गैर जिम्मेवार महानगर, अबैध क्रसरलाई थपियो म्याद

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख ८ ।
गएको माघ २४ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १४ ले आफ्नो अधिकार बाहिर गएर क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि घाटगद्धी सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपनि वडाध्यक्षलाई यो अधिकार छैन । पोखरा १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की सहित वडा सदस्यको बैठकले काठमाण्डौंको कन्ट्याक प्रालिलाई बाच्छिबुडुवामा क्रसर राख्ने अनुमति दिएको हो । ब्यक्तिको जग्गा सम्याउनका लागि डोजर चलाउने अनुमति सहित सेती किनारमा क्रसर प्लाण्ट राख्ने स्विकृति वडाध्यक्षको हस्ताक्षरबाट गएको छ ।

स्थानीय रामजी कार्कीको नाममा रहेको २३५०, २३५१, २३५२ र २३५३ नम्बरको कित्ताभित्र पर्ने लगभग २८ रोपनी जग्गा कृषियोग्य प्रयोजनका लागि सम्याउन डोजर चलाउने अनुमति माग गरि निवेदन परेको थियो । वडा कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरेर वडाबासिको सर्जमिन मुचुल्का समेतको आधारमा सम्याउने अनुमति दिएको जनाएको छ । तर निवेदनमा लेखिएको जग्गा कृषि योग्य होईन । भिरालो जमिनलाई खेतियोग्य भनि वडाले महानगरलाई सिफारिस ग¥यो । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले पनि १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व लिएर २ महिनाका लागि डोजर चलाउने अनमुति दियो ।

‘प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेर सिफारिस दिन मिल्ने भनेपछि डोजर स्विकृति दिएको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले भने–क्रसर राख्ने सम्झौता भएको छैन । सम्झौता विपरित काम भए तत्कालै कारबाही गर्छौं ।’ क्रसर उद्योगीले महानगरबाट स्विकृति पाएपछि २ महिना लगाएर क्रसर प्लाण्ट फिट गरिसकेको छ । यसबारे महानगर जानकार हुँदाहुँदै पनि कुनै कारबाही अगाडी बढाएन । पहिलेको म्याद सकिएपछि सोमबार क्रसरवालाले महानगरमा म्याद थपको निवेदन बुझाए ।

डोजर चलाउने सिफारिस भन्दै महानगरले ८० हजार रुपैयाँ राजश्व लिएको छ ।

गैरकानुनी हिसावले सञ्चालन गर्न लागेको क्रसरलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै असार मसान्तसम्म म्याद थपियो । डोजर चलाउने सिफारिस भन्दै महानगरले ८० हजार रुपैयाँ राजश्व लिएको छ । जानाजान अबैध काम हुँदा समेत महानगर गैरजिम्मेवार बन्नुले विधिको शासन कमजोर भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘सरकारकै मिलेमोतोमा गैरकानुनी काम भएको छ । यसको कारबाही कसले गर्ने ? एक स्थानीयले भने–गैरजिम्मेवारीको पनि हद हुन्छ । आँफै हस्ताक्षर गरेर थाहा छैन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो ?’ अवैध धन्दालाई स्विकृति दिएर महानगरले अनियमितताको पराकाष्टा रचेको उनले आरोप लगाए । बाच्छिबुडुवाको क्रसर सञ्चालन कुनै पनि हिसावले बैध छैन । ‘क्रसर चलाउन निश्चित मापदण्ड छ । प्लाण्ट राख्नुपुर्व वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन गरिनुपर्छ, महानगरका एक कर्मचारीले भने–विना अध्ययन मनपरी दिईएको स्विकृति गलत हो । तत्कालै रोकिनुपर्छ ।’

अबैध क्रसरले कानुनको बर्खिलाप मात्रै भएको छैन, करोडौंको राजश्व समेत महानगरले गुमाएको छ । खानी तथा क्रसर उद्योगलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले २०६७ सालमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । मापदण्डमा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर, हाईटेन्सन लाईनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका ठाउँ, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर परिधि भित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । तर कास्कीका कुनैपनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड मानेका छैनन् ।

महागरले दिएको स्विकृतिपत्रमा क्रसरको प्लाण्ट राख्न सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न पाउने र उद्योग राखेबापत वडा कार्यालयमा सोलार पावर जडान गर्ने, प्लाण्ट राखिएको ठाउँलाई खेलकुद मैदान बनाईदिनुपर्ने र सेतीघाट जाने बाटो निर्माण गरिदिनुपर्ने शर्त छ । नदी कटान रोक्न ३० थान जाली उपलब्ध गराउने शर्त पनि जोडिएको छ । तर वडा कार्यालयले भनेजस्तो सिफारिसमा लेखिएको जमिन नत खेतियोग्य हो, न प्लाण्ट राखिएको ठाउँमा खेलकुद मैदान बनाउन मिल्छ । भिरलाई देखाएर खेतियोग्य भनि प्राविधिकले समेत महानगरलाई झुक्याएका छन् । सिफारिसमा खोलाको राईट अफ वे (मापदण्ड) नमिच्न निर्देशन गरिएको छ ।

तर नदी किनारबाट ५० मिटर पनि नछोडी क्रसर राख्दा नियमक निकायले ध्यान दिएन । ‘जग्गा सम्याउन डोजर चलाउने स्विकृति लिएर राजश्व बुझाएका हुन् । क्रसरको कुरा कतैपनि उल्लेख छैन, महानगरका कर अधिकृत छविलाल तिवारी भन्छन्–क्रसर चलाउन पाउँदैनन् । महानगरले त्यसको स्विकृति दिएको छैन ।’ महानगरका प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनाराण पौडेल र वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले छुट्टाछुट्टै स्विकृतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर अबैध उद्योग चलाउने छुट दिएका हुन् । निर्माणाधीन पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा गिटी बालुवा निकासी गर्न जग्गा सम्याउने नाममा ठेकेदारले क्रसर चलाएका हुन् । विमानस्थल निर्माण आयोजनाले निर्माण सामग्री सप्लाई गर्न काठमाण्डौंको कन्ट्याक प्रालिलाई ३४ करोडमा ठेक्का दिएको हो । जग्गाधनी रामजी कार्कीले चाहीँ सरकारबाट सबै प्रक्रिया पु¥याएर क्रसर चलाएको बताएका छन् ।

उद्योगीको दवावमा पुनः क्रसर उद्योग पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय महानगरभित्र सञ्चालनमा आएका क्रसर अवैध भएको भन्दै महानगरले केही दिन बन्द गरिदियो । तर उद्योगीको दवावमा पुनः क्रसर उद्योग पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । पोखरा २१ स्थित दोविल्लाको क्रसर पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई देखाएर महानगर पन्छियो । ‘जिल्ला समन्वयबाट स्विकृति गएको रहेछ । हामीले समन्वय समितिसँग स्पष्टीकरण सोधेका छौं, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल भन्छन्–ऐनअनुसार भए चल्न पाउँछन् नत्र बन्द गर्नुपर्छ ।’

अवैध क्रसर चलाएको भन्दै केही दिन बन्द गरेर जरिवाना समेत असुलेको महानगरले बन्द गर्नुको सट्टा समन्वय समितिलाई जिम्मा दिनु क्षेत्राधिकार बाहिरको काम हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले यसबारे आँफु अनविज्ञ रहेको बताए । ‘बाटो निर्माणका लागि ईञ्जिनियरले स्विकृति दिनुभएछ । मलाई पनि यसबारे जानकारी भएन, उनले भने–अबैध भए महानगरले कारबाही गर्नुपर्छ । हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन ।’ साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको एसएनआरटिपी कार्यक्रमका आयोजना ब्यवस्थापक नवीनचन्द्र अधिकारीले क्रसर चलाउने स्विकृति दिएका हुन् । सोही समयमा खुलेको पोखरा १ ज्यामिरेको क्रसर चाहीँ बन्द छ ।