यसअघि पर्वतका सांसद विकास लम्साल, म्याग्दीकी सांसद नरदेवी पुन र नवलपुरका सांसद रोशन गाहा मगरलाई मन्त्री बनाउने तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर किरणलाई पनि मन्त्री बनाउने भएपछि रोशन गाहामगरलाई पछि हटाउने बुझिएको छ । नरदेवी पुन र विकास लम्लासलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाई समेत आईसकेको छ । विहिबार मुख्य न्यायधिबक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखको उपस्थितीमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायधिष कुमार चुडालले शपथ गराएका हुन् ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारको विहिबार नै बैठक बसेको छ । साँझ अवेरसम्म बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १ महिनाको समिक्षा गरेको छ भने केही सैद्धान्तिक निर्णयहरु गरेको छ । ‘४ वटा विधेयक संसदमा छ । एउटा मुख्य विधेयक पास भैसक्यो । ८ वटालाई सैद्धान्तिक स्विकृति दिईसकेका छौं, सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले भने–समग्रमा १ महिनाको अवधी सफल नै रह्यो ।’ उनका अनुसार सरकारले ११ वटै जिल्लामा कार्यतालिका बनाएर भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि नै हामी कार्यदल गठन गरेर सबै जिल्ला पुग्छौं । स्थानीयसँग छलफल गर्छौं र सम्भावनाको खोजी गर्छौं, उनी भन्छन्–स्थानीय तहबाट सूचना लिने गरेर टोली जाँदैछ ।’
बैठकले स्थानीय तहको कानुन निर्माण सम्बन्धी बिधेयकको सैद्धान्तिक दिएको छ । यस्तै प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोगबारे छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद्को बिधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसबारे अघिल्लो बैठकमै सैद्धान्तिक स्विकृति दिईएको थियो । उच्च आर्थिक बृद्धि र सन्तुलित दीगो विकासका लागि आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यसलाई प्रदेशको विशिष्टीकृत निकायको रुपमा हेरिएको छ । बैठकले विहिबार नै शपथ लिएका मुख्य न्यायधिबक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई प्रदेश सरकारको कानुन मस्यौदा समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।