नेकपामा वर्चस्वको लडाइँ–यी हुन् विवादका कारण

काठमाण्डौं, असोज २० ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर उडे । दुवै अध्यक्ष मुलुकमा नभएको मौकामा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संसदमा सरकारको आलोचना गरे । लगत्तै राजधानीमा स्थायी समिति सदस्यहरूको भेला राखे ।

त्यही दिन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई विधिविपरीत प्रदेश कमिटीको नेतृत्व छानिएको भन्दै असहमतिपत्र बुझाए । चार महिनाअघि केन्द्रमा भएको एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै एकता प्रक्रियालाई लिएर वरिष्ठ नेताहरूबीचको विवाद छताछुल्ल भयो । बिहीबार स्वदेश फर्केका प्रधाममन्त्री ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा नेपालका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै ‘मुद्दाविहीन राजनीति’ नगर्न सल्लाह थिए । ओलीले ‘कवि मन’ले केही भनिहाले पनि त्यसको पछि नकुद्ने बताउँदै एकता प्रक्रिया केही दिनमै टुंगो लाग्ने दाबी गरे ।

नेकपाभित्र शीर्ष नेताबीचको विवादको खास कारण के हो त ? नेताहरूका अनुसार पार्टीमा कसको वर्चस्व रहने भन्ने ‘छद्म लडाइँ’ हो यो । त्यसकै रिहर्सलका रूपमा प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूको एकतासम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । चार महिनाअघिको एकताले उत्साह सिर्जना गरे पनि त्यसपछि अन्य काम अल्झिएका छन् । यसले कार्यकर्ताको उत्साह बिस्तारै मर्दै गइरहेको पार्टीका नेता बताउँछन् ।

एकता प्रक्रियामा सक्रिय भएका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार नेताहरूले पार्टी एकता र कार्यकर्ताको भावना नै नबुझी आफ्नो ढंगले चल्न थालेका छन् । कमिटी प्रणाली बिर्सेर गलत निर्णय हुन थालेको उनको बुझाइ छ । ‘एकतालाई एउटा ढाँचा र पद्धतिबाट टुंग्याउनुपर्ने हो,’ केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘तर पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा को हावी हुने भन्ने स्वार्थको लडाइँ धेरै भइरहेको छ ।’ सहमतिअनुसार आउँदो दुई वर्ष्भित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि आकांक्षीको सूची लामै छ । एकता गर्दा नै भावी अध्यक्ष आफ्नो भन्ने पुष्पकमल दाहालको दाबी छँदै छ । एमाले ठूलो पार्टी भएकाले त्यो धारकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्नेमा माधव नेपाल छन् ।

ईश्वर पोखरेल एमालेमा दुई पटक महासचिव भएको व्यक्ति अब नेतृत्व गर्ने भन्ने आकांक्षामा छन् । यी सबै नेताका आकांक्षाबीच ओली आफैंले पनि भावी नेतृत्व आफ्नो होइन भनेर कतै भनेका छैनन् । वामदेव गौतमले पनि ७० वर्षको उमेर हद लागू नहुने भन्दै छन् । पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका झलनाथ खनाल ‘पहिले बिरामी थिएँ र विश्राम लिएँ, अब तन्दुरुस्त भएको छु, आफ्नो गुट बनाउँछु’ भन्दै हिँडेका छन् ।

त्यसैले भावी महाधिवेशनमा कसको नेतृत्व स्थापित हुने भन्ने कुरा अहिले प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकतासम्बन्धी निर्णयको धेरै प्रभाव रहन्छ । अहिले आफू अनुकूलको जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वमा बढीभन्दा बढी व्यक्ति ल्याउनसके महाधिवेशनमा प्रभाव पर्न सक्छ जसलाई आधार बनाएर महाधिवेशनको नेतृत्व हत्याउन पाइन्छ भन्ने नेताहरूको सूक्ष्म गृहकार्य छ । अहिले केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गरिरहेको निर्णय र माधव नेपालका विरोधभित्र त्यस्तै स्वार्थ पनि हावी छन् । ‘आफ्नो मान्छेलाई मात्र अघि सार्ने, नेताको वरिपरि हुनेले पनि घेराबन्दी गरेर अवसर लिइहाल्ने जस्तो देखिएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘भोलि पार्टीले कस्तो शक्ति आर्जन गर्ने भन्नेतर्फ कम ध्यान दिएको देखिन्छ ।’, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।