गाउँपालिका अध्यक्षले टेण्डरमै राजनीति गरेको भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर

पोखरा, साउन ८ ।
टेण्डर प्रक्रियामा राजनीति गरेको भन्दै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका लिला ढकालले उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता गरेका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकमा चुंगी कर उठाउनका लागि गएको असार २५ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो । गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको सबै कागजात पेश गरेपनि पछि प्रमाणपत्र नपुगेको भन्दै टेण्डर रद्द गरिएको ढकालले बताए ।

‘मैले तोकिएको सबै कागजपत्र पेश गरेको छु । तर गाउँपालिका अध्यक्षले राजनीतिक प्रभावमा परेर मलाई परेको टेण्डर पनि रद्द गरिदिनुभयो, उनले भने–यो सरासर गलत हो । मलाई अन्याय परेको छ । म कानुनी उपचार खोज्छु ।’ अदालतले १० गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।

ढकालले टेण्डरमा खुलमखुला घोटला भएको आरोप लगाएका छन् । ‘मेरो फाराममा टेण्डर पर्ने निश्चित भएपछि अध्यक्ष ज्यूले चाल चल्नुभयो । आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्का दिन नमिलेपछि टेण्डर नै रद्द गरिएको हो, उनले थपे–म्याद सकिएका करार कर्मचारीको संयोजकत्वमा मुल्याकंन समिति बनाएर टेण्डर खोलियो । यसले खुलमखुला घोटला भएको प्रमाणीत गर्छ ।’ ढकाल नेपाली काँग्रेस समर्थित हुन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष साविक एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । टेण्डरमा निवेदन दिएको डि एल एस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका उनले दोषीमाथी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी हालेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ चाहीँ टेण्डरका लागि आवश्यक कागजात पूरा नभएकोले टेण्डर नै रद्द गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘सूचनामै फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आधिकारीक ब्यक्तिको नागरिकता वा मञ्जुरीनामा पेश गर्न भनेका थियौं । उल्लेख भएअनुसार प्रमाणपत्रहरु कसैले पनि पेश गरेको पाईएन, उनले भने–पैसा कसको कति भन्दा पनि रित नपुगेकोलाई हटाउँदै जाँदा कसैलाई पनि टेण्डर परेन । त्यसैले टेण्डर रद्ध गरेका हौं ।’ सबैको कागजपत्र सुरक्षित रहेको भन्दै उनले आवश्यक पर्दा देखाउन सक्ने बताए । ३० वटा फाराम बिक्रि भएकोमा २७ वटाले बुझाएका थिए । उनले नियतबश नभई कानुन अनुसार काम गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

गाउँपालिकामै कार्यरत एक कर्मचारीले चाहीँ सूचनामा उल्लेख भएअनुसार सबै कागजपत्र पूरा भएकोले टेण्डर नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘फर्म दर्ताको ठाउँमा ईजाजत पत्र थियो । फर्म दर्ताकै आधारमा ईजाजतपत्र नवीकरण हुने हो, ति कर्मचारीले भने–सामान्य कागज माग्न पनि सकिन्थ्यो । कानुनभन्दा पनि यसमा नियतको कुरा देखिन्छ ।’ कागजपत्र पूरा भएका फार्मलाई मात्रै टेण्डर फाराम बेच्नुपर्ने भएपनि अन्तिममा आएर मात्रै रद्ध गरिएकोले केही शंका देखिएको कर्मचारी बताउँछन् ।