दीपक मनाङेलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको तयारी

काठमाण्डौं, माघ १७ ।
विशेष अदालत काठमाडौंले गुन्डा नाइके दीपक मनाङेलाई जबर्जस्ती बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेकाले सफाइ दिएको तर्क पेश गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आकर्षित नै नहुने अवस्थामा मनाङेमाथि मुद्दा पेश भएको विशेषले तर्क गरेको हो । मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि नै आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा मुद्दा आकर्षित नहुने नयाँ नजिर समेत बसाएको छ । ‘मनाङेको व्यावसायिक फार्म तथा कम्पनीहरुमा लगानी भएको केही शेयर रकम ऐन आउनुपूर्व २०६४ अगाडि नै लगानी भएको देखिन्छ, कतिपय संस्थाहरुमा शेयर लगानी भएको आरोप लगाए पनि लिखत प्रमाणबाट पुष्टि हुने देखिँदैन’, २०७४ भदौ ४ गते सफाइ दिने निर्णय भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गोसाइँकुण्ड क्रसर,क्लब डाइनेष्टी, साइड वर्कर्स, ओएसिस इञ्जिनियर्स, निरमाया रोधी क्लब लगायतका स्थानमा २०६४ पूर्व नै शेयर लगानी देखिन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दासमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पश्चदर्शी असर नहुने गरी विधायिकाले निर्माण गरेकाले मनाङेलाई २०७० सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप ठहर नहुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष पवनकुरमा शर्मा र न्यायाधीशद्वय बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलाशले मनाङेसहित श्रीमती पासाङ डोल्मा गुरुङलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । ‘श्रीमती पासाङ डोल्मा गुरुङ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनु ६ वर्षअघि छुट्टिएर बसेको तर अभियोग पत्रमा उक्त सम्पत्ति समेत मनाङेको दाबी गरिएको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निज मनाङे व्यक्तिको अपहरणमा संलग्न र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी भएको देखिए पनि उक्त सम्पत्ति सोही आधारमा आर्जन गरेको पुष्टि हुँदैन ।’
गैरकानुनी कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको प्रक्रिया र प्रमाण सरकारी पक्षबाट पेश नभएको तथा वस्नुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको फैसलमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले चार वर्ष लगाएर ५ जना गुन्डा नाइके विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा २०७० जेठ ५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।