नेकपामा अध्यक्षविरुद्ध चार शीर्ष नेता

काठमाण्डौं, पुस ११ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षविरुद्ध चार शीर्ष नेता उभिएका छन् । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अध्यक्षद्वयको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको आरोप लगाउँदै चार शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन एकलौटी ढंगबाट गरेको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मौन रहेर समर्थन गरेको आरोप चार शीर्ष नेताले लगाएका छन् । एउटै नेतालाई सरकार र पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारी नदिने पूर्वसहमतिविपरीत अध्यक्ष ओलीले आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिएको माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको आरोप छ ।

अध्यक्ष ओलीनिकट नेताहरू शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश ५ र ४ को मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पनि पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरेको आरोप छ ।

अर्का अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासमा लिएर ओलीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई बेवास्ता गरेको आरोप आलोचकको छ । पार्टी एकता घोषणा भएको तीन महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा अध्यक्षद्वयको हात रहेको आरोप छ ।

प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा भ्रातृ संगठनबीचको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन कार्यदल गठन भए पनि फरक मत राख्नेलाई उपेक्षा गरिएको चार शीर्षनेताको भनाइ छ । एक नेताले भने, ‘एकता मापदण्डविपरीत अध्यक्ष निकटले मनोमानी ढंगबाट प्रतिवेदन दिएका छन् ।’

पार्टी एकता घोषणा भएको सात महिना बित्दासमेत पोलिटब्युरो गठन नभएको र केन्द्रीय कमिटीमा कार्य्विभाजन नभएका प्रति पनि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन पद्धतिविरुद्ध आवाज उठाउने सदस्यका पक्षमा चार शीर्ष नेता उभिएका हुन्। नेता गौतमले त अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि १६बुँदे फरक दस्ताबेज बैठकमा राखेका छन् । जसमा दुई अध्यक्षमध्ये एकले पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी र अर्काले सरकार सञ्चालनको विषय हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । खनालले सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । यसअघि स्थायी कमिटी बैठक असारमा बसेको थियो ।

बुधबार बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरूले उठाएका विषयको जबाफ दिनेछन् । बैठकमा नेपाल निकट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालगायतले पार्टी र सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको खुलेरै विरोध गरेका छन् । रघुजी पन्त, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् ।–नागरिक दैनिकमा खवर छ ।