जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट उल्टियो

बागलुङ, वैशाख १३ ।

जबर्जस्ती करणीका आरोपितलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत बागलुङको फैसलालाई उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले उल्टाएको छ । फैसला उल्टेसँगै अभियुक्त ढोरपाटन नगरपालिका–८ खुङ्गाका ७३ वर्षीय धनबहादुर अर्गेजा पाँच वर्षका लागि जेल चलान भएका छन् । उनले पीडितलाई रु ५० हजार क्षतिपूर्तिसमेत भरेका छन् । न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले गत चैत २६ मा उक्त फैसला गरेको हो । यसअघि गत असारमा जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाण नजुटेको भन्दै अर्गेजालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

विसं २०७३ पुसमा छिमेकी ६५ वर्षीय महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा अर्गेजामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । पीडित महिलाले किटानी जाहेरी दिएपछि अर्गेजा विसं २०७३ माघ १ गते पक्राउ परेका थिए । अदालतको थुनछेक आदेशबाट उनी माघ १९ गते धरौटीमा छुटेका थिए । जिल्ला अदालतबाट विसं २०७४ असारमा सफाइको फैसला आएपछि पीडित महिलाले उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गर्नुपरेको पीडित महिला र उनका परिवारजनले जनाएका छन् । नयाँ फैसलापछि पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गरेका छन् ।

पुनरावेदन परेपछि इजलासमा भएको बयानका क्रममा अभियुक्त अर्गेजाले जबर्जस्ती करणी गरेको स्वीकार गरेका थिए । यथेष्ट प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर भएपछि अभियुक्त अर्गेजालाई जेल सजाय तोकिएको न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले बताए । इजलासको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न प्रतिवादीलाई ७० दिनको म्यादसमेत दिइएको छ । अभियुक्त अर्गेजाले महिला घरमा एक्लै भएको मौका छोपी जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । स्वयं पीडित महिलाले किटानी जाहेरी दिएको घटनामा प्रमाण नभेटिएको भन्दै जिल्ला अदालतले अर्गेजालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।