टुंगिए प्रदेशका मन्त्रालय, कुन कार्यालय कहाँ ? (सूचीसहित)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, पुस ४ ।
४ नम्बर प्रदेशको लागि आवश्यक सबै प्रकारका प्रादेशिक कार्यालयहरु टुंगिएका छन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, सचीवालय लगाएत आवासका लागि उपयुक्त भवनहरु सरकारलाई सिफारिस पठाएको हो । सिफारिस अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सीप विकासको भवनमा रहनेछ । भवन निर्माणाधीन भएकाले संक्रमणकालीन ब्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मन्त्रालय, महाशाखा, क्याविनेट, मुख्य सचिव, सचिव समेत हुने भएपछि केही फराकीलो र प्रशस्त संरचना भएको ठाउँ खोज्नुपर्छ । बढी विवादित भएको मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर (निवास) चाहीँ क्षेत्रीय सिँचाईको आवासलाई बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउने सिफारिस भएकोमा सरोकारवालाको ब्यापक विरोध भएपछि सिफारिस फेरिएको हो ।
यद्यपी सबै ब्यवस्थापन अन्तरिम खालको हो । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई स्वागत गर्नका लागि मात्रै अस्थायी ब्यवस्थापन मिलाईएको हो । पछि कार्यालयहरु हेरफेर हुनसक्छ, अधिकारीले भने–उपयुक्त ठाउँ र भवन खोजेर सहज सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्यालय सार्ने योजना छ । त्यसको कसरत पनि चलिरहेको छ ।’ प्रदेशसभा पोखराको नदिपुर स्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रलाई बनाउन लागिएको छ । सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना र प्रशस्त खुला ठाउँ भएकाले पनि प्रशिक्षण केन्द्र सबैको रोजाईमा परेको हो । पहिलो चरणको प्रतिबेदन तयार गर्दाताका यो कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेशसभा बनाउन गृहकार्य गरिएको थियो । अहिले यि कार्यालयहरु ठ्याक्कै फरक भएका छन् । प्रदेश सचिवालय पनि नगर प्रशिक्षण भित्रै रहनेछ । प्रदेश सभामुखको कार्यालय पर्यटन कार्यालय पोखरामा राखिने भएको छ । प्रदेशप्रमुख चाहीँ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र नजिकै रहेको अध्यागमन कार्यालयमा रहने छन् । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई मुख्य सचिवको समेत भुमिकामा अघि सारेपछि यो कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको हो ।
४ नम्बर प्रदेशमा अधिकतम १२ वटा मन्त्रालय हुने अनुमान सहित विभिन्न १२ वटै कार्यालयलाई मन्त्रालय बनाउन सिफारिस पठाईएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय खानेपानी, सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय, क्षेत्रीय र सडक डिभिजन, सिँचाई निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालय मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएको हो । प्रदेशसभा गठन भएपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरु प्रयोगविहिन भएकाले पनि यिनै कार्यालयहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको हो । ‘मन्त्रालयको टुंगो नलागेका कारण १२ वटासम्म अधिकतम मानेर कार्यालय सिफारिस गरिएको छ । पछि यो यताउती हुन सक्छ, समितिका सदस्य एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख किशोरलाल महाजुले भने–तत्कालको आवश्यक्ता टारेका हौं । प्रदेशसभा गठन भएपछि आवश्यक्ता अनुसार हेरफेर गर्न मिल्छ ।’ एउटै क्लष्टरमा पर्ने गरी कार्यालयहरु सिफारिस पठाईएको महाजु बताउँछन् ।
समितिले कार्यालय सिफारिस गरेपनि कुन ठाउँमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने बिषयमा खुलाएको छैन । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले विभिन्न ७ मन्त्रालय रहनेगरी सरकारलाई प्रश्ताव गरेको थियो । प्रश्तावका आधारमा प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछ । यद्यपी प्रदेशसभा निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रतिनिधीले आवश्यक्ता अनुसार यसलाई थपघट गर्न सक्नेछन् ।
यसैबीच, कार्यालयको ब्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि २८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिफारिस समितिले मर्मत खर्च समेत जोडेर २८ करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । यसमा मन्त्रीको क्वार्टरका लागि भाडा स्वरुप २ करोड छुट्याईएको छ भने बाँकी रकम मर्मत र तत्कालीन ब्यवस्थापनमा खर्च हुने बताईएको छ ।